सोशल मीडिया पर सरकार की सख्ती बढ़ी, 2015 के मुकाबले 4 गुना URLs किए ब्लॉक
सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और आपत्तिजनक कंटेंट बढ़ने के साथ ही सरकार की सख्ती भी बढ़ती जा रही है. सरकार ने 2018 में 2388 सोशल मीडिया URLs को ब्लॉक किया है.
सरकार सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर काबू पाने की कोशिश कर रही है (फोटो- Pixabay).
सरकार सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर काबू पाने की कोशिश कर रही है (फोटो- Pixabay).
सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और आपत्तिजनक कंटेंट बढ़ने के साथ ही सरकार की सख्ती भी बढ़ती जा रही है. सरकार ने 2018 में 2388 सोशल मीडिया URLs को ब्लॉक किया है. सोशल मीडिया पर कंटेंट को ब्लॉक करने में कितनी तेजी आई है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि सरकार ने 2015 में सिर्फ 587 URLs को ब्लॉक किया था.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एसएस अहलुवालिया ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69 के तरह कार्रवाई करते हुए 2015 में 587, 2016 में 964, 2017 में 1329 और 2018 में 2388 सोशल मीडिया URLs को ब्लॉक किया है.
उन्होंने बताया कि ये URLs भारत की अखंडता, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले थे. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के डेटा के अनुसार 2014 में कुल 2423 लोगों को और 2015 में 3137 लोगों को आईटी कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया. हालांकि 2016 से एनसीआरबी ने आईटी अधिनियम पर डेटा संग्रह नहीं किया.
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