Middle East निर्भरता के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, ₹13000 करोड़ का Bharat Maritime Insurance Pool किया लॉन्च

भारत सरकार ने देश के Maritime Sector को मजबूत बनाने के लिए Bharat Maritime Insurance Pool लॉन्च किया है. इस नई पहल के तहत भारतीय जहाजों, कार्गो और समुद्री व्यापार को करीब ₹13,000 करोड़ तक का बीमा कवर मिल सकेगा. सरकार का कहना है कि इससे विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और भारत का समुद्री व्यापार अधिक सुरक्षित बन पाएगा.

नई दिल्ली में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम के दौरान Department of Financial Services के सचिव एम नागराजू ने बताया कि इस पूल को Sovereign Guarantee का समर्थन मिला है. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ने से समुद्री व्यापार प्रभावित हो रहा है और बीमा प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है.

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Maritime Insurance Pool क्यों है खास?

भारतीय समुद्री व्यापार लंबे समय से विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भर रहा है. ऐसे में युद्ध, प्रतिबंध या अंतरराष्ट्रीय तनाव की स्थिति में भारतीय जहाजों और व्यापार पर जोखिम बढ़ जाता है.

आत्मनिर्भरता पर सरकार का फोकस: सरकार का मानना है कि यह पहल Maritime Sector में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी. इससे भारतीय कंपनियों को घरेलू स्तर पर बीमा सुरक्षा मिल सकेगी और विदेशी संस्थाओं पर निर्भरता धीरे-धीरे कम होगी.

जियोपॉलिटिकल जोखिम से सुरक्षा: Red Sea और Middle East जैसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के कारण जहाजों के बीमा प्रीमियम में 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गई है. ऐसे में यह पूल भारतीय व्यापार को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करेगा.

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किन चीजों को मिलेगा कवर?

सरकार के मुताबिक यह Insurance Pool कई तरह के समुद्री जोखिमों को कवर करेगा. इसमें जहाज, कार्गो और युद्ध से जुड़े जोखिम भी शामिल रहेंगे.

Hull और Machinery Insurance: इस कवर के तहत जहाजों की संरचना और मशीनरी को नुकसान होने की स्थिति में बीमा सुरक्षा मिलेगी. इससे Shipping Companies को बड़े वित्तीय नुकसान से राहत मिल सकेगी.

Cargo और War Risk Coverage: अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान कार्गो को नुकसान, समुद्री हमला या युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा. इससे Import और Export कारोबार को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी.

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कैसे काम करेगा पूरा सिस्टम?

इस पूल का संचालन General Insurance Corporation of India यानी GIC Re द्वारा किया जाएगा. इसमें शामिल बीमा कंपनियां मिलकर प्रीमियम दरें और पॉलिसी शर्तें तय करेंगी.

Sovereign Guarantee का मिलेगा सहारा: सरकार ने इस योजना को Sovereign Guarantee का समर्थन दिया है. इसका मतलब है कि बड़ी आपात स्थिति में सरकार अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में मदद करेगी.

Domestic P&I Club पर भी काम: सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में भारत अपना Domestic P&I Club भी विकसित करेगा. इससे भारतीय Shipping Industry को और ज्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद है.

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Conclusion

Bharat Maritime Insurance Pool भारत के Maritime Sector के लिए बड़ा और रणनीतिक कदम माना जा रहा है. इससे समुद्री व्यापार को स्थिरता मिलेगी, विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भरता घटेगी और भारतीय Shipping Industry को नई ताकत मिलेगी. साथ ही यह पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूत करने वाली साबित हो सकती है.

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