कॉटन पर सब्सिडी को लेकर WTO में छिड़ी जंग, अमेरिका को कड़ा जवाब देगा भारत
अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ से कहा था कि भारत ने 2010-11 से 2016-17 के बीच कुल उत्पादन मूल्य के 53 में से 81 प्रतिशत तक सब्सिडी का भुगतान किया है.
अमेरिका का आरोप है कि भारत ने कपास उत्पादकों को बाजार समर्थन मूल्य (एमपीएस) कार्यक्रम के तहत ज्यादा सब्सिडी दी है. इस मुद्दे को लेकर उसने भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में दस्तक दी है. भारत डब्ल्यूटीओ की कृषि विषयक समिति (सीओए) के सामने जल्द ही अपना पक्ष रखेगा. अमेरिका से पहले ऑस्ट्रेलिया भी गन्ना सब्सिडी को लेकर भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज करा चुका है.
अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ से कहा था कि भारत ने 2010-11 से 2016-17 के बीच कुल उत्पादन मूल्य के 53 में से 81 प्रतिशत तक सब्सिडी का भुगतान किया है. अमेरिका का कहना है कि भारत ने डब्ल्यूटीओ को जो बताया था, उससे कहीं ज्यादा सब्सिडी दी है.
उधर, भारत इसका जवाब देने की तैयारी कर रहा है. वाणिज्य विभाग ने कृषि एवं कपड़ा मंत्रालय से 2016 से 2018 तक के अग्रिम अनुमान के आंकड़े फिर से मांगे हैं.
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कृषि उत्पादों के लिए बाजार समर्थन मूल्य (एमपीएस) की गणना 1986-88 की कीमतों के आधार पर होती हैं. भारत समेत 45 अन्य देश डब्ल्यूटीओ से खाद्य सब्सिडी की गणना के लिए आधार वर्ष (1986) को बदलने की मांग कर रहे हैं. भारत का कहना है कि वर्ष 1986–88 की कीमतों पर सब्सिडी की गणना के कारण, सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के दस फीसदी की सीमा से अधिक हो जाती है.
भारत सहित विकासशील देशों के G–33 समूह ने दिसंबर, 2013 में बाली सम्मेलन में विकासशील देशों ने सब्सिडी के दायरे में खाद्य भंडार के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया था लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ के देश, जापान, स्विटजरलैंड, नॉर्वे इसमें बदलाव का विरोध कर रहे हैं.
यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ ज्यादा सब्सिडी देने का आरोप लगाया हो. मई में भी अमेरिका ने आरोप लगाया था कि भारत ने गेहूं और चावल की सरकारी खरीद में सब्सिडी घटाकर दिखाई है. अमेरिका का दावा था कि गेहूं उत्पादन के 60 फीसदी से ज्यादा हिस्से पर जबकि चावल उत्पादन के करीब 70 फीसदी से ज्यादा हिस्से पर भारत एमपीएस दे रहा है जो कि तय मानकों ने ज्यादा है.
अमेरिका इस मामले को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) भी गया था. तब भारत ने कहा था कि अमेरिका के अधिकारी भारत में पूरी फसल पर दी जा रही सब्सिडी की मूल्यांकन गलत तरीके से कर रहे हैं. 2006 के बाद से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है. पहले नंबर पर चीन है. कपास निर्यात के मामले में भी भारत 2007 से दूसरे नंबर पर है.
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