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Rules Change: आज 1 अक्टूबर ने नया महीना शुरू हो गया है. हर महीने की पहली तारीख को कुछ बदलाव होते हैं. आज से भी कुछ बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा. इन बदलावों में गैस सिलेंडर की कीमतें, ट्रेन टिकट, UPI, पेंशन स्कीम और ऑनलाइन गेमिंग से संबन्धित नियम भी शामिल हैं. आइए, जानते हैं इस बारे में.
त्योहारी सीज़न शुरू होते ही देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका दिया है. कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलिंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू LPG सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलिंडर की कीमत में ₹15.50 प्रति सिलिंडर की बढ़ोतरी की गई है.
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) लागू किया है. इसके तहत नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स अब एक ही PAN या PRAN नंबर पर कई स्कीम्स में निवेश कर सकेंगे. यानी निवेशकों को ज्यादा ऑप्शंस और फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी.
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अब IRCTC की वेबसाइट या ऐप से रिज़र्व्ड जनरल टिकट बुक करने के लिए आरक्षण खुलने के शुरुआती 15 मिनट के दौरान आधार-बेस्ड ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा. रेलवे मंत्रालय का कहना है कि ये कदम टिकट बुकिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाने और असली यात्रियों तक सुविधा पहुंचाने के लिए उठाया गया है.
आज 1 अक्टूबर से ऑयल कंपनियों ने हवाई ईंधन (Aviation Turbine Fuel - ATF) की कीमतों में भी बदलाव का ऐलान किया है. ATF की कीमतों में ₹3,052.5 प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी की गई है. हवाई ईंधन महंगा होने से एयरलाइंस कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर हवाई टिकटों पर भी देखने को मिल सकता है.
एक अक्टूबर से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या UPI यूजर्स के लिए भी बड़े बदलाव हो रहे हैं. नए महीने की शुरुआत के साथ अब पीयर टू पीयर (P2P) ट्रांजैक्शन को हटाया जा सकता है. UPI का ये फीचर यूजर्स में काफी पसंद किया जाता है.
पोस्ट ऑफिस ने स्पीड पोस्ट से जुड़ी सेवाओं में बदलाव किया है. अब OTP बेस्ड डिलीवरी, रियल-टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और SMS अलर्ट की सुविधा मिलेगी. साथ ही छात्रों को स्पीड पोस्ट पर 10% की छूट और नए थोक ग्राहकों को 5% की छूट दी जाएगी. इससे लोगों को सस्ती और सुरक्षित डाक सेवा मिलेगी.
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी नए नियम लागू हो गए हैं. अब सभी प्लेटफॉर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.
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