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6 Schemes related to jobs and skill training for Youth: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया है. इस बजट में युवाओं के लिए विशेष घोषणाएं की गईं. खासतौर पर अनइंप्लॉयमेंट में फोकस किया गया. ऐसे में नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्स का ऐलान बजट में किया गया है. इन स्कीम्स का युवाओं को कैसे मिलेगा फायदा? समझ लें काम की बात.
इस कड़ी में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया. वित्त मंत्री ने कहा कि जो युवा EPFO में पहली बार रजिस्टर हुए हैं और उनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है, उन्हें 15 हजार रुपए की मदद तीन किस्तों में मिलेगी. ये किस्तें Direct Benefit Transfer यानी DBT के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगी. 210 लाख युवाओं को इस स्कीम का फायदा होगा.
इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ने वाले फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को EPFO जमा के आधार पर पहले 4 साल इंसेंटिव मिलेगा.इसका फायदा नियोक्ता को भी दिया जाएगा. इस स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ने पर करीब 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को फायदा मिलेगा.
इस स्कीम के जरिए सरकार नियोक्ताओं की मदद करेगी और उनका बोझ घटाने का काम करेगी. इसके तहत नए कर्मचारियों जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है, उनके EPFO कॉन्ट्रिब्यूशंस पर नियोक्ताओं को 2 साल तक सरकार हर महीने 3 हजार रुपए का रीएम्बर्सेमेंट करेगी.
इस स्कीम की घोषणा महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी बढ़ाने के लिहाज से की गई है. इसके लिए सरकार वर्किंग वुमन हॉस्टल, बच्चों के क्रेच और वुमन स्किलिंग प्रोगाम शुरू करेगी.
20 लाख युवाओं को स्किल डेवलेपमेंट के लिए एक नई योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा. यह कार्यक्रम राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से संचालित होगा. इसके लिए 1,000 इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट अपग्रेड किए जाएंगे. कोर्स कंटेंट और डिजाइन, इंडस्ट्री स्किल की जरूरतों को ध्यान रखकर तैयार किया जाएगा.
- मॉडल स्किल लोन स्कीम को फिर से संशोधित किया जाएगा. इसके तहत Govt Promoted Fund से युवाओं को 7.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा. इससे हर साल 25 हजार स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा मिलेगा.
- सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी. इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा.
- जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी. इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे. सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी.