Budget 2026: बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर का धमाका! HSBC की रिपोर्ट ने बताया क्या हो सकता है सरकार का बड़ा प्लान

फरवरी की पहली तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे देश के हर आम और खास आदमी की धड़कनें तेज होने लगी हैं. सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे से इस बार क्या निकलेगा. इस बीच HSBC म्यूचुअल फंड की एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसने बजट 2026-27 की तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है. रिपोर्ट का कहना है कि सरकार भले ही कुछ बंधनों में बंधी हो, लेकिन वह अपने सबसे बड़े हथियार यानी कैपेक्स (Capital Expenditure) को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है.

कैपेक्स का सीधा मतलब है वो पैसा जो सरकार सड़कें, पुल, रेलवे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करती है. आसान भाषा में कहें तो यह वो निवेश है जो आने वाले समय में देश की तरक्की की रफ्तार तय करता है. रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अपनी पुरानी नीति को ही आगे बढ़ाएगी ताकि विकास का पहिया थमे नहीं.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर जारी रहेगा सरकारी प्यार

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पिछले साल सरकार ने करीब 11.21 लाख करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे थे, जो हमारी जीडीपी का लगभग 3.1 प्रतिशत था. HSBC की रिपोर्ट कहती है कि इस बार भी सरकार इस मोर्चे पर पीछे नहीं हटेगी. हालांकि, सरकार के पास बहुत ज्यादा बड़े ऐलान करने की जगह कम है, क्योंकि उसे अपनी वित्तीय सेहत यानी राजकोषीय घाटे का भी ख्याल रखना है.

फिर भी, सरकार का पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि सरकारी निवेश के जरिए देश की आर्थिक ग्रोथ को सहारा दिया जाए. इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में हमें देश के बुनियादी ढांचे में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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टैक्स के मोर्चे पर क्या है उम्मीद

अगर आप यह सोच रहे हैं कि इस बजट में टैक्स को लेकर कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तो शायद आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के पास नीतिगत बदलाव के विकल्प बहुत सीमित हैं. ऐसे में किसी बहुत बड़े बदलाव या बिग-बैंग पॉलिसी की उम्मीद कम ही नजर आ रही है. सरकार का ध्यान बड़े बदलावों के बजाय पुरानी नीतियों को ही सही तरीके से चलाने पर रहेगा.

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राज्यों को मिलेगा केंद्र का सहारा

इस बजट में एक और बड़ी बात जो देखने को मिल सकती है, वह है राज्यों के साथ तालमेल. केंद्र सरकार राज्यों को दिए जाने वाले फंड और लंबे समय के लिए मिलने वाले ब्याज मुक्त लोन पर अपना फोकस बनाए रख सकती है. यह वो पैसा होता है जो राज्य सरकारों को अपने यहां विकास कार्य करने के लिए बिना किसी ब्याज के लंबे समय के लिए मिलता है. इससे राज्यों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी.

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रक्षा और खेती पर रहेगा विशेष ध्यान

खर्चों की प्राथमिकता की बात करें तो HSBC ने कुछ खास सेक्टर्स का नाम लिया है. इसमें डिफेंस (रक्षा), एग्रीकल्चर (कृषि) और रूरल डेवलपमेंट (ग्रामीण विकास) सबसे ऊपर रहने वाले हैं. इसके अलावा, सरकार टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर भी अपनी जेब ढीली कर सकती है. आज के दौर में जिस तरह से तकनीक बदल रही है, सरकार चाहती है कि भारत इसमें पीछे न रहे. इसलिए इन आधुनिक सेक्टर्स के लिए बजट में अलग से कुछ खास प्रावधान देखने को मिल सकते हैं.

एक्सपोर्ट को मिलेगी नई संजीवनी

पिछले कुछ समय से ऊंचे टैरिफ यानी सीमा शुल्क की वजह से देश के निर्यात क्षेत्र पर दबाव देखा जा रहा है. रिपोर्ट का मानना है कि सरकार इस दबाव को कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकती है. इसके लिए हाल ही में बनाए गए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के जरिए निर्यातकों को सब्सिडी या विशेष प्रोत्साहन दिया जा सकता है. इससे भारत से होने वाले एक्सपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करने की ताकत मिलेगी.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल-FAQs

Q1. कैपेक्स (CapEx) क्या है और यह क्यों जरूरी है?

A1. कैपेक्स वह पैसा है जो सरकार सड़कें और रेलवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च करती है. इससे देश का ढांचा मजबूत होता है और लंबी अवधि में आर्थिक लाभ मिलता है.

Q2. क्या बजट 2026 में इनकम टैक्स में बदलाव होगा?

A2. रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के पास नीतिगत रास्ते सीमित हैं, इसलिए टैक्स में किसी बड़े फेरबदल की संभावना कम है.

Q3. बजट कब पेश किया जाएगा?

A3. केंद्रीय बजट 2026-27 को परंपरा के अनुसार 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया जाएगा.

Q4. किन सेक्टर्स को इस बजट में ज्यादा पैसा मिल सकता है?

A4. रक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास और टेक्नोलॉजी (विशेषकर AI) वो सेक्टर हैं जिन पर सरकार का खास ध्यान रह सकता है.

Q5. एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन क्या है?

A5. यह सरकार की एक नई योजना है जिसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को सब्सिडी और मदद देकर वैश्विक बाजार में मजबूत बनाना है.