Budget 2024: बजट में बिहार को मिले कई तोहफे, 2 एक्सप्रेस-वे समेत सड़कों के लिए ₹26,000 करोड़ का आवंटन

Union Budget 2024: वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट (Budget) पेश किया जिसमें बिहार को कई तोहफे दिए जाने का ऐलान किया है. 
Budget 2024: बजट में बिहार को मिले कई तोहफे, 2 एक्सप्रेस-वे समेत सड़कों के लिए ₹26,000 करोड़ का आवंटन

Union Budget 2024: बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने बजट में कई तोहफे दिए हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट (Budget) पेश किया जिसमें बिहार को कई तोहफे दिए जाने का ऐलान किया है.

4 नए एक्सप्रेस-वे बनाने के प्रस्ताव

केंद्र सरकार की ओर से बजट में बिहार 4 नए एक्सप्रेस-वे बनाने के प्रस्ताव दिए हैं. आम बजट में बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है. केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेस वे बनाने के लिए फंड देने का ऐलान किया. इसके अलावा बक्सर से भागलपुर के बीच हाईवे बनाया जाएगा. साथ ही बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनेगा. बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा.

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वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर केंद्र सरकार बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी. इससे पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी.

नए मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम

बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम की भी स्थापना होगी और एयरपोर्ट भी बनेंगे. पूर्वी राज्यों में पूर्वोदय प्लान लॉन्च होगा. इससे पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि मौजूदा प्रावधानों के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता.

पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. सरकार बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11, 500 करोड़ रुपये देगी.

केंद्र सरकार ने काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करने का फैसला किया है. राजगीर का व्यापक विकास किया जाएगा. बिहार में नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में केंद्र सरकार सहयोग करेगी.

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