Union Budget 2023 on KYC Process:बैंक ग्राहकों के लिए KYC प्रोसेस को और आसान बनाएगी सरकार, पढ़ें बजट में क्या हुआ ऐलान

Union Budget 2023 on KYC Process: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट (Union Budget 2023) पेश करते हुए आज संसद में कहा कि सरकार ने बजट में KYC Process (Know Your Customer) प्रोसेस को आसान बनाने का लक्ष्य रखा है. आने वाले दिनों में सरकार KYC की प्रक्रिया आसान बनाएंगे. रिस्क के आधार पर केवाईसी प्रोसेस होगी. वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार बैंकिंग कंपनीज एक्ट, RBI एक्ट, IFSC एक्ट में बदलाव करेगी. इसके अलावा, यह प्रावधान भी लाया जाएगा कि IFSC में खुले बैंकों का विदेशी बैंक अधिग्रहण कर सकेंगे. वित्तमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि "KYC प्रोसेस को 'one size fits all' के अप्रोच के बजाय 'रिस्क के आधार' पर आसान किया जाएगा. फाइनेंशियल सेक्टर के नियामकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए KYC प्रोसेस डेवलप करें."

KYC क्या होता है? (What is KYC?)

KYC या फिर Know Your Customer बैंक ग्राहकों के लिए एक अनिवार्य वेरिफिकेशन प्रोसेस है. बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने देश में केवीआई के नियम लागू कर रखे हैं, ताकि अनैतिक गतिविधियों को रोका जा सके. RBI की नियमों के मुताबिक, देश में कोई भी बिना KYC कराए हुए बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा सकता है.

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KYC के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं? (Documents required for KYC in India)

• पासपोर्ट
• वोटर आईडी कार्ड
• ड्राइविंग लाइसेंस
• आधार कार्ड
• मनरेगा कार्ड
• पैन कार्ड