Union Budget 2023: पेंशनर्स को मिलने जा रहा है बड़ा गिफ्ट, वित्त मंत्री के बजट से वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो सकता है ये ऐलान
Union Budget 2023: सीनियर सिटीजन के लिए अलग-अलग मांगें इंडस्ट्री बॉडी की ओर से रखी गई हैं. ये मांगें आय, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था देखभाल के क्षेत्रों से लेकर बुजुर्गों के लिए कौशल प्रशिक्षण और वृद्ध लोगों के लिए उपकरण केंद्र स्थापित करने पर जोर देती हैं.
Union Budget 2023: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का यूनियन बजट करने वाली हैं. बजट में कई सेक्टर्स और इंडस्ट्री को लेकर अलग-अलग ऐलान हो सकते हैं. ऐसे में पूरे देश की निगाहें यूनियन बजट पर रहने वाली हैं. इसी सिलसिले में इस बार में बजट में पेंशन पर बुजुर्गों की निगाहें टिकी हुई हैं. बता दें कि देश में बुजुर्गों की एक बड़ी आबादी तक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दायरा नहीं होने से कोरोना जैसी महामारी के निशाने पर हैं. बजट से इस बार सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) की भी कई मांगे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बजट में सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी आ सकती है.
सीनियर सिटीजन के लिए की गई ये मांग
सीनियर सिटीजन के लिए अलग-अलग मांगें इंडस्ट्री बॉडी की ओर से रखी गई हैं. ये मांगें आय, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था देखभाल के क्षेत्रों से लेकर बुजुर्गों के लिए कौशल प्रशिक्षण और वृद्ध लोगों के लिए उपकरण केंद्र स्थापित करने पर जोर देती हैं. इसके अलावा बुजुर्गों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, बुजुर्गों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों जैसे वयस्क डायपर, दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण जैसे व्हीलचेयर, वॉकर आदि पर जीएसटी छूट प्रदान करना शामिल है.
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पेंशन बढ़ाने की भी है मांग
इसके अलावा इस बार उम्मीद है कि केंद्र गरीब बुजुर्गों के लिए प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम सामाजिक पेंशन स्थापित करने में पहल करेगा. इसके अलावा केंद्रीय योगदान को 200 रुपये (14 साल के लिए अपरिवर्तित) से बढ़ाकर कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह तक करने की दिशा में भी काम किया जाए.
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हेल्पएज इंडिया के सीईओ रोहित प्रसाद ने कहा, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली (एनपीएचसीई) के लिए समर्पित फंड के साथ त्वरित कार्यान्वयन व्यापक जेरियाट्रिक देखभाल लाने के लिए आवश्यक एक और महत्वपूर्ण कदम है.
प्रधानमंत्री स्व-रोजगार योजना का भी सुझाव
वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की मांग को दोहराते हुए, एजवेल फाउंडेशन ने बुजुर्गों की क्षमता का दोहन करने के लिए वरिष्ठों को फिर से शामिल करने के लिए एक योजना का सुझाव दिया. इसमें कहा गया है कि जिनके पास अनुभव, ज्ञान, ज्ञान, संसाधन, समय और अब भी काम करने का उत्साह है उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए. इसमें प्रस्तावित योजना - सेवानिवृत्त और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री स्व-रोजगार योजना (पीएम एसएसआरएससी) का नाम भी सुझाया गया है.
मुख्यधारा से जोड़े जाए सीनियर सिटीजन
एजवेल फाउंडेशन के संस्थापक-अध्यक्ष हिमांशु रथ ने कहा, आज बुजुर्ग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. बुजुर्गों (Senior Citizen) के अनुकूल बजटीय प्रावधान करना निश्चित रूप से बढ़ती आबादी के कल्याण और कल्याण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. देश में वृद्ध व्यक्तियों और बुजुर्गों को अवसरों और मुख्यधारा में अधिक से अधिक लाने कीआवश्यकता है.
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