EXCLUSIVE: केंद्र और RBI के बीच हो सकती है सुलह, विवाद निपटाने के लिए तय हुआ 'फॉर्मूला'
बोर्ड मीटिंग के बाद भी आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा नहीं देंगे. पिछले कुछ समय से मीडिया में यह रिपोर्ट्स आ रही थीं कि उर्जित पटेल केंद्र के साथ टकराव से इस्तीफा दे सकते हैं.
हाल ही में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. (फाइल फोटो)
हाल ही में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. (फाइल फोटो)
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के बीच चल रहा टकराव खत्म हो सकता है. केंद्र सरकार और आरबीआई दोनों इस पक्ष में हैं कि इसे 19 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक से पहले निपटाया जाए. सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार भी आरबीआई के प्रति अपना रुख नरम कर सकती है. साथ ही सरकार एनबीएफसी के लिए स्पेशल विंडो की मांग भी नहीं करेगी. हाल ही में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम के साथ बैठक के बाद ही इन मुद्दों पर हल निकला है.
विवाद सुलझाने के लिए निकाला फॉर्मूला
RBI से जुड़े सूत्रों ने जी बिजनेस के शुभम् शुक्ला से बातचीत में कहा कि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. सूत्रों की मानें तो दोनों के बीच इस विवाद को सुलझाने को लेकर एक फॉर्मूला भी तय हुआ है. इस फॉर्मूले के तहत आरबीआई से पैसे मांगने को लेकर केंद्र नरमी बरतेगा और दूसरी तरफ आरबीआई भी सरकार को कर्ज देने में थोड़ी ढिलाई बरतेगा.
इस्तीफा नहीं देंगे उर्जित पटेल
सूत्रों से मिली इस जानकारी के बाद यह तय हो गया है कि आरबीआई गवर्नर इस्तीफा नहीं देंगे. पिछले कुछ समय से मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा था कि उर्जित पटेल केंद्र के साथ टकराव के बाद इस्तीफा दे सकते हैं. कयास लगाए जा रहे थे कि बोर्ड मीटिंग से पहले ही उर्जित पटेल का इस्तीफा हो सकता है. हालांकि, जी बिजनेस हिन्दी ने 31 अक्टूबर को ही यह खबर दी थी कि उर्जित पटेल इस्तीफा नहीं देंगे.
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बैंकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा RBI
आरबीआई के सूत्रों के मुताबिक, पीएम के साथ बैठक के बाद अब आरबीआई कई बैंकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं करेगा. हाल ही में आरबीआई ने 11 बैंकों के कर्ज बांटने पर प्रतिबंध लगा दिया था. केंद्र सरकार की तरफ से लगातार दबाव बनाने के बाद आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने एक बयान में कहा था कि केंद्रीय बैंक की आजादी को कमजोर करने के अच्छे परिणाम नहीं होंगे. इसके बाद से विवाद ने तूल पकड़ लिया था.
सेक्शन-7 नहीं होगा लागू
आरबीआई और केंद्र के बीच टेंशन और ज्यादा तब बढ़ी थी जब यह चर्चा उठी थी कि सरकार आरबीआई एक्ट के सेक्शन-7 का इस्तेमाल करने का विचार कर रही है. सेक्शन-7 का इस्तेमाल आरबीआई गवर्नर के साथ विचार-विमर्श और उन्हें निर्देश देने के लिए किया जाता है. हालांकि, असाधारण स्थितियों में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है. सूत्रों की मानें तो सरकार अब सेक्शन-7 का इस्तेमाल भी नहीं करेगी.
सरकार की तरफ से बनाया गया था दबाव
पिछले कुछ हफ्तों में सरकार की तरफ से लगातार आरबीआई पर कर्ज देने में ढिलाई और एनबीएफसी को स्पेशल विंडो देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर आरोप भी लगाया था कि वह आरबीआई से वित्तीय घाटा कम करने और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज की मांग कर रही है. लेकिन, अब ऐसा नहीं है, इस विवाद को निपटाने के लिए दोनों पक्षों में सुलह हो सकती है. वहीं, आरबीआई नवंबर में मार्केट में 40 हजार करोड़ रुपए की राशि डालेगा. वहीं, 15 नवंबर यानी आज इसकी पहली किश्त 12000 करोड़ रुपए मार्केट में डाले जाएंगे.
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