RBI की अहम बैठक आज, इन अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा, क्या करेंगे उर्जित पटेल?
रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की होने वाली बैठक में दोनों पक्ष कुछ मुद्दों पर आपसी सहमति पर पहुंचने के पक्ष में हैं.
बोर्ड मीटिंग में सरकार सेंट्रल बोर्ड को और अधिकार देने की सिफारिश कर सकती है. (फोटो: IANS)
बोर्ड मीटिंग में सरकार सेंट्रल बोर्ड को और अधिकार देने की सिफारिश कर सकती है. (फोटो: IANS)
रिजर्व बैंक (RBI) के सेंट्रल बोर्ड की आज अहम बैठक होगी. आरबीआई और सरकार के बीच मतभेद सामने आने के बाद यह बोर्ड की पहली मीटिंग है. माना जा रहा है कि इसमें विवाद के 5 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर सुलह का रास्ता निकालने के आसार हैं. साथ ही आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल बोर्ड सदस्यों के सवालों के जवाब देंगे. सूत्रों का कहना है कि सोमवार को रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की होने वाली बैठक में दोनों पक्ष कुछ मुद्दों पर आपसी सहमति पर पहुंचने के पक्ष में हैं.
इस्तीफे की भी हैं खबरें
आरबीआई और सरकार के बीच हुए मतभेद को लेकर चर्चा थी कि उर्जित पटेल इस्तीफा दे सकते हैं. लेकिन, 9 नवंबर को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि सरकार और आरबीआई के बीच सुलह होने की संभावना है. ऐसे में संभावना कम है कि उर्जित पटेल इस्तीफा दें. सूत्रों की मानें तो रिजर्व बैंक MSME को कर्ज देने के लिए कुछ विशेष इंतजाम भी कर सकता है.
MSME को मिल सकती है राहत
आरबीआई की बोर्ड बैठक में वित्त मंत्रालय के नॉमिनेट डायरेक्टर्स और इंडीपेंडेट यानी स्वतंत्र डायरेक्टर्स भी शामिल होंगे. ये डायरेक्टर्स आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल पर एमएसएमई को कर्ज देने के नियमों में ढील की सिफारिश कर सकते हैं. वहीं, माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल आरबीआई की नीतियों पर मजबूती से पक्ष रख सकते हैं.
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सेंट्रल बोर्ड को मिल सकते हैं अधिकार
आरबीआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, बोर्ड मीटिंग में सरकार सेंट्रल बोर्ड को और अधिकार देने की सिफारिश कर सकती है. बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा होगी. दूसरे एजेंडे पर बैंकिंग सचिव प्रेजेंटेशन देंगे. प्रेजेंटेशन में PCA यानि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की शर्तों में ढील देने की सिफारिश कर सकते हैं. इसके तहत 11 सरकारी बैंकों को कर्ज देने की छूट की भी सिफारिश की जा सकती है. बैठक में तीसरे एजेंडे पर आर्थिक मामलों के सचिव की तरफ प्रेजेंटेशन दिया जाएगा. इसमें रिजर्व बैंक के कैश रिजर्व के फॉर्मूले पर प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है. प्रेजेंटेशन में NBFC को अतिरिक्त नकदी मुहैया कराने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा.
वित्त मंत्री ने दी चेतावनी
रिजर्व बैंक की अहम बोर्ड बैठक से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा आरबीआई क्रेडिट और नकदी की सप्लाई को ना रोके. उन्होनें कहा कि तेज ग्रोथ के लिए सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी जरूरी है. हालांकि, वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि अगर पर्याप्त क्रेडिट है तो सभी सेक्टर की सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है.
सेक्शन 7 पर संशय
वहीं, पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन ने आरबीआई की स्वायतत्ता की वकालत की है. उन्होंने कहा है कि सेक्शन 7 को लागू करना गलत होगा. मौजूदा हालात में सेक्शन 7 नहीं लगना चाहिए. सेक्शन 7 लागू करने से गलत संकेत जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार और आरबीआई को साथ बैठकर हल निकालना चाहिए.
गडकरी ने भी RBI पर साधा निशान
वित्त मंत्री के अलावा केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी RBI पर निशाना साधा है. नितिन गडकरी ने कहा की आरबीआई के कारण बैंक इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर रहे हैं. इसकी वजह से करीब 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं. गडकरी का कहना है कि आरबीआई लोन की प्रक्रिया को मुश्किल बना रहा है, जिससे इंफ्रा के लिए पैसे की किल्लत हो रही है.
PCA के दायरे में 21 में से 11 बैंक
21 सार्वजनिक बैंकों में से 11 बैंक पीसीए के दायरे में हैं. जिससे उन पर नये कर्ज देने को लेकर कड़ी शर्तें लागू हैं. इन बैंकों में इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कारपोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, बैंक आफ इंडिया, सैंट्रल बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, आरिएंटल बैंक आफ कामर्स, देना बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र शामिल हैं.
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