आर्थिक पैकेज की किस्त-2.0 में किसानों और मजदूरों के हिस्से में क्या आया, जानें यहां

मोदी सरकार ने रास्तों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए निशुल्क अनाज की व्यवस्था की है.

प्रवासी मजूदरों को निशुल्क अनाज योजना पर सरकार 3500 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए 'एक देश एक राशन कार्ड' योजना शुरू कर रही है.

'एक देश एक राशन कार्ड' योजना के तहत प्रवासी मजदूर देश के किसी भी कोने की राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं.

'एक देश एक राशन कार्ड' योजना को अगले साल मार्च तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा.

मोदी सरकार ने मुद्रा शिशु लोन योजना में लोन देने वालों को ब्याज में 2 फीसदी की छूट दी है.

केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 5000 करोड़ रुपये के लोन का प्लान तैयार किया है.

सरकार ने शहरी श्रमिकों के लिए सस्ते किराए पर मकान मुहैया कराने की स्कीम भी लॉन्च की है.

सरकार हर नागरिक को रोजगार मुहैया कराने की योजना पर भी काम कर रही है.

किसानों को अतिरक्त फंड मुहैया कराने के मकसद से 30,000 करोड़ रुपये की वर्किंग कैपिटल फंड तैयार किया जा रहा है.  

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 2 लाख करोड़ का कर्ज मुहैया कराया जाएगा.