महंगा होगा Petrol-Diesel? PM मोदी की अपील के क्या मायने? आखिर कितने बढ़ेंगे दाम? अब तक कैसे रोका था? 10 सवालों के जवाब

महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल, ये काफी समय से चर्चा है. सरकार की सफाई भी आ चुकी है. लेकिन हालात किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं. सवाल यही है कि आखिर पेट्रोल-डीजल के दाम आखिर कब बढ़ेंगे? ये सवाल अब सिर्फ सोशल मीडिया या राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रह गया है. वजह साफ है- दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में पिछले करीब दो साल से पेट्रोल और डीजल के रेट लगभग उसी स्तर पर टिके हुए हैं.

अब पीएम नरेंद्र मोदी की एक अपील ने इस बहस को और तेज कर दिया है. हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने की अपील की. उनका कहना था कि जितना कम पेट्रोल-डीजल जलेगा, उतना ही देश का विदेशी मुद्रा खर्च कम होगा. यानी साफ है कि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है.

दूसरी तरफ सरकारी तेल कंपनियां हर दिन करीब ₹1700 करोड़ तक का नुकसान उठा रही हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है- क्या पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ना अब तय है? चलिए, पूरा गणित आसान भाषा में समझते हैं.

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सवाल-1: आखिर अचानक पेट्रोल-डीजल पर इतनी चर्चा क्यों शुरू हुई?

जवाब: इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में जारी युद्ध है.
युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 50% तक उछाल आ चुका है. दुनिया के कई देशों में इसका असर सीधे पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दिखा है.

सवाल-2: भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम अब तक क्यों नहीं बढ़े?

जवाब: यही सबसे बड़ा सवाल है.

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें पूरी तरह बाजार से तय जरूर होती हैं, लेकिन सरकार का असर इसमें काफी बड़ा रहता है. सरकार ने अभी तक कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए दो बड़े कदम उठाए हैं:

1. एक्साइज ड्यूटी घटाई

सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹13 से घटाकर ₹3 कर दी. डीजल पर ड्यूटी ₹10 से घटाकर लगभग जीरो कर दी गई.

2. तेल कंपनियों को नुकसान उठाने दिया

IOC, BPCL और HPCL जैसी सरकारी कंपनियां बढ़ी हुई लागत के बावजूद पुराने रेट पर ईंधन बेच रही हैं. यानी आम आदमी को राहत देने का बोझ अभी कंपनियां और सरकार दोनों उठा रहे हैं.

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सवाल-3: तेल कंपनियों को कितना नुकसान हो रहा है?

जवाब: PTI सूत्रों के मुताबिक, पिछले 10 हफ्तों में सरकारी तेल कंपनियों को ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है.

अभी:

• IOC
• BPCL
• HPCL

तीनों कंपनियों को मिलाकर रोज ₹1600-1700 करोड़ तक का घाटा हो रहा है.

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सवाल-4: आखिर तेल कंपनियां नुकसान सहकर दाम क्यों नहीं बढ़ा रहीं?

जवाब: क्योंकि यह सिर्फ कारोबारी फैसला नहीं, राजनीतिक फैसला भी है.

• पेट्रोल-डीजल की कीमतें सीधे जनता की जेब पर असर डालती हैं.
• महंगाई, ट्रांसपोर्ट, फल-सब्जियां, ऑनलाइन डिलीवरी, टैक्सी किराया- सब पर असर पड़ता है.

यही वजह है कि सरकार अचानक बड़ा झटका देने से बचती है.

फिलहाल सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करके हर महीने करीब ₹14,000 करोड़ का बोझ खुद उठा रही है.

सवाल-5: पीएम मोदी की अपील से क्या संकेत मिला?

जवाब: पीएम मोदी ने लोगों से Public Transport इस्तेमाल करने की अपील की. यह सिर्फ पर्यावरण वाला संदेश नहीं था.

असल संकेत यह था कि:

• भारत का तेल आयात बिल बढ़ रहा है
• विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ रहा है
• ईंधन की खपत कम करना जरूरी हो गया है

भारत:

• 40% कच्चा तेल आयात करता है
• 90% LPG आयात करता है
• 65% Natural Gas आयात करता है

यानी तेल जितना महंगा होगा, देश पर उतना ज्यादा आर्थिक दबाव बढ़ेगा.

सवाल-6: अगर दाम बढ़े, तो पेट्रोल कितना महंगा हो सकता है?

जवाब: यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका सीधा जवाब अभी किसी के पास नहीं है.

लेकिन एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर कच्चा तेल लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बना रहा, तो सरकार को पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं.

संभावित अनुमान

सवाल-7: अगर दाम बढ़े तो आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?

जवाब: सबसे बड़ा असर महंगाई पर पड़ेगा.

भारत में करीब 70% माल ढुलाई डीजल से चलने वाले ट्रकों से होती है.

यानी डीजल महंगा हुआ तो:

• फल-सब्जियां महंगी
• दूध महंगा
• राशन महंगा
• ऑनलाइन डिलीवरी महंगी
• टैक्सी और बस किराया महंगा

यहां तक कि खेती की लागत भी बढ़ जाएगी क्योंकि ट्रैक्टर और सिंचाई में भी डीजल का इस्तेमाल होता है.

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सवाल-8: क्या चुनाव और राजनीति भी इसमें फैक्टर हैं?

जवाब: काफी हद तक हां.

• भारत में ईंधन की कीमतें हमेशा राजनीतिक मुद्दा रही हैं.
• सरकारें कोशिश करती हैं कि अचानक बड़ा झटका न दिया जाए.
• इसी वजह से कई बार अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी आने के बावजूद कुछ समय तक घरेलू कीमतें स्थिर रखी जाती हैं.

सवाल-9: क्या सरकार के पास और भी रास्ते हैं?

जवाब: सरकार के पास कुछ विकल्प अभी भी हैं:

• और ड्यूटी कटौती
• रूस और दूसरे देशों से सस्ता तेल
• एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाना
• सार्वजनिक परिवहन पर जोर
• कंपनियों को अस्थायी राहत

लेकिन लंबे समय तक नुकसान सहना आसान नहीं होगा.

सवाल-10: अब सबसे बड़ा सवाल क्या है?

जवाब: अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि “सरकार आखिर कब तक कीमतें रोके रख पाएगी?”

अगर युद्ध लंबा चलता है और कच्चा तेल महंगा बना रहता है, तो आने वाले महीनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है. और शायद यही वजह है कि अब सरकार भी लोगों को कम ईंधन इस्तेमाल करने की सलाह देने लगी है.

आखिर में काम की बात

दुनिया में तेल महंगा हो चुका है, लेकिन भारत में अभी तक आम आदमी को बड़ा झटका नहीं दिया गया. इसकी कीमत सरकार और तेल कंपनियां उठा रही हैं. लेकिन, रोज ₹1700 करोड़ का नुकसान हमेशा नहीं झेला जा सकता.

अब सारी नजर इस बात पर है कि:

• युद्ध कितना लंबा चलता है
• कच्चा तेल कहां तक जाता है
• और सरकार आखिर कब तक कीमतें रोक पाती है

क्योंकि अगर दबाव ऐसे ही बढ़ता रहा, तो आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है.