GST से छूट वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेस की संख्या घटाएगी सरकार! राजस्व सचिव का आया ये बयान
Services exempted from GST: राजस्व सचिव ने तर्क दिया कि अगर मैं अस्पताल के कमरे का 5,000 रुपये किराया दे सकता हूं तो मैं जीएसटी के 250 रुपये भी दे सकता हूं.
जीएसटी (GST) दरों को युक्तिसंगत बनाने के काम में मंत्री समूह लगा हुआ है लेकिन इसके लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा.
जीएसटी (GST) दरों को युक्तिसंगत बनाने के काम में मंत्री समूह लगा हुआ है लेकिन इसके लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा.
Services exempted from GST: राजस्व सचिव तरुण बजाज ने मंगलवार को कहा कि माल और सेवा कर (GST) के तहत छूट वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट को कम करने की जरूरत है. विशेषतौर पर सर्विस सेक्टर के लिए ऐसा करना जरूरी है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, बजाज ने उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की कोशिश अगले दो-तीन सालों में जीएसटी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करने की है.
दरों को युक्तिसंगत बनाने के काम में मंत्री समूह लगा हुआ है
खबर के मुताबिक, जीएसटी (GST) दरों को युक्तिसंगत बनाने के काम में मंत्री समूह लगा हुआ है लेकिन इसके लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा. उन्होंने कहा कि अब भी कई प्रोडक्ट्स और सेवाओं को जीएसटी से छूट मिली हुई है जिनमें सेवाओं की संख्या ज्यादा है. इनको कम करने के लिए काम करने की जरूरत है. अस्पतालों में गैर-आईसीयू कमरों के 5,000 रुपये से ज्यादा किराये पर पांच प्रतिशत जीएसटी (Services exempted from GST) लगाने के फैसले को लेकर उठ रहे सवालों पर बजाज ने कहा कि इतना किराया लेने वाले अस्पतालों की संख्या बहुत कम है.
राजस्व सचिव का तर्क
राजस्व सचिव ने तर्क दिया कि अगर मैं अस्पताल के कमरे का 5,000 रुपये किराया दे सकता हूं तो मैं जीएसटी के 250 रुपये भी दे सकता हूं. उन्होंने कहा कि सकल जीएसटी (Services exempted from GST) राजस्व में 28 प्रतिशत कर स्लैब का हिस्सा 16 प्रतिशत है. वहीं सबसे ज्यादा 65 प्रतिशत राजस्व 18 प्रतिशत के कर स्लैब से आता है, वहीं पांच प्रतिशत और 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब (GST) का राजस्व में योगदान क्रमशः 10 प्रतिशत और आठ प्रतिशत है.
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जीएसटी का कलेक्शन
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, जून के 1,44,616 करोड़ रुपए के GST संग्रह में केंद्रीय जीएसटी (CGST) का हिस्सा 25,306 करोड़ रुपए रहा. राज्य जीएसटी (SGST) कलेक्शन 32,406 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी (IGST) कलेक्शन 75,887 करोड़ रुपए रहा. सरकार को 11,018 करोड़ रुपए का सेस भी मिला है.
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