Pre Budget 2026 LIVE: टैक्सपेयर्स, मिडिल क्लास, महिलाएं, किसान और रेलवे को क्या-क्या मिल सकता है? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट्स

Budget 2026 LIVE Updates: क्या महिलाओं के लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा?

अगर सूत्रों के ये संकेत बजट में हकीकत बनते हैं, तो Budget 2026 महिलाओं के लिए सिर्फ स्कीम वाला बजट नहीं बल्कि रोज़मर्रा की बैंकिंग को आसान बनाने वाला बजट साबित हो सकता है. फोकस साफ है खाता हो, कार्ड हो, लोन हो या इंश्योरेंस सब कुछ ऐसा हो जो ज़मीन पर काम करे. अब नजरें टिकी हैं बजट के दिन पर.

Budget 2026 LIVE Updates: रियल एस्टेट को नई रफ्तार की उम्मीद

बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग और शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा सकता है. इससे न केवल घर खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा बल्कि डेवलपर्स को भी नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. खासतौर पर एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख रियल एस्टेट बाजारों में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है.

टैक्स राहत और आसान फाइनेंसिंग से बढ़ेगी डिमांड

बढ़ती ब्याज दरों और महंगाई के बीच होम बायर्स बजट से टैक्स राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं. इंडस्ट्री का मानना है कि अगर होम लोन पर ब्याज में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाती है, तो एंड-यूजर डिमांड को बड़ा सपोर्ट मिलेगा.

Budget 2026 Expectation LIVE: महिलाओं को बजट से मिल सकता है बड़ा गिफ्ट

महिलाओं के पास अपना कोई क्रेडिट इतिहास (Credit History) नहीं होती. लोन या क्रेडिट कार्ड मांगो, तो बैंक वाले तमाम तरह के कागज़ात और सैलरी स्लिप मांगते हैं. जो महिलाएं घर संभालती हैं या छोटा-मोटा काम करती हैं, उनके लिए ये शर्तें पूरी करना मुश्किल होता है. सूत्रों के मुताबिक, बजट में महिलाओं के लिए 'कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड' (Customised Credit Cards) लाने पर चर्चा हो रही है. इन कार्ड्स के लिए नियम आसान हो सकते हैं. ये उन महिलाओं को मिलेंगे जो बैंकिंग सिस्टम में बिल्कुल नई हैं या जिनके पास पहले से कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है.
यह एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है. 

Budget 2026 Expectation LIVE: Exporters Budget Chaupal

• MSME को इंडस्ट्री की तरह इनकम टैक्स छूट मिले
• बैंकों पर निर्भरता कम होगी तो फायदा मिलेगा
• महिला उद्यमियों के लिए विशेष सहायता नीति की उम्मीद
• सभी योजना कम से कम 3- 5 साल के लिए हो
• बिजली, जमीन, कोलेटरल की उपलब्धता बने
• सालभर सरकार कुछ न कुछ करती है
• हर साल 50लाख नए उद्यमी उनके लिए जगह चाहिए
• Ease of Doing Business जरूरी 
• 10 करोड़ तक के उद्यमी भी सिंगल विंडो के दायरे में आएं
• एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का दायरा बढ़ाने के उपाय करना चाहिए 
• अगले साल तक 22लाख नए एक्सपोर्टर बने ये लक्ष्य
• MSME के लिए इनसेंटिव मिले
• नए ट्रेड जोन बनाने का फायदा मिलेगा
• पुरानी मशीनरी को अपग्रेड करने के लिए योजना की मांग

Budget 2026 LIVE Updates: रेलवे को बड़ा बूस्टर देने की तैयारी

सूत्रों के हवाले से खबर है कि रेलवे का कुल आवंटन 8% तक बढ़ाए जाने की उम्मीद, रेलवे के लिए 2.65-2.8 लाख करोड़ रुपए तक का प्रावधान हो सकता है. रेल हादसे घटेंगे, Kavach 4.0 और 5.0 के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग होगी. नई ट्रेनों, रूट्स और मॉडर्नाइजेशन पर होंगी बड़ी घोषणाएं. 20 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की घोषणा संभव, स्मार्ट ऑपरेशंस में AI का बड़ा इस्तेमाल, स्टेशनों का अपग्रेडेशन, सीनियर सिटीजन की पुरानी छूट बहाल होने की बड़ी उम्मीद, हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर भी उम्मीद. (पूरी खबर यहां पढ़ें- Budget 2026 Exclusive: बजट में रेलवे के लिए हो सकता है अब तक का सबसे बड़ा ऐलान! 20 नई ट्रेन और AI की भी हो सकती है एंट्री)

Budget 2026 LIVE Updates: बजट में दिल्ली के प्रदूषण पर होगा फोकस

बजट में शहरों का प्रदूषण कम करने के कदमों का ऐलान हो सकता है. प्रदूषण घटाने के कदमों को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं. 

सूत्रों के हवाले से खबर

• बजट में शहरों का प्रदूषण कम करने के कदमों का ऐलान संभव
• दिल्ली और शहरों का बढ़ता प्रदूषण कम करने के लिए आवंटन संभव
• प्रदूषण घटाने के लिए बजट में EV Adoption के प्लान का ऐलान संभव
• दिल्ली में प्रदूषण फैला रही कंपनियों को क्लीन फ्यूल में बदला जाएगा
• 3500 कंपनियों को क्लीन फ्यूल में बदलने का प्लान हो सकता है मंजूर
• दिल्ली-NCR के कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए भी कदम संभव

Budget 2026 Expectation LIVE: FHRAI IHM ने रखी अपनी डिमांड

वित्तमंत्री 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं, ऐसे में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं ये जानने के लिए हम पहुंचे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, FHRAI IHM...

• हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को इंडस्ट्री का दर्जा मिले
• सस्टेनेबिलिटी के लिए इनसेंटिव की मांग
• इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करने से बढ़ेगा पर्यटन
• टूरिस्ट प्लेस को decongest करने का प्लान जरूरी
• राज्यों के साथ मिलकर फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी
• स्किल्ड युवाओं को सही प्लेसमेंट के लिए योजना की जरूरत 
• फ़ीस और उच्च शिक्षा के लिए सहायता
• तकनीक का इस्तेमाल कर नए लोकेशन डेवलप करने की जरूरत
• लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और बेहतर करना चाहिए 

Budget 2026 LIVE Updates: किसानों का दिल चाहता है

1 फरवरी को जब आम बजट पेश होगा तो किसानों को उम्मीद रहेगी कि उनकी फसल सुरक्षा, कृषि उपज बिक्री की गारंटी और उपज सुरक्षा के व्यापक उपाय उसमें समाहित हों. किसानों ने कहा, खेतों में तो फसल खराब हो ही जाती है, कृषि उपज को लेकर जब मंडियों में पहुंचते हैं, तो यहां भी प्रॉपर प्लेटफार्म, डॉम नहीं होने से बारिश-कोहरे में उपज खराब होने का डर रहता है. 

Budget 2026 Expectation LIVE: बजट में चांदी, कॉपर पर हो सकता है बड़ा ऐलान

बजट 2026 में सरकार नई माइनिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर सकती है. इसका मकसद इंपोर्ट कम करना और चांदी, कॉपर, जिंक जैसे उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा. लंबी अवधि में रेयर अर्थ मेटल्स पर भी काम शुरू करने की तैयारी है. सूत्रों की मानें तो माइनिंग सुधारों को आगे बढ़ाने पर सरकार फैसला ले सकती है. मेटल्स पर जोर देने की चर्चा चल रही है. चांदी, कॉपर और जिंक पर खास फोकस है. भारत में मौजूद संसाधनों के चलते इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है. इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की भी भूमिका तय की जा सकती है. 

Budget 2026 LIVE Updates: डोमेस्टिक सप्लाई पर होगा फोकस

बजट 2026 में सरकार का पूरा फोकस डोमेस्टिक डिमांड को बनाए रखने पर होगा. बजट में इससे जुड़े विस्तार देखने को मिल सकते हैं. इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रीज का मानना है कि पिछले साल दी गई इंडिविजुअल टैक्स छूट और GST 2.0 के सकारात्मक असर को देखते हुए सरकार इस बार भी इसी दिशा में कदम बढ़ाएगी. मतलब टैक्सपेयर्स के लिए फिर अच्छी खबर आ सकती है. 

Budget 2026 में FICCI ने सरकार से मांगी बड़ी राहत

FICCI ने आगामी बजट 2026-27 के लिए सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. फिक्की का सबसे बड़ा जोर टैक्स अपीलों के निपटारे में तेजी लाने पर है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 तक करीब 5.4 लाख केस लंबित थे, जिनमें 18.16 लाख करोड़ रुपये की भारी रकम फंसी हुई है.

इसके अलावा फिक्की ने छोटी कंपनियों के लिए 'फास्ट ट्रैक मर्जर' में टैक्स राहत, कस्टम्स अथॉरिटी के नए दफ्तर खोलने और ट्रेड नोटिस के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस बनाने की मांग की है. इन कदमों से न केवल 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सरकार के राजस्व में भी सुधार होगा.
 

बजट से टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत की उम्मीद, COAI ने रखी मांग

टेलीकॉम कंपनियों की इंडस्ट्री बॉडी Cellular Operators Association of India (COAI) ने आने वाले बजट में सरकार से रेगुलेटरी लेवी कम करने की मांग की है. COAI का कहना है कि लाइसेंस फीस को मौजूदा 3 फीसदी से घटाकर 0.5 से 1 फीसदी किया जाना चाहिए, ताकि सेक्टर पर बोझ कम हो.

संगठन ने यह भी सुझाव दिया है कि डिजिटल भारत निधि में फंड जमा करना तब तक रोका जाए, जब तक टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पास मौजूद अनयूज्ड कॉर्पस पूरी तरह इस्तेमाल न हो जाए. COAI के सदस्यों में Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone Idea शामिल हैं, जो लंबे समय से सेक्टर को राहत देने की मांग कर रहे हैं.

Budget 2026 LIVE Updates: बजट सत्र का पूरा शेड्यूल

बजट सत्र 2026 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है. यह सत्र 28 जनवरी 2026 को शुरू होगा और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा. पहला चरण 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा और संसद 9 मार्च 2026 को फिर से शुरू होगी, जो सार्थक बहस और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, जिसके बाद 9 मार्च से 2 अप्रैल तक दूसरा चरण चलेगा. रविवार को बजट की परंपरा आमतौर पर रविवार को संसद की कार्यवाही नहीं होती, लेकिन बजट की महत्ता को देखते हुए सरकार ने 1 फरवरी (रविवार) को ही इसे पेश करने का निर्णय लिया है.

Budget 2026 Expectation LIVE: FD ब्याज पर TDS को बढ़ाया जाए 

बजट 2025 के दौरान इनकम टैक्‍स से TDS तक में बड़ी छूट दी गई थी. वहीं, अब Budget 2026 में भी कुछ छूट की उम्‍मीद की जा रही है. उम्‍मीद है किराये और फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट (FD) से होने वाली कमाई पर TDS को लेकर दायरा और बढ़ाया जाए. इसे अलावा ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम में भी बदलाव की मांग हो रही है.

Budget 2026 Live Updates: ESOP पर ‘डबल टैक्स’ खत्म करने की मांग

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम Budget 2026 से बड़े नीतिगत सुधारों की उम्मीद लगाए बैठा है. खास तौर पर ESOP (Employee Stock Ownership Plans) पर टैक्स व्यवस्था और losses के carry-forward नियमों में राहत की मांग तेज हो गई है. फाउंडर्स और निवेशक ESOP पर मौजूदा “डबल टैक्स” सिस्टम को खत्म करने की मांग कर रहे हैं. अभी ESOP पर दो बार टैक्स लगता है- पहला exercise के समय और दूसरा sale के वक्त- जिससे कुल टैक्स बोझ 40% से भी ज्यादा हो जाता है.

Budget 2026 Expectation LIVE: जानना चाहते हैं आजाद भारत का बजट किसने किया था?

हमारा ये VIDEO देख लीजिए सवाल का मिल जाएगा जवाब

Budget 2026 Expectation LIVE: बजट में कस्टम क्लियरेंस आसान करने का बड़ा प्लान!

कस्टम क्लियरेंस में क्या बदलाव होने वाला है. इससे जुड़ा अपडेट इस वीडियो में देखें 

Budget 2026 LIVE Updates: बुलेट की रफ्तार से देखें बजट की खबरें

बजट से जुड़े अब तक के अपडेट्स के लिए हमारी वीडियो सीरीज बजट बुलेट भी आप देख सकते हैं. इसमें आपको ताजा अपडेट्स मिलते हैं. बजट में क्या होने वाला है. बजट की तैयारी कैसी चल रही है. बजट में कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं और बजट से किसकी क्या उम्मीदें हैं. हर एक खबर वो भी बुलेट की रफ्तार के साथ..

बजट से जुड़ी हमारी स्पेशल वीडियो सीरीज का ताजा एपिसोड देखने के लिए यहां क्लिक करें

Budget 2026 Expectation LIVE: ESIC वालों को मिल सकती है बड़ी गुड न्यूज!

Budget 2026 में नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की तैयारी चल रही है. सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार Employee State Insurance Corporation (ESIC) के दायरे को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. इसके तहत ESIC के तहत आने वाली मासिक सैलरी लिमिट को मौजूदा 21,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 से 30,000 रुपये तक किया जा सकता है. पूरी खबर यहां पढ़ें: Budget 2026: ESIC वालों को मिल सकती है बड़ी गुड न्यूज! दायरा बढ़ाने की तैयारी, ₹30,000 हो सकती है सैलरी लिमिट

Budget 2026 Live Updates: 'सुपर रिच' पर न बढ़े इनकम टैक्स सरचार्ज

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-2027 का आम बजट पेश करेंगी. संसद का बजट सेशन 28 जनवरी को शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा. बजट (Budget 2026) से पहले टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार से 'सुपर रिच' पर इनकम टैक्स सरचार्ज (Income Tax Surcharge) बढ़ाने और वैल्थ टैक्स दोबारा लागू करने से बचने की अपील की है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा कदम हाई इनकम कैटेगरी वाले के कम टैक्स वाले देशों में पलायन का खतरा बढ़ सकता है.

इनकम टैक्स सरचार्ज का मौजूदा नियम
फिलहाल, ₹50 लाख से ज्यादा आय वाले लोगों पर इनकम टैक्स सरचार्ज लागू है. 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपये तक की आय पर 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक की आय पर 15% और 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक की आय पर 25% सरचार्ज लगाया जाता है. वहीं, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई करने वाले और न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) चुनने वाले पर 25% सरचार्ज लगते हैं, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में 37% सरचार्ज लागू है. पूरी खबर यहां पढ़ें: Budget 2026: 'सुपर रिच' पर न बढ़े इनकम टैक्स सरचार्ज, देश से बाहर जा सकती है पूंजी

Budget 2026 Live Updates: बड़े बैंकिंग रिफॉर्म की तैयारी!

आगामी बजट में बैंकिंग सेक्टर को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है. खबर है कि वित्त मंत्रालय Bank Governance Bill लाने की तैयारी में है, जिसका मकसद पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेट और विदेशी बैंकों की तर्ज पर ज्यादा प्रोफेशनल, मजबूत और जवाबदेह बनाना है. ये बिल सिर्फ आज की जरूरतों को नहीं, बल्कि Banking Vision 2047 को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है.

क्या है Banking Governance Bill?
Banking Governance Bill एक ऐसा प्रस्तावित कानून है, जिसके जरिए पब्लिक सेक्टर बैंकों के कामकाज, बोर्ड स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड किया जाएगा. इसका मकसद सरकारी बैंकों को ज्यादा स्वतंत्र, प्रोफेशनल और परफॉर्मेंस-ड्रिवन बनाना है. पूरी खबर यहां पढ़ें: Budget 2026: बड़े बैंकिंग रिफॉर्म की तैयारी! PSU Banks के लिए Governance Bill को लेकर हो सकता है ऐलान

Union Budget 2026 LIVE Expectation: Rice Export को बचाने की अपील

भारतीय चावल निर्यातक संघ (IREF) ने बजट (Budget 2026) से पहले वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण से राइस एक्सपोर्ट्स को बचाने की अपील की है. संघ ने सरकार से आगामी बजट में बासमती और गैर-बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लक्षित राजकोषीय और नीतिगत उपायों का खाका पेश करने की अपील की है. संघ ने वित्त मंत्री को भेजे अपने ज्ञापन में भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भारत के चावल निर्यात के महत्व के बारे में भी बताया.

बता दें कि इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन (IREF) एक राष्ट्रीय स्तर का निकाय है जो पूरे भारत में 7,500 से ज्यादा बासमती और गैर-बासमती निर्यातकों और संबंधित हितधारकों का प्रतिनिधित्व करता है. पूरी खबर यहां पढ़ें: Budget 2026: चावल निर्यातक संघ ने सरकार से की Rice Export को बचाने की अपील, जानें पूरी डीटेल

Budget 2026 LIVE Exclusive: EPS का दायरा बढ़ा सकती है सरकार 

प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. बजट में सरकार एम्पलॉई पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme- EPS) का दायरा बढ़ा सकती है. 25,000 रुपए प्रति माह कमाने वालों को सरकार Employee Pension Scheme के दायरे में ला सकती है. अभी EPS के दायरे में 15,000 रुपए प्रति महीने कमाने वाले ही आते हैं. अगर बजट में सरकार ये फैसला लेती है तो इसका सीधा फायदा 6.5 करोड़ से ज्यादा EPFO सब्सक्राइबर्स को होगा. पूरी खबर यहां पढ़ें: कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा! बजट में सरकार EPS का बढ़ा सकती है दायरा

Budget 2026 LIVE Updates: ख्तम हो जाएगा ओल्ड टैक्स  रिजीम?

बजट 2026 करीब है और हर टैक्सपेयर के मन में एक ही सवाल है कि क्या इस बार पुराना टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime) हमेशा के लिए विदा हो जाएगा. सरकार ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह नए टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाया है, वह इसी ओर इशारा करता है. 12.75 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री करना और 80 प्रतिशत लोगों का नए सिस्टम की ओर मुड़ना यह बताता है कि पुरानी व्यवस्था अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है. पूरी खबर यहां पढ़ें: क्या इस बार Budget 2026 में पुराना टैक्स सिस्टम हो जाएगा खत्म? ये 5 चीजें तो इसी ओर इशारा कर रही हैं

Budget Expectation 2026 Live News: इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स से मिले PM मोदी

बजट की तैयारी के लिए पीएम मोदी ने देश के जाने-माने इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट् के साथ मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को पाने पर जोर दिया. इस बैठक में शामिल लोगों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाना, अलग-अलग क्षेत्रों में टिकाऊ नौकरियां पैदा करना, खेती-किसानी, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट समेत तमाम मुद्दे शामिल थे. 

Budget 2026 Live Updates: PPP पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन तैयार

केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के तहत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग ने अगले तीन साल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) प्रोजेक्ट्स की एक पाइपलाइन तैयार की है. इस पाइपलाइन में केंद्र सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों और States/UTs की कुल 852 परियोजनाएं शामिल हैं. इन सभी परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 17 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है.

Budget Expectation 2026 Live News: रिन्यूएबल एनर्जी को बड़ा बूस्ट

सूत्रों की माने तो इस बार बजट से रिन्यूबल एनर्जी को बड़ा बूस्ट मिल सकता है. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का बजट बढ़ सकता है. इसे 3 गुना बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है. स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 25-30% की बजटीय सहायता का ऐलान हो सकता है. 

Budget 2026 Live Updates: EPF को लेकर बड़ा ऐलान संभव

सरकार Employees Provident Fund (EPF) को New Tax Regime में शामिल करने पर विचार कर रही है. अभी स्थिति यह है कि EPF पर टैक्स छूट सिर्फ Old Tax Regime में मिलती है. पढ़ें पूरी खबर: Budget 2026: टैक्सपेयर्स हों या नहीं- आपके लिए बजट से आ सकती है गुड न्यूज, New Tax Regime में मिल सकती है ‘फेवरेट’ टैक्स छूट

Budget Expectation 2026 Live News: 30% स्लैब वाले टैक्सपेयर्स को खुशखबरी! 

इस बार बजट से टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी आ सकती है. 30 परसेंट स्लैब वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है. इंडस्ट्री की मांग है कि इसे मौजूदा स्तर से आगे बढ़ाकर ₹50 लाख से ऊपर की इनकम पर लागू किया जाए. पढ़ें पूरी खबर: Budget 2026: 30% स्लैब वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगी खुशखबरी! ₹12.75 लाख टैक्स-फ्री इनकम के बाद अब अगला दांव क्या?

Budget 2026 Live Updates: शादीशुदा जोड़ों के लिए राहत!

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेडेड अकाउंट ऑफ इंडिया यानी ICAI ने शादीशुदा जोड़ों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में ज्वाइंट फाइलिंग का सुझाव दिया है. इससे परिवार पर टैक्स का बोझ कम होगा और टैक्स प्लानिंग को बेहतर तरीके से किया जा सकेगा.

Budget Expectation 2026 Live News: Rice एक्सपोर्ट को बचाने की अपील

भारतीय चावल निर्यातक संघ ने बजट से पहले वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी. बासमती और गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा के लिए राहत पैकेज की मांग. कुछ चावल की खेती को टैक्स छूट का फायदा मिले. चावल निर्यात करने वालों के लिए सस्ते लोन की सुविधा की मांग.  इसके अलावा एक्सपोर्ट फाइनेंस की गारंटी बढ़ाने की भी मांग की. 
 

Budget 2026 Live Updates: इस बार बढ़ सकता है डिफेंस बजट

इस बार के आम बजट और भी खास होगा क्योंकि इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है. सूत्रों की माने तो इस बार डिफेंस बजट 80,000 करोड़ रुपये बढ़ाया जा सकता है. यानी कि कुल मिलाकर FY26-27 के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपये के डिफेंस बजट का ऐलान हो सकता है. 
 

Budget Expectation 2026 Live News: PSU बैंक के लिए सरकारी बिल का ऐलान

बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार. वित्त मंत्रालय Bank Governance Bill ला सकती है, जो पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेट और विदेशी बैंकों की तर्ज पर ज्यादा प्रोफेशनल, मजबूत और जवाबदेह बनाएगा. इसके अलावा बैंक बोर्ड को मजबूत करना फोकस होगा.

Budget 2026 Live Updates: CCPA की सिफारिश 

संसदीय मामलों की कैबिनेट कमिटी यानी CCPA ने सिफारिश की है कि 28 जनवरी से बजट सेशन से हो. साथ में एक फरवरी को ही बजट पेश करने की सिफारिश की है. बजट का पहला सेशन जनवरी 28 से फ़रवरी 13 तक हो सकता है और दूसरा सेशन 9 मार्च से अप्रैल 2 तक हो सकता है. 

Budget Expectation 2026 Live News: अफोर्डेबल हाउसिंग: डेवलपर्स की मांगें

रियल एस्टेट संगठन क्रेडाई (CREDAI) ने सरकार से किफायती घरों के लिए विशेष टैक्स छूट और ब्याज सब्सिडी फिर से शुरू करने की मांग की है. अगर ये मांगें मानी जाती हैं, तो घर खरीदना सस्ता होगा और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे.

Budget 2026 Live Updates: पीएम सूर्य घर योजना: सब्सिडी में बड़ा इजाफा

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार बड़ी राहत दे सकती है. 2 किलोवाट तक के सोलर इंस्टॉलेशन पर सब्सिडी को 60 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया जा सकता है. इससे करोड़ों परिवारों के लिए फ्री बिजली पाना और भी आसान हो जाएगा.
 

Budget Expectation 2026 Live News: कस्टम्स सिस्टम: अगला बड़ा रिफॉर्म

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि बजट 2026 में अगला बड़ा सुधार कस्टम्स ड्यूटी और क्लियरेंस सिस्टम में होगा. इसे इनकम टैक्स की तरह पूरी तरह पारदर्शी और आसान बनाया जाएगा, ताकि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को लंबी प्रक्रियाओं से निजात मिल सके.
 

Budget 2026 Live Updates: इनफ्लेशन-प्रूफ टैक्स स्लैब: मिडिल क्लास की मांग

टैक्सपेयर्स की मांग है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ऐसे सुधार हों जो महंगाई दर के अनुरूप हों. मिडिल क्लास चाहता है कि सरकार टैक्स स्लैब को 'इनफ्लेशन-प्रूफ' बनाए, ताकि बढ़ती कीमतों के बीच उनकी खर्च करने लायक आय यानी डिस्पोजेबल इनकम सुरक्षित रहे.

Budget Expectation 2026 Live News: छोटी फर्मों को GST कंप्लायंस में राहत

नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 8% की बढ़ोतरी के बाद सरकार अब छोटे व्यापारियों को रिवॉर्ड देने की तैयारी में है. बजट में MSME के लिए GST कंप्लायंस के बोझ को कम करने का ऐलान हो सकता है, जिससे बिजनेस करना और आसान होगा.

Budget 2026 Live Updates: इंश्योरेंस रिफॉर्म्स: अनिवार्य हेल्थ कवर

बजट 2026 में इंश्योरेंस सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव दिख सकते हैं. सरकार संगठित और गिग वर्कर्स के लिए 'एंप्लॉयर-एंप्लॉयी' हेल्थ कवर अनिवार्य कर सकती है. साथ ही, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत मुआवजा दिलाने के लिए नियमों को सख्त किया जाएगा.
 

Budget Expectation 2026 Live News: ड्रोन सेक्टर: 10,000 करोड़ की नई स्कीम

भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपये की नई योजना ला सकती है. वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. यह फंड ड्रोन के स्वदेशी पुर्जे बनाने और उत्पादन को रफ्तार देने के लिए 5 साल तक इस्तेमाल किया जाएगा.
 

Budget Expectation 2026 Live News: CII का रोडमैप: 12% कैपेक्स बढ़ाने का प्रस्ताव

उद्योग संगठन CII ने निवेश बढ़ाने के लिए सरकार को ठोस सुझाव दिए हैं. इसमें पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स को 12% बढ़ाने और 150 लाख करोड़ की NIP 2.0 शुरू करने की मांग की गई है. साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टैक्स में तेजी से छूट देने का भी प्रस्ताव है.
 

Budget 2026 Live Updates: न्यू टैक्स रिजीम: हेल्थ इंश्योरेंस छूट की तैयारी

न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार इसमें सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की छूट को शामिल कर सकती है. अब तक यह फायदा सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलता था. सूत्रों की मानें तो इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट देने और न्यू रिजीम चुनने वाले लाखों मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने के मकसद से ऐसा किया जा सकता है. पूरी खबर यहां पढ़ें: Budget 2026: न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा 'ओल्ड' वाला फायदा! ये 'पुरानी' टैक्स छूट हो सकती है शामिल, बचेगा ज्यादा Tax 

Budget Expectation 2026 Live News: बजट 2026: जनता से मांगे सुझाव

मोदी सरकार ने बजट को 'जन-भागीदारी' का बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. MyGov के आधिकारिक X अकाउंट के जरिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे टैक्स, खर्च और सुधारों पर अपनी राय दें. इससे बजट को ज्यादा समावेशी और व्यावहारिक बनाया जा सकता है. 
 

Budget Expectation 2026 Live News: IT सेक्टर की उम्मीदें

IT इंडस्ट्री ने मीटिंग में AI, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रा और ग्लोबल कंपटीशन से जुड़े सुझाव दिए. IT सेक्टर चाहता है- AI इनोवेशन और टेक स्टार्टअप्स के लिए विशेष इंसेंटिव.

Budget 2026 Live Updates: मैन्युफैक्चरिंग और BFSI सेक्टर

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने टैक्स इंसेंटिव, एक्सपोर्ट प्रमोशन और सप्लाई चेन सुधार को लेकर सुझाव दिए. BFSI सेक्टर के साथ मीटिंग में- फाइनेंशियल इकोसिस्टम, लोन उपलब्धता और डिजिटल बैंकिंग पर चर्चा हुई.

Budget Expectation 2026 Live News: शिक्षा-स्वास्थ्य-महिला सशक्तिकरण

वित्त मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास और महिला सशक्तिकरण सेक्टर के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की. इसमें अधिक बजट, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट की मांग रखी गई.

Budget 2026 Live Updates: लेबर यूनियन्स से बातचीत

लेबर यूनियनों के साथ बैठक में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, पॉलिसी सुधार और लेबर यूनियन के मुद्दों पर चर्चा हुई. इसका मकसद है बजट से जुड़े फैसलों में लेबर की आवाज शामिल करना.

Budget Expectation 2026 Live News: इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर पर खास फोकस

इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ भी गहन चर्चा हुई. बैठक में रेलवे बोर्ड, विद्युत मंत्रालय, पोर्ट–शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे. मीटिंग का फोकस नए प्रोजेक्ट्स, फंडिंग और पॉलिसी सुधार पर रहा.

Budget Expectation 2026 Live News: टूरिज़्म–हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की मांगें

टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने सरकार से बड़ी मांग रखी. उन्हें आधिकारिक रूप से ‘Industry Status’ दिया जाए. साथ ही टूरिस्ट वीजा आसान बनाने, भारत को ग्लोबल स्तर पर प्रमोट करने और सिंगल-विंडो क्लियरेंस की मांग उठी.

Budget 2026 Live Updates: कैपिटल मार्केट से इनपुट

कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ बजट तैयारी पर अहम मीटिंग हुई. मीटिंग में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल रहे. चर्चा रही पॉलिसी रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को और मजबूत करने पर.

Budget 2026 Live Updates: MSME सेक्टर को बड़ी उम्मीदें

MSME प्रतिनिधियों के साथ हुई मीटिंग में फंडिंग को आसान बनाने, टैक्स कम्प्लायंस सरल करने, सिंगल विंडो क्लियरेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की मांग रखी गई. स्टार्टअप सेक्टर ने भी इनोवेशन और रेगुलेटरी ढांचे को मजबूत करने का सुझाव दिया.

Budget Expectation 2026 Live News: इकोनॉमिस्ट के साथ बैठक से शुरू हुई तैयारी

बजट की शुरुआत वित्त मंत्री ने इकोनॉमिस्ट के साथ मीटिंग से की थी. मीटिंग में आर्थिक मामलों के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और DEA के टॉप अधिकारी मौजूद रहे थे. उनसे ये सुझाव मांगे गए कि कैसे ग्रोथ को फोकस रखते हुए बजट में फैसले होने चाहिए, साथ ही महंगाई, रोजगार और राजकोषीय स्थिति पर भी अपडेट लिया गया था. ये बैठक नवंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू हुईं थीं.

Budget 2026 Live Updates: वित्त सचिव का पद खाली

वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव का पद खाली है. आखिरी बार अजय सेठ 30 जून 2025 तक वित्त सचिव थे, इसके बाद वो रिटायर हो गए थे. बाद में उन्हें इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया. उनसे पहले तुहिन कांता पांडे वित्त सचिव की भूमिका निभा चुके हैं. लेकिन अब यह पद खाली है और सरकार ने अभी तक किसी नए नाम की घोषणा नहीं की है. वित्त सचिव नहीं होने के बावजूद बजट की प्रक्रिया चल रही है. अलग-अलग विभागों से उनके सुझाव मंगाए जा चुके हैं. आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग और राजस्व विभाग अपने-अपने स्तर पर आंकड़े, योजनाएं और प्रस्ताव दे चुके हैं.