Budget 2026 LIVE: हेल्थ सेक्टर को बड़ी उम्मीदें, व्यापार में आसानी पर हो फोकस, महिलाओं के लिए बढ़ें मौके, जानें लेटेस्ट अपडेट्स

आम बजट 2026-27: व्यापार में आसानी पर हो फोकस, महिलाओं के लिए बढ़ें अवसर

आम बजट आने में दो हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है. ऐसे में एक्सपर्ट्स में का मनना है कि इस बजट में सरकार का फोकस व्यापार में आसानी बढ़ाने पर होना चाहिए, जिससे व्यापारियों के लिए कारोबार करना पहले के मुकाबले आसान हो जाए.

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए टैक्स एक्सपर्ट मनमोहन श्रीवास्तव काजू ने कहा कि सरकार ने पिछले बजट में आय कर में टैक्स छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक कर दिया था. इससे आम जनता को काफी राहत मिली है. साथ ही, जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्लैब को घटाकर दो कर दिया गया है.

उन्होंने आम बजट 2026-27 पर सुझाव देते हुए कहा कि सरकार इस बजट में व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने पर फोकस करना चाहिए. मौजूदा समय में व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है. एक्सपर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि मौजूदा समय में जीएसटी पोर्टल पर नोटिस मिलते हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग उसे नियमित चेक नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से कई बार उन्हें अधिक टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि बंद हो चुके फिजिकल पत्राचार को दोबारा से शुरू करना चाहिए.

केंद्रीय बजट 2026-27 से हेल्थ सेक्टर को बड़ी उम्मीदें

आगामी 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर देश का हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर खासा उम्मीदों से भरा हुआ है. हेल्थ सेक्टर के जानकारों का कहना है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच सुधारने के लिए सरकारी खर्च को जीडीपी के 3 से 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए. फिलहाल यह खर्च सीमित है, जबकि गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का बोझ लगातार बढ़ रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, भारत में करीब 65 फीसदी मौतें एनसीडी के कारण होती हैं, जिससे हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है.

भारत इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां नीतियों के सही क्रियान्वयन की सबसे ज्यादा जरूरत है. उन्होंने सरकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को कम से कम 2.5 फीसदी से ऊपर ले जाने की मांग की है, ताकि भविष्य के लिए एक मजबूत और टिकाऊ हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जा सके.

विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 में मेडिकल डिवाइसेज और डायग्नोस्टिक किट्स पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी करना एक बड़ा कदम था, लेकिन अब इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना जरूरी हो गया है. उदाहरण के तौर पर, रेडिएशन प्रोटेक्शन से जुड़े उपकरणों पर 18 फीसदी जीएसटी लग रहा है, जिसे घटाकर 5 फीसदी किया जाना चाहिए. इससे घरेलू निर्माताओं को राहत मिलेगी और इलाज की लागत भी कम होगी.

(Input-IANS)

'जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा हरियाणा का बजट'

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने रविवार को कहा कि आने वाला राज्य बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा. उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है. उपभोक्ताओं को बिना रुकावट और अच्छी गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली व्यवस्था को सुधारना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

उन्होंने कहा कि बजट अभी तैयार किया जा रहा है और सभी हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं. इस संबंध में मुख्यमंत्री स्वयं सभी विभागों के साथ बैठकें कर रहे हैं और एक मजबूत बजट पेश किया जाएगा. उन्होंने दोहराया कि बिना रुकावट और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम में भी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी, इसलिए सर्दियों में भी कोई समस्या नहीं है और मांग-आपूर्ति में कोई असंतुलन नहीं है.

विज ने बताया कि राज्य भर में जरूरत के अनुसार ट्रांसफॉर्मर और कंडक्टर बदले जा रहे हैं, जबकि गुरुग्राम और फरीदाबाद में बड़े स्तर पर अपग्रेडेशन किया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि जब भी कोई नया थर्मल प्लांट या यूनिट लगाई जाती है, तो कोयला ब्लॉक का सुरक्षित होना जरूरी होता है.

बजट में वरिष्ठ नागरिकों को मिल सकता है तोहफा

सरकार ब्याज आय पर अतिरिक्त टैक्स छूट और हेल्थकेयर संबंधी खर्चों पर राहत दे सकती है
बड़े टैक्स रेट बदलाव की संभावना कम
 न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश
स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने पर विचार
सरचार्ज में हो सकती है सीमित कटौती
नए टैक्स सिस्टम में आ सकता है PF योगदान

नई टैक्स व्यवस्था में मिले सेक्शन 24 (b) का लाभ

Clear Tax के फाउंडर और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा:

• शहरीकरण, बढ़ती इनकम और मिडिल क्लास के विस्तार के कारण साल 2030 तक देश में 4.5 करोड़ नए घरों की मांग हो सकती है, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में.
• पुराने इनकम टैक्स रिजीम के सेक्शन 24(b) के तहत, होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है. इससे होम लोन सस्ता होता है, जिससे घर खरीदना असान हो जाता है.
• न्यू टैक्स रिजीम में खुद के रहने वाले घर यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड घरों के लिए यह छूट नहीं मिलती है. इससे मिडिल क्लास फैमिली को नुकसान होता है. मिडिल क्लास ही इस छूट का फायदा उठाते आए हैं.
• नई टैक्स व्यवस्था में भी सेक्शन 24 (b) को शामिल करना जरूरी है. नई टैक्स व्यवस्था में भी होम लोन के ब्याज पर छूट मिलती है तो घर खरीदना और प्रॉपर्टी बनाना सस्ता हो सकता है.   

LTCG, STCG की दरों में बदलाव की उम्मीद कम

Clear Tax के फाउंडर और सीईओ अर्चित गुप्ता कहते हैं: 

• LTCG और STCG पर बड़े बदलाव की बहुत उम्मीद नहीं है. देश का टैक्स सिस्टम जैसा है, उसे देखते हुए लगता है कि दरों में बदलाव नहीं होगा.
•  भारत में लिस्टेड शेयरों पर केवल 12.5% का LTCG, 20% STCG और अन्य संपत्तियों पर 20 फीसदी तक का टैक्स लगता है, जो दुनिया भर की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धी दरों से मे एक है.
• जापान (20.31%), ब्रिटेन (24%), अमेरिका (20 फीसदी) जैसे बड़े बाजारों में कैपिटल गेन्स पर टैक्स की दरें काफी ज्यादा है.
• लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में छोटे-मोटे सुधार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन टैक्स में बड़े बदलाव की उम्मीदें और संभावना दोनों ही कम है.
• भारत की टैक्स दरें पहले से ही बेहतर है, जो न केवल लंबे वक्त में वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है, बल्कि बाजार में भागीदारी को भी मजबूत होती है.

Budget 2026 LIVE Updates: खुले रहेंगे शेयर बाजार, बजट के दिन होगी ट्रेडिंग

• रविवार, 1 फरवरी को शेयर बाजार खुले रहेंगे
• बजट वाले दिन रविवार को खुले रहेंगे बाजार
• 9 AM से 3:30 PM तक खुले रहेंगे बाजार
• प्री ओपन सेशन 9 AM से 9:08 AM तक
• सामान्य कारोबार 9:15 AM से 3:30 PM तक
• NSE की ओर से सर्कुलर जारी किया गया

Budget 2026 LIVE: New Tax Regime में हो सकता है अगला बड़ा बदलाव

सूत्रों के मुताबिक, Budget 2026 में सरकार New Tax Regime को और मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठा सकती है.

संभावना है कि-

• न्यू टैक्स रिजीम में हेल्थ इंश्योरेंस (80D) जैसी छूट को शामिल किया जाए
• सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई जा सकती है
• टैक्स स्लैब को महंगाई के हिसाब से ज्यादा स्टेबल और लॉन्ग-टर्म बनाया जा सकता है

सरकार का फोकस साफ है-

• ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स को New Tax Regime में शिफ्ट करना
• टैक्स सिस्टम को आसान, पारदर्शी और प्रिडिक्टेबल बनाना

Budget 2026 LIVE Updates: क्या महिलाओं के लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा बजट?

अगर सूत्रों के संकेत हकीकत बनते हैं, तो Budget 2026 महिलाओं के लिए सिर्फ स्कीम वाला बजट नहीं बल्कि रोज़मर्रा की बैंकिंग को आसान बनाने वाला बजट साबित हो सकता है.

• महिलाओं के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड
• बिना क्रेडिट हिस्ट्री के आसान बैंकिंग एंट्री
• लोन, कार्ड और इंश्योरेंस को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की तैयारी

फोकस साफ है- खाता हो, कार्ड हो, लोन हो या इंश्योरेंस… सब कुछ ऐसा जो ज़मीन पर काम करे.

Budget 2026 LIVE Updates: रियल एस्टेट को मिल सकती है नई रफ्तार

बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग और शहरी विकास पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.

• बड़े शहरों में नई परियोजनाओं को बढ़ावा
• टैक्स राहत और आसान फाइनेंसिंग से डिमांड बढ़ने की उम्मीद
• NCR, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद पर खास असर

होम बायर्स को उम्मीद है कि होम लोन पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ सकता है.
 

Budget 2026 Expectation LIVE: महिलाओं को मिल सकता है बड़ा गिफ्ट

सूत्रों के मुताबिक, बजट में महिलाओं के लिए-

• कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड
• आसान नियम
• बिना सैलरी स्लिप के बैंकिंग एक्सेस जैसी सुविधाओं पर गंभीर चर्चा चल रही है.

यह उन महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है जो अब तक बैंकिंग सिस्टम से बाहर थीं.

Budget 2026 LIVE Updates: रेलवे को मिल सकता है अब तक का सबसे बड़ा बूस्टर

सूत्रों के मुताबिक-

• रेलवे बजट 8% तक बढ़ सकता है
• ₹2.65–2.8 लाख करोड़ का प्रावधान संभव
• Kavach 4.0 और 5.0 के लिए भारी फंडिंग
• 20 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की संभावना
• AI आधारित स्मार्ट ऑपरेशंस, स्टेशन अपग्रेडेशन
• साथ ही, सीनियर सिटीजन की पुरानी छूट बहाल होने की भी उम्मीद.

Budget 2026 LIVE Updates: प्रदूषण पर होगा सख्त फोकस

बजट में शहरों के बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए बड़े ऐलान संभव.

• EV Adoption को बढ़ावा
• दिल्ली-NCR में क्लीन फ्यूल पर शिफ्ट
• 3500 कंपनियों को क्लीन फ्यूल में बदलने की योजना
• कोल बेस्ड पावर प्लांट्स पर सख्ती

Budget 2026 Expectation LIVE: हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बड़ी मांगें

FHRAI और IHM ने सरकार के सामने रखी डिमांड-

• हॉस्पिटैलिटी को Industry Status
• इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म को बढ़ावा
• स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट पर जोर
• सिंगल विंडो क्लियरेंस की जरूरत

Budget 2026 LIVE Updates: किसानों की उम्मीदें

किसानों को बजट से उम्मीद-

• फसल सुरक्षा
• उपज बिक्री की गारंटी
• मंडियों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर
• बारिश और कोहरे से फसल नुकसान से बचाव
   

Budget 2026 LIVE Updates: डोमेस्टिक डिमांड बनाए रखने पर जोर

• सरकार का पूरा फोकस घरेलू मांग को सपोर्ट करने पर
• टैक्स छूट के असर को आगे बढ़ाने की तैयारी
• GST 2.0 के पॉजिटिव असर को मजबूत करना
• टैक्सपेयर्स के लिए फिर राहत की उम्मीद

Budget 2026 LIVE Updates: FICCI ने रखीं बड़ी मांगें

FICCI ने सरकार से टैक्स अपील निपटाने में तेजी, फास्ट ट्रैक मर्जर में टैक्स राहत, कस्टम्स सिस्टम में सुधार जैसी मांगें की हैं.

Budget 2026 LIVE Updates: बजट सत्र का पूरा शेड्यूल

बजट सत्र: 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026

पहला चरण: 28 जनवरी- 13 फरवरी

दूसरा चरण: 9 मार्च - 2 अप्रैल

1 फरवरी (रविवार) को पेश होगा बजट