Budget 2026 Expectation LIVE: बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को अहम चर्चा, जानिए क्या उम्मीदें हैं इस बजट से- लेटेस्ट अपडेट

Budget 2026 Live: मसाला एक्सपोर्ट को रफ्तार देने के लिए स्थिर नीतियों की जरूरत

Galaji Spices के सीईओ Yashmit Gala का कहना है कि भारत के मसाला सेक्टर को वैश्विक बाजार में फिर से मजबूती दिलाने के लिए बजट 2026 में लंबी अवधि की स्पष्ट और स्थिर नीतियां बेहद जरूरी हैं. इससे किसानों और मसाला कंपनियों का भरोसा बढ़ेगा और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने कच्चे मसालों के बजाय वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस की जरूरत बताई, ताकि भारत केवल थोक सप्लायर न रहकर मजबूत ब्रांड बना सके. SPICED जैसी योजनाओं के लिए समय पर फंडिंग, फूड प्रोसेसिंग में FDI और कीमतों में गिरावट के समय MSP जैसे समर्थन पर भी विचार जरूरी बताया.

Budget 2026 Live: आईपी (IP) क्रिएशन के लिए प्रोत्साहन की जरूरत

Aliens Tattoo के फाउंडर Sunny Bhanushali के अनुसार, “क्रिएटिव स्टार्टअप्स संस्कृति, डिजाइन और टेक्नोलॉजी के बीच काम करते हैं और पूरी तरह नए मार्केट बना रहे हैं. अब तक नीति अधिकतर सॉफ़्टवेयर और SaaS तक सीमित रही है, लेकिन यह बजट इसे बदलने का अवसर है. आईपी (IP) क्रिएशन के लिए प्रोत्साहन, डिजाइन-आधारित एक्सपोर्ट्स का समर्थन और कार्यशील पूंजी तक आसान पहुंच, इन स्टार्टअप्स की ग्रोथ को तेजी देंगे. अगर भारत सांस्कृतिक और क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स में अग्रणी बनना चाहता है, तो हमें क्रिएटिविटी को सिर्फ कला नहीं बल्कि एक इनोवेशन इकोनॉमी के रूप में देखना होगा.”

Budget 2026 Live: कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन वर्कस्पेस पर फोकस की जरूरत

Flipspaces के फाउंडर और सीईओ कुणाल शर्मा का कहना है कि भारत में कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में बजट को शहरी विकास में कैपेक्स की रफ्तार बनाए रखनी चाहिए. साथ ही टियर-2 और टियर-3 शहरों में ऑफिस स्पेस को बढ़ावा देना जरूरी है, जहां अगली लहर का एंटरप्राइज विस्तार दिख रहा है. उन्होंने REIT-समर्थित कमर्शियल लीजिंग, प्रोजेक्ट-आधारित बिजनेस के लिए तेज GST रिफंड और ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन देने की जरूरत बताई. इससे ऑफिस फिट-आउट तेज होंगे, लागत घटेगी और भारत को हाई-परफॉर्मेंस वर्कस्पेस का ग्लोबल हब बनाने में मदद मिलेगी.

बजट 2026 रोजगार सृजन को और तेज करेगा

उम्मीद जताई जा रही है कि बजट 2026 रोजगार सृजन को और तेज करेगा, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, BFSI, रिटेल, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टरों में. नई नौकरियों की रफ्तार स्किल गैप कम करने पर निर्भर करेगी, इसलिए स्किलिंग और इंडस्ट्री की जरूरतों से जुड़े प्रशिक्षण पर मजबूत नीति जरूरी है. साथ ही, महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन, फ्लेक्सिबल वर्क, चाइल्डकेयर और महिलाओं के लिए खास स्किल प्रोग्राम्स पर ध्यान देना चाहिए, जिससे समावेशी विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन संभव हो सके.

ग्रांट थॉर्नटन भारत के 'प्री-बजट सर्वे 2026'

ग्रांट थॉर्नटन भारत के 'प्री-बजट सर्वे 2026' के अनुसार,, उद्योग जगत संतुलित रणनीति के पक्ष में है. करीब 35 प्रतिशत लोगों का मानना है कि विकास और रोजगार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, भले ही घाटा कम करने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो. वहीं 28 प्रतिशत लोग घाटा नियंत्रण और विकास खर्च के बीच संतुलन चाहते हैं. इसके अलावा 26 प्रतिशत लोगों ने निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए कड़ी वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया है.

व्यापार के मोर्चे पर सरल और भरोसेमंद निर्यात प्रोत्साहन व्यवस्था को सबसे जरूरी माना गया है. इसे 40 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला. इसके बाद 31 प्रतिशत ने प्रमुख देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पूरे करने पर जोर दिया.

नए आयकर कानून की ओर बदलाव के दौरान कंपनियां परेशानी कम चाहती हैं. 28 प्रतिशत लोग जुर्माने में ढील के साथ ज्यादा समय चाहते हैं. 26 प्रतिशत विशेष सहायता केंद्रों की मांग कर रहे हैं, जबकि 25 प्रतिशत उद्योग और सरकार के बीच सीधी बातचीत पर जोर दे रहे हैं.

Budget 2026 Live: सर्कुलर इकॉनमी को इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखने की जरूरत

Elima के Co-founder और CCO Kashyap Devulapally के अनुसार, भारत की सर्कुलर इकॉनमी पहले से ही 45–50 अरब डॉलर का अवसर है और सही नीतिगत समर्थन मिलने पर यह Viksit Bharat 2047 का मजबूत स्तंभ बन सकती है. इसके लिए सर्कुलर इकॉनमी को केवल कंप्लायंस नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जाना चाहिए. इंडस्ट्री रिकग्निशन, लक्षित टैक्स इंसेंटिव और लॉन्ग-टर्म फाइनेंसिंग से रीसाइक्लिंग और रिसोर्स रिकवरी को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है. अर्बन माइनिंग और एडवांस्ड मटीरियल रिकवरी से EVs और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले अहम कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भरता घटेगी. इससे ग्रीन जॉब्स, रॉ मटीरियल सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग रेजिलिएंस को मजबूती मिलेगी.

Budget 2026 Live: इनोवेशन, हाई-स्किल जॉब्स और डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत हो

Tally Solutions के मैनेजिंग डायरेक्टर Tejas Goenka के अनुसार, भारत की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री अब तक IT सर्विसेज सेक्टर की छाया में रही है, लेकिन अब भारत के लिए और भारत से दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां उभर रही हैं. AI के राष्ट्रीय प्राथमिकता बनने के इस दौर में जरूरी है कि भारत से वैश्विक इनोवेशन को बढ़ावा देने का मजबूत माहौल बने. इसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को अलग कैटेगरी के रूप में पहचान, स्पष्ट टैक्स ढांचा, डिजिटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए HSN/SAC कोड की स्पष्टता और RoDTEP का विस्तार जरूरी है. साथ ही, R&D इंसेंटिव बढ़ाकर इनोवेशन, हाई-स्किल जॉब्स और डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए.

Budget 2026 Live: आसान क्रेडिट, GST सरलीकरण और टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहन जरूरी

Nitro Commerce के Founder & CEO Umair Mohammad के अनुसार, भारत के डिजिटल विकास का अगला चरण MSMEs से आएगा, जो पहले से ही GDP, एक्सपोर्ट और रोजगार में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. बजट में MSMEs को सिर्फ स्केल नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस के दम पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने पर फोकस होना चाहिए. इसके लिए आसान क्रेडिट, GST का सरलीकरण और टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहन जरूरी है, खासकर AI-आधारित कॉमर्स, डेटा और डिजिटल पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर में. जमीनी स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा देकर MSMEs को सर्वाइवल से सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर ले जाया जा सकता है, जिससे भारत की डिजिटल इकोनॉमी मजबूत और समावेशी बनेगी.

Budget 2026 Live: अफोर्डेबल हाउसिंग और शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हो फोकस

आम बजट आने में करीब एक हफ्ते का समय बचा हुआ है. इसे लेकर रियल एस्टेट सेक्टर्स को भी काफी उम्मीद हैं, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा बढ़ाना, शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अधिक आवंटन और एसेट्स टोकनाइजेशन शामिल है.

रियल एस्टेट सेक्टर्स के एक्सपर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में पूरे देश में घरों की कीमतें काफी बढ़ गई है. ऐसे में सरकार को अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित सीमा को 45 लाख रुपए से बढ़कर 80 लाख या फिर एक करोड़ रुपए कर देना चाहिए. इससे देश में अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं की संख्या बढ़ेगी और लोगों के लिए घर खरीदना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा.

एक अन्य एक्सपर्ट ने आगे बताया कि बजट में शहरी विकास के लिए बजट में अधिक फंड आवंटित करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में वायु प्रदूषण, जल की गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर वैकल्पिक नहीं जरूरी बन गए हैं. इससे शहरों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी और निवेशकों को रियल एस्टेट में निवेश करने का भरोसा बढ़ेगा.

Budget 2026 Live: EV और एनर्जी स्टोरेज सेक्टर के लिए लंबी अवधि का नीति समर्थन जरूरी

MaxVolt Energy Industries Limited के को-फाउंडर और CFO Bhuvneshwar Pal Singh के अनुसार, बजट 2026 भारत के क्लीन एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज इकोसिस्टम के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है. इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए लंबी अवधि की नीति स्पष्टता और मजबूत वित्तीय प्रोत्साहन बेहद जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि बैटरी और एनर्जी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम का विस्तार अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है. ग्रीन फाइनेंस तक आसान पहुंच, R&D को प्राथमिकता और ‘मेक इन इंडिया’ सप्लाई चेन को मजबूत करना जरूरी है. इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से संक्रमण होगा, बल्कि निवेश, रोजगार और भारत की क्लीन-टेक लीडर के रूप में वैश्विक पहचान भी मजबूत होगी.

Budget 2026 Live: इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए निर्णायक बजट की उम्मीद

Perceptive Ideas के फाउंडर और डायरेक्टर Ajay Gupta के अनुसार, यह बजट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ट एनवायरमेंट के लिए बेहद अहम समय पर आ रहा है. सरकार द्वारा कैपेक्स, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और शहरी परिवर्तन पर दिया गया जोर कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम में सकारात्मक गति ला चुका है. आने वाले बजट से इस रफ्तार को और मजबूती मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि एडवांस्ड मटीरियल, ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स, भूकंपीय सुरक्षा और BIM जैसे डिजिटल टूल्स को बढ़ावा देने वाली नीतियां जरूरी हैं. साथ ही, तेज प्रोजेक्ट क्लीयरेंस, इंजीनियरों के लिए स्किल डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन से सुरक्षित, टिकाऊ विकास और राष्ट्र निर्माण को मजबूती मिलेगी.

Budget 2026 Live: MSMEs को GST राहत और टैक्स छूट की उम्मीद

बीवाईएसटी की फाउंडिंग एंड मैनेजिंग ट्रस्टी लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन के अनुसार, बजट 2025 में MSME परिभाषा विस्तार, क्रेडिट गारंटी बढ़ोतरी, टर्म लोन और महिलाओं व फर्स्ट-टाइम उद्यमियों के लिए वित्तीय समर्थन से माइक्रो एंटरप्राइज को मजबूती मिली. हालांकि, अब भी बड़ा क्रेडिट गैप बना हुआ है और सीमित MSMEs को ही औपचारिक ऋण मिल पा रहा है. बजट 2026 में MUDRA लोन सीमा बढ़ाने, ब्याज सब्सिडी, कम मार्जिन मनी, माइक्रो व महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को व्यापक क्रेडिट गारंटी और तेज GST रिफंड व्यवस्था की जरूरत है, ताकि MSMEs टिकाऊ विकास कर सकें.

Budget 2026 Live: स्वास्थ्य बजट में निवेश और क्षमता निर्माण पर जोर

आईआईएचएमआर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉ. पी. आर. सोडानी के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिभा विकास, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में निरंतर निवेश जरूरी है. आम लोगों का स्वास्थ्य खर्च घटाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाया जाना चाहिए. साथ ही, इस बढ़े हुए बजट का रणनीतिक उपयोग मानव संसाधन, प्रशिक्षण, रिसर्च और डिजिटल क्षमताओं को सशक्त करने में होना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार हो सके.

Budget 2026 Live: शिक्षा बजट में स्किल और क्वालिटी पर फोकस जरूरी

बिमटेक के डिप्टी डायरेक्टर पंकज प्रिया के मुताबिक, शिक्षा में सिर्फ कॉग्निटिव स्किल्स पर ध्यान देना काफी नहीं है. हायर एजुकेशन के करिकुलम को इंडस्ट्री 4.0, जेनरेटिव AI और मशीन लर्निंग से जोड़ना जरूरी है. NEP 2020 भी स्किल-बेस्ड लर्निंग पर जोर देती है. अब अगला सुधार चरण एक्सेस नहीं, बल्कि क्वालिटी, रिसर्च और एम्प्लॉयबिलिटी आउटकम्स पर केंद्रित होना चाहिए. यह बजट भारत की शिक्षा को ग्लोबल स्तर पर मजबूत बनाने का अहम अवसर है.

बजट सत्र से पहले अहम चर्चा होगी

सूत्रों के मुताबिक, 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है
दोनों सदनों के विधायी कामकाज पर बात होगी
संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा
केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा 

Budget 2026 Expectations LIVE: टायर इंडस्ट्री को उत्पादन बढ़ाने वाली पॉलिसी की जरूरत

योकोहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ने कहा कि टायर इंडस्ट्री को ऐसी पॉलिसी की जरूरत है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिशन को मजबूत करे और बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा दे. उन्होंने कहा, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और SUVs और प्रीमियम गाड़ियों की तरफ स्ट्रक्चरल बदलाव से डिमांड की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन इनपुट कॉस्ट में स्थिरता इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.

Budget 2026 Expectations LIVE: टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रस्ट और स्टार्टअप सेक्टर की उम्मीदें

यूनियन बजट 2026 से पहले टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर में साफ संदेश है कि अब सिर्फ इनोवेशन नहीं, बल्कि सही तरीके से काम को ज़मीन पर उतारना सबसे ज़रूरी होगा.

एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

AHEAD इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर Sumed Marwaha का कहना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड और डेटा प्लेटफॉर्म में निवेश जारी रहना चाहिए. DPDP कानून को लागू करने के लिए साफ गाइडलाइंस जरूरी हैं, ताकि कंपनियां नियमों को रोज़मर्रा के काम में आसानी से अपना सकें. इसके साथ ही AI और डेटा सेंटर्स के लिए बिजली, ज़मीन और कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी इंतज़ाम अहम होंगे. साइबर सिक्योरिटी और स्किल डेवलपमेंट पर भी लगातार निवेश की ज़रूरत है.

डिजिटल भरोसे और सेफ्टी की जरूरत

Bureau के डायरेक्टर Anil Tadimeti के मुताबिक, जैसे-जैसे डिजिटल लेनदेन बढ़ रहा है, ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना जरूरी है. आसान बिज़नेस ऑनबोर्डिंग, क्रेडिट तक पहुंच और Entity Locker जैसे टूल्स से सिस्टम ज्यादा सुरक्षित बन सकता है.

डीपटेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को सहारा

Capital-A के फाउंडर Ankit Kedia मानते हैं कि डीपटेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स के लिए लंबा सपोर्ट सिस्टम चाहिए. टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और साफ रेगुलेटरी रास्तों से भारत ग्लोबल लेवल पर मजबूत खिलाड़ी बन सकता है.

Budget 2026 Expectations LIVE: न्यूट्रास्यूटिकल और बॉटनिकल सेक्टर की उम्मीदें

जैसे-जैसे यूनियन बजट 2026 नज़दीक आ रहा है, न्यूट्रास्यूटिकल और बॉटनिकल सेक्टर की निगाहें सरकार की नीतियों पर टिकी हैं. इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस बार बजट से नियमन, गुणवत्ता और रिसर्च को मजबूती मिलेगी.

ग्रीनस्पेस हर्ब्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर Shafiulla Hirehal Nuruddin के मुताबिक, बॉटनिकल एक्टिव्स पर निर्भर इंडस्ट्री को ऐसी पॉलिसी चाहिए जो इंग्रीडिएंट क्वालिटी की गारंटी दे. इससे सप्लाई चेन में पारदर्शिता आएगी.

उनका कहना है कि सरकार को किसानों के लिए इंसेंटिव लाने चाहिए, ताकि औषधीय फसलों की कीटनाशक-मुक्त खेती को बढ़ावा मिले और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रोसेसिंग के स्पष्ट मानक तय हों. इसके साथ ही एडवांस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक आसान पहुंच जरूरी है, क्योंकि हर्बल एक्सट्रैक्ट्स में मिलावट, माइक्रोबियल सेफ्टी और एक्टिव कंपाउंड की जांच महंगी और सीमित है. साफ नियमों से मैन्युफैक्चरर्स भरोसे के साथ इनोवेशन कर पाएंगे.

वहीं दूसरी ओर न्यूट्रिफाई टुडे के फाउंडर और चीफ कैटेलिस्ट Amit Srivastava का मानना है कि बजट 2026 में न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर के लिए रेगुलेटरी क्लैरिटी सबसे जरूरी है. यह तय होना चाहिए कि निगरानी किस मंत्रालय के पास होगी या नया रेगुलेटर बनेगा.

उनके अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, R&D और देसी इंग्रीडिएंट्स के लिए इंसेंटिव से इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी और ‘मेक इन इंडिया’ को ताकत मिलेगी. टैक्स राहत, एक्सपोर्ट इंसेंटिव और क्लीनिकल रिसर्च सपोर्ट से भारत ग्लोबल न्यूट्रास्यूटिकल हब बन सकता है.

Budget 2026 Expectations LIVE: क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मिले प्रोत्साहन

QNu Labs के चीफ ग्रोथ ऑफिस राहिल पटेल ने कहा कि केंद्रीय बजट भारत की डिजिटल और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है. नेशनल क्वांटम मिशन ने क्वांटम क्षमताओं को बनाने के लिए 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का वादा किया है, इसलिए अगला कदम पोस्ट क्वांटम युग के लिए भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करना होना चाहिए. बजट में क्वांटम सेफ साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्पित बजटीय सहायता, स्वदेशी क्वांटम टेक्नोलॉजी के विकास के लिए प्रोत्साहन की उम्मीद है.

Budget 2026 Expectations LIVE: डीप टेक और B2B SaaS कंपनियों को सपोर्ट करने वाली हो पॉलिसी

Plus91Labs के पार्टनर तुषार धवन ने कहा कि आने वाला केंद्रीय बजट भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन से टेक्नोलॉजी ओनरशिप बनने की दिशा में तेजी लाने का एक मौका देता है. SaaS और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और AI-आधारित ऑटोमेशन के बारे में क्लियर पॉलिसी सपोर्ट भारत से विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी होगा. ऐसी पॉलिसियों की भी बहुत जरूरत है जो डीप टेक और B2B SaaS कंपनियों को सपोर्ट करें, जो सेल्स, कस्टमर एंगेजमेंट और एंटरप्राइज एफिशिएंसी में असली ऑपरेशनल चुनौतियों को हल कर रही हैं. आसान कंप्लायंस नियम, सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर GST रेशनाइलेजशन और स्वदेशी IP में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए टारगेटेड टैक्स बेनिफिट स्केल-अप जर्नी को काफी आसान बनाएंगे.

Budget 2026 Expectations LIVE: बजट में कैपेक्स पर नजर

रेलवे
रेलवे का कुल अलॉटमेंट 8% तक बढ़ाए जाने की उम्मीद
रेलवे के लिए `2.65-2.8 लाख करोड़ तक प्रोविजन संभव

डिफेंस
डिफेंस बजट में 20% की भारी भरकम बढ़ोतरी संभव
इस बार डिफेंस बजट `80,000 Cr बढ़ाया जा सकता है
`2.6 लाख करोड़ तक डिफेंस बजट का ऐलान संभव
FY25 के लिए डिफेंस बजट `1.8 लाख करोड़ था

इंफ्रास्ट्रक्टर
इंफ्रा के लिए कैपेक्स में 10–15% तक बढ़ोतरी संभव
FY27 में `12–13 लाख करोड़ कैपेक्स का अनुमान
सड़क, हाइवे, लॉजिस्टिक्स, अर्बन इंफ्रा, अफोर्डेबल हाउसिंग पर खर्च बढ़ेगा
कुल कैपेक्स में 25% तक सड़क और हाइवे पर खर्च का अनुमान

Budget 2026 Expectations LIVE: बढ़ सकता है कैपेक्स

सरकार केंद्रीय बजट 2026 में कुल मिलाकर करीब 53.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकती है. इस बजट में पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर), यानी सड़क, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च करीब 15 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है. सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है. गुरुवार को जारी निवेश प्रबंधन फर्म ओमनीसाइंस कैपिटल की रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 9 प्रतिशत नॉमिनल जीडीपी वृद्धि के आधार पर वित्त वर्ष 2027 में कर राजस्व में साल-दर-साल लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है.

Budget 2026 Expectations LIVE: हर नागरिक के पास हो अपना घर

नारेडको चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि हम पूरे देश में हर क्षेत्र में प्रगति देख रहे हैं. हमारा मुख्य ध्यान आवास पर है और हमारा मानना है कि अब समय आ गया है कि हर नागरिक के पास अपना घर हो. मुंबई जैसे समृद्ध शहरों में भी 50 प्रतिशत लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं. हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि 5-7 वर्षों के भीतर इन झुग्गी-झोपड़ियों का पुनर्विकास किया जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, हम ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ घर उपलब्ध करा चुके हैं. अगले साल, हम किफायती आवास परियोजना को जारी रखने के लिए दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे.

Budget 2026 Expectations LIVE: बजट में हो आवास क्रांति

नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि हम आवास क्रांति चाहते हैं. उन्होंने किफायती घर, किराए के घर और दीर्घकालिक मांग सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए आवास नीति को नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता का जिक्र किया.

उन्होंने बताया कि भारत ने भले ही सभी क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार लागू किए हैं, लेकिन आवास क्षेत्र अभी भी कई स्तरों की कराधान प्रणाली और नियामक बाधाओं से जूझ रहा है. हीरानंदानी ने कहा कि अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में, लगभग 50 प्रतिशत आबादी किराए के आवास में रहती है, जिसे संस्थागत पूंजी और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचों का समर्थन प्राप्त है. ये स्थितियां भारत में अभी भी विकसित हो रही हैं.

उन्होंने कहा कि नारेडको ने एटीआईबी ढांचे के अंतर्गत कई सुझाव दिए हैं. इनमें अंतिम उपयोगकर्ताओं को मिलने वाले ब्याज लाभ की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना शामिल है. इसके अलावा, आवास क्षेत्र में अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने और जीएसटी को कम करने का भी सुझाव दिया गया.

आगे उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ घर बनाने और घर खरीदने के लिए सरकार लोन देती है, लेकिन हमने सुझाव दिया है कि जमीन खरीदने के लिए भी लोन दिया जाए. इसे अभी हमारे यहां लागू नहीं किया गया. इसके लागू होने के बाद घर बनाने में और भी आसानी होगी. उन्होंने कहा कि 250 से अधिक इंडस्ट्री ऐसी हैं जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं. अगर ज्यादा घर बनेंगे तो इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा. (IANS से इनपुट)

Budget 2026 LIVE: सस्टेनेबल पैकेजिंग और MSMEs को पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत

DCGpac के Founder और CEO और DTDC के Board Member सुरेश बंसल के अनुसार, Budget 2026 में सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, MSME एनेबलमेंट और टेक्नोलॉजी-लेड सप्लाई चेन पर फोकस जरूरी है. उनका कहना है कि रीसायक्लेबल और इको-फ्रेंडली पैकेजिंग पर इंसेंटिव, सस्टेनेबल मटीरियल्स पर GST रेशनलाइजेशन, बेहतर क्रेडिट एक्सेस और तेज GST रिफंड से वैल्यू चेन ज्यादा मजबूत और रेजिलिएंट बन सकती है.

Budget 2026 LIVE: मैनेजमेंट एजुकेशन में स्किलिंग, डिजिटल लर्निंग और अफोर्डेबिलिटी पर फोकस जरूरी

New Delhi Institute of Management (NDIM) के Managing Director आयुष कुमार के अनुसार, Budget 2026 में शिक्षा सेक्टर को फ्यूचर-रेडी स्किलिंग और ग्लोबल कंपटीटिवनेस की दिशा में मजबूत पुश की जरूरत है. उनका कहना है कि इंडस्ट्री–अकाडेमिया पार्टनरशिप, डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और इनक्यूबेशन को सपोर्ट के साथ एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट्स से क्वालिटी हायर एजुकेशन ज्यादा सुलभ बन सकती है.

Budget 2026 LIVE: हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए GST राहत, क्रेडिट और स्किलिंग सपोर्ट की उम्मीद

Clarissa Group के Director और CEO हर्षल दिलवाली के अनुसार, Budget 2026 में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लॉन्ग-टर्म और ग्रोथ-ओरिएंटेड सपोर्ट की जरूरत है. उनका कहना है कि GST रेशनलाइजेशन, किफायती क्रेडिट, रेनोवेशन और कैपेसिटी एक्सपैंशन के लिए इंसेंटिव से गेस्ट एक्सपीरियंस सुधरेगा. साथ ही स्किल डेवलपमेंट, वर्कफोर्स फॉर्मलाइजेशन और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से सेक्टर को ज्यादा स्केलेबल और ग्लोबली कंपटीटिव बनाया जा सकता है.

Budget 2026 LIVE: इलेक्ट्रिक कॉरपोरेट मोबिलिटी को स्केल करने के लिए टार्गेटेड सपोर्ट जरूरी

ARC Electric के CEO और Co-founder अभिनव कालिया के अनुसार, Budget 2026 में कमर्शियल EV अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंसेंटिव, इलेक्ट्रिक कॉरपोरेट वाहनों के लिए टैक्स बेनिफिट और GST रेशनलाइजेशन जरूरी है. उनका कहना है कि बैटरी डिस्पोजल और सेकेंड-लाइफ यूज पर स्पष्ट नियम और सप्लाई चेन सपोर्ट से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ज्यादा प्रेडिक्टेबल और किफायती बनाया जा सकता है.

Budget 2026 LIVE: शिक्षा को खर्च नहीं, दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखने की जरूरत

Vikalp India के Founder और CEO दिनेश गुप्ता के अनुसार, Budget 2026 में शिक्षा को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित न रखकर लर्निंग के तरीके पर फोकस करना जरूरी है. उनका कहना है कि रिसर्च-बेस्ड, एक्टिविटी-ड्रिवन पढ़ाई, टीचर ट्रेनिंग और ऑनलाइन व ब्लेंडेड लर्निंग को मजबूत सपोर्ट देकर ही भारत एक फ्यूचर-रेडी शिक्षा व्यवस्था बना सकता है.

Budget 2026 LIVE: ई-कॉमर्स में प्रॉफिटेबल ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स पर पॉलिसी फोकस जरूरी

Shop Culture की Founder और Global CEO सुबर्णा मुखर्जी (Subarna Mukherjee) के अनुसार, Budget 2026 में ई-कॉमर्स सेक्टर को सिर्फ स्केल नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल और ग्लोबली कंपटीटिव ग्रोथ के लिए पॉलिसी कंटिन्यूटी की जरूरत है. उनका कहना है कि एक्सपोर्ट कंप्लायंस को आसान करने, क्रॉस-बॉर्डर लॉजिस्टिक्स तेज करने, ग्लोबल मार्केटप्लेस पर भारतीय ब्रांड्स के लिए इंसेंटिव और AI व डिजिटल स्किलिंग में निवेश से MSMEs और उभरते ब्रांड्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिल सकती है.

Budget 2026 LIVE: AI-लेड फाइनेंस और डिजिटल कंप्लायंस को बढ़ावा देने का मौका

ProXpense के Founder और CEO हिमांशु सिंह के अनुसार, Budget 2026 एंटरप्राइज डिजिटाइजेशन को तेज करने का अहम अवसर है. उनका कहना है कि GST ऑडिट के लिए डिजिटल रसीदों को औपचारिक मान्यता, ट्रैवल और एक्सपेंस मैनेजमेंट से जुड़े GST नियमों का सरलीकरण और फाइनेंस व ऑडिट में AI अपनाने के इंसेंटिव से कंप्लायंस फ्रिक्शन कम होगा. साथ ही ESOP टैक्सेशन, क्रॉस-बॉर्डर SaaS रेगुलेशन और क्लाउड पॉलिसी में सुधार भारत को ग्लोबल SaaS हब बनाने में मदद कर सकते हैं.

Budget 2026 LIVE: AI को स्केल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और स्किलिंग पर फोकस जरूरी

सीनियर बिजनेस लीडर विजय संपतकुमार के अनुसार, Budget 2026 भारत के AI विजन को जमीन पर उतारने का बड़ा मौका है, जहां अब ऐलान नहीं बल्कि एक्ज़ीक्यूशन मायने रखता है. उनका कहना है कि किफायती कंप्यूट, भरोसेमंद पावर, GPU-रेडी डेटा सेंटर्स, AI-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंसेंटिव और स्किलिंग में निवेश से भारत AI का सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि ग्लोबल बिल्ड और डिप्लॉयमेंट हब बन सकता है.

Budget 2026 LIVE: EV अपनाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज फोकस जरूरी

ThunderPlus के ED और CEO राजीव YSR के अनुसार, Budget 2026 में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा तेज और साफ फोकस होना चाहिए, ताकि रेंज एंग्जायटी और अडॉप्शन गैप को दूर किया जा सके. उनका कहना है कि फास्ट और इंटरऑपरेबल चार्जर्स, रिन्यूएबल-पावर्ड पब्लिक चार्जिंग हब, ग्रिड रेडीनेस और रेजिडेंशियल व कमर्शियल स्पेसेज में लास्ट-माइल चार्जिंग से EV अपनाने में भरोसा बढ़ेगा और स्केल पर ग्रोथ संभव होगी.

Budget 2026 LIVE: चाइल्डकेयर और क्रेच वर्कर्स के वेतन पर फोकस की जरूरत

FORCES की National Coordinator चिराश्री घोष के अनुसार, Palna स्कीम के तहत कम मानदेय के कारण क्रेच वर्कर्स और हेल्पर्स की कमी बनी हुई है, जिससे 17,000 स्वीकृत क्रेच में से सिर्फ 3,045 ही ऑपरेशनल हैं. उनका कहना है कि ECD पर GDP का कम से कम 2% खर्च और हरियाणा मॉडल की तरह न्यूनतम वेतन लागू करने से न सिर्फ चाइल्डकेयर मजबूत होगा, बल्कि लाखों महिलाओं के लिए रोजगार भी पैदा होंगे.

Budget 2026 LIVE: टैक्स कट से ज्यादा मार्केट स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स पर फोकस की जरूरत

Journie के Founder राकेश पाटिल के अनुसार, Budget 2026–27 में हेडलाइन टैक्स रेट घटाने की बजाय मार्केट की अड़चनों को कम करने पर फोकस करना ज्यादा असरदार होगा. उनका कहना है कि लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस की एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाना, कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में repo एक्सेस और DVP-III सेटलमेंट्स का विस्तार रिटेल और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ा सकता है और NBFC लिक्विडिटी को मजबूती दे सकता है.

Budget 2026 LIVE: इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए टैक्स इंसेंटिव और डिजिटल सपोर्ट जरूरी

Inka Insurance के Founder और CEO वैभव काठजू के अनुसार, Budget 2026 मिडिल क्लास के लिए इंश्योरेंस को ज्यादा सुलभ और भरोसेमंद बनाने का बड़ा मौका है. उनका कहना है कि हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर ज्यादा टैक्स इंसेंटिव, प्योर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स के लिए अलग इनकम टैक्स सेक्शन और डिजिटल फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से भारत को अंडर-इंश्योर्ड से वेल-प्रोटेक्टेड इकॉनमी की ओर ले जाया जा सकता है.

Budget 2026 LIVE: रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस होने की उम्मीद 

केंद्रीय बजट 2026 में सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देगी, जहां बड़े स्तर पर पूंजीगत खर्च किया जाता है. इनमें रक्षा क्षेत्र को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है. यह बात गुरुवार को जारी निवेश प्लेटफॉर्म स्मॉलकेस की रिपोर्ट में कही गई.

स्मॉलकेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे में शामिल करीब 40 प्रतिशत निवेश प्रबंधकों ने कहा कि इस बजट में रक्षा क्षेत्र को ज्यादा बजट मिल सकता है. इसकी वजह देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना, सेना का आधुनिकीकरण, रक्षा निर्यात की संभावनाएं और इस क्षेत्र में सरकार का लगातार खर्च है.

बजट से पहले किए गए इस सर्वे में 50 से ज्यादा निवेश प्रबंधकों ने हिस्सा लिया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दूसरा सबसे बड़ा लाभ पाने वाला क्षेत्र बताया गया. करीब 29 प्रतिशत लोगों का मानना है कि सड़क, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च से लंबे समय तक आर्थिक विकास को फायदा मिलेगा.

Budget 2026 LIVE: टेक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, R&D और इमर्जिंग टेक पर फोकस जरूरी

Go-5 Incorporations के Founder और Promoter पुनीत गुलाटी के अनुसार, टेक सेक्टर इस समय एक अहम मोड़ पर है और Budget 2026 में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने, R&D को इंसेंटिव देने और AI, IoT व स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी उभरती तकनीकों को अपनाने पर जोर होना चाहिए. उनका कहना है कि स्टार्टअप्स के लिए कंप्लायंस आसान करने, इनोवेशन-ड्रिवन कंपनियों को टैक्स राहत देने और सप्लाई चेन लोकलाइजेशन से स्केलेबल ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा और भारत से ग्लोबली कंपटीटिव टेक ब्रांड्स तैयार हो सकेंगे.

Budget 2026 LIVE: MSMEs के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और AI अपनाने पर फोकस जरूरी

Justdial के Chief Growth Officer श्वेतांक दीक्षित के अनुसार, MSMEs भारत की ग्रोथ और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए बहुत अहम हैं और तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं. उनका कहना है कि Budget 2026 में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए टैक्स ऑडिट थ्रेशहोल्ड बढ़ाने और IndiaAI Mission को MSMEs तक विस्तार देने से उत्पादकता बढ़ेगी और बिजनेस ज्यादा फ्यूचर-रेडी बनेंगे.

Budget 2026 LIVE: स्कूल शिक्षा में टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडी लर्निंग पर फोकस जरूरी

DPS इंदिरापुरम के Board of Management के सदस्य गिरीश कुमार सचदेव के अनुसार, Budget 2026 में स्कूल शिक्षा को पारंपरिक पढ़ाई से आगे ले जाकर डिजिटल लर्निंग, STEM, AI और रोबोटिक्स जैसे फ्यूचर स्किल्स से जोड़ने की जरूरत है. उनका कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों को टैक्स और कस्टम ड्यूटी में राहत देने से आधुनिक लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता होगा और शिक्षा ज्यादा समावेशी व प्रभावी बन सकेगी.

Budget 2026 LIVE: ग्रासरूट्स स्पोर्ट्स को पॉलिसी और टैक्स सपोर्ट देने की जरूरत

Gamepoint India के Co-founder और CEO आदित्य रेड्डी के अनुसार, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में ग्रासरूट्स स्पोर्ट्स एक अहम सामाजिक और आर्थिक एनेबलर है. उनका कहना है कि Budget 2026 में स्पोर्ट्स सर्विसेज पर GST को 18% से घटाकर 5% करना और PPP मॉडल के जरिए पब्लिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने से भागीदारी बढ़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा और हेल्थ, रोजगार व सोशल कोहेजन जैसे ठोस नतीजे मिलेंगे.

Budget 2026 LIVE: AI फर्स्ट डिजिटल इकॉनोमी के लिए टेक और इनोवेशन सपोर्ट की उम्मीद

Helo AI के Founder और MD विक्रम एम. रायचुरा के अनुसार, जैसे-जैसे भारत AI-फर्स्ट डिजिटल इकॉनमी की ओर बढ़ रहा है, Budget 2026 में AI, सॉफ्टवेयर और एंटरप्राइज कम्युनिकेशन पर काम करने वाली टेक कंपनियों को मजबूत सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. उनका कहना है कि IndiaAI Mission के तहत ज्यादा आवंटन, R&D पर बेहतर टैक्स इंसेंटिव और AI इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड व डेटा प्रोसेसिंग से जुड़ी लागत घटाने वाली पॉलिसी से कंपनियां AI, ऑटोमेशन और नेक्स्ट-जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में तेजी से निवेश कर सकेंगी.

Budget 2026 LIVE: अल्कोबेव सेक्टर में टैक्स रेशनलाइजेशन और पॉलिसी स्टेबिलिटी की उम्मीद

Associated Alcohols & Breweries Ltd. के Managing Director प्रसन्न केडिया के अनुसार, अल्कोबेव इंडस्ट्री को Budget 2026 से टैक्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ज्यादा स्थिरता और स्पष्टता की उम्मीद है. उनका कहना है कि अल्कोहल कंटेंट आधारित टैक्स स्ट्रक्चर, कस्टम ड्यूटी का सरलीकरण और आसान इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट गाइडलाइंस से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधरेगा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी और Make in India के तहत सेक्टर की सस्टेनेबल ग्रोथ संभव होगी.

Budget 2026 LIVE: कैपिटल गेंस राहत और रिफॉर्म्स पर हो फोकस

Investyadnya.in के Founder और CEO गौरव जैन के अनुसार, इस बजट में पर्सनल टैक्सेशन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले साल ही अहम राहत दी गई थी. हालांकि लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ₹1.25 लाख के कैपिटल गेंस एग्जेम्प्शन में हल्की बढ़ोतरी एक प्रैक्टिकल कदम हो सकता है. उनका मानना है कि Budget 2026 में एक्सपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैपेक्स और PLI स्कीम्स पर फोकस बना रहेगा. साथ ही डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी सिक्योरिटी और गोल्ड मोनेटाइजेशन पर ज्यादा आवंटन से घरेलू पूंजी को एक्टिव करने की कोशिश की जा सकती है.

Budget 2026 LIVE: ट्रैवल गियर इंडस्ट्री के लिए GST रेशनलाइजेशन और मेक इन इंडिया पर फोकस जरूरी

uppercase के CFO तुषार कामत (Tushar Kamath) के अनुसार, भारत में बढ़ती ट्रैवल और मोबिलिटी ने ट्रैवल गियर को एक लाइफस्टाइल कैटेगरी बना दिया है, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में. उनका कहना है कि Budget 2026 में मैन-मेड फाइबर और पॉलिमर से बने ट्रैवल प्रोडक्ट्स पर GST रेशनलाइजेशन, MSME सप्लाई चेन को मजबूती और Made in India मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव मिलने से घरेलू मांग के साथ-साथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी तेजी से बढ़ेगा.

Budget 2026 LIVE: डीपटेक स्टार्टअप्स के लिए एक्ज़ीक्यूशन इकोसिस्टम मजबूत करने की जरूरत

Capital-A के Founder और Lead Investor अंकित केडिया के अनुसार, भारत के डीपटेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स में तकनीकी गहराई और ग्लोबल महत्व तेजी से बढ़ा है, लेकिन अब सबसे बड़ा फोकस एक्ज़ीक्यूशन पर होना चाहिए. उनका कहना है कि बजट में टेस्टिंग–सर्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पष्ट रेगुलेटरी पाथवे और लंबे जेस्टेशन पीरियड के अनुरूप इंसेंटिव्स से इनोवेशन को टिकाऊ इंडस्ट्रियल क्षमता और लॉन्ग-टर्म वैल्यू में बदला जा सकता है.

Budget 2026 LIVE: डिजिटल इकॉनमी में ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर जरूरी

Bureau के Director (Strategy & Regulatory Affairs) अनिल ताडिमेती (Anil Tadimeti) के अनुसार, जैसे-जैसे बैंकिंग, पेमेंट्स, लेंडिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में डिजिटलीकरण बढ़ रहा है, बजट 2026 के पास ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का बड़ा मौका है. उनका कहना है कि आसान ऑनबोर्डिंग, MSMEs के लिए बेहतर क्रेडिट एक्सेस, Entity Locker जैसे इनिशिएटिव्स और फ्रॉड से निपटने के लिए मजबूत DPI रोडमैप से डिजिटल इकॉनमी को सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से स्केल किया जा सकता है.

Budget 2026 LIVE: एंटरप्राइज टेक में एक्ज़ीक्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट पर फोकस जरूरी

AHEAD India के Managing Director सुमेद मारवाहा के अनुसार, अब एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी में इनोवेशन जितना ही जरूरी एक्ज़ीक्यूशन है. उनका कहना है कि डिजिटल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा गवर्नेंस पर स्पष्ट गाइडेंस, AI और डेटा सेंटर्स के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साइबर सिक्योरिटी और स्किलिंग में निवेश से भारत ग्लोबल एंटरप्राइज टेक का स्ट्रैटेजिक हब बना रह सकता है.

Budget 2026 LIVE: एंटरप्राइज AI अपनाने के लिए डेटा और प्रोसेस रेडीनेस पर फोकस जरूरी

Celonis India के Vice President और Head of India Go-to-Market कौशिक मित्रा के अनुसार, बजट 2026 एंटरप्राइज AI को जमीन पर उतारने का बड़ा मौका हो सकता है, बशर्ते प्रोसेस और डेटा मॉडर्नाइजेशन पर साफ सपोर्ट मिले. उनका कहना है कि ओपन और सिस्टम-एग्नॉस्टिक इकोसिस्टम, साथ ही स्थिर टैक्स और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कंपनियों को सप्लाई चेन, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग में AI को भरोसेमंद और असरदार तरीके से लागू करने में मदद करेंगे.

Budget 2026 LIVE: न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर को इंटीग्रेटेड पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत

Amway India के Managing Director रजनीश चोपड़ा के अनुसार, GST रेशनलाइजेशन ने न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर को बड़ा राहत दी है और अब Budget 2026 में इसे वेलनेस इकोसिस्टम का अहम हिस्सा मानने का सही समय है. उनका कहना है कि कस्टम ड्यूटी सरलीकरण, PLI स्कीम, एक्सपोर्ट इंसेंटिव और छोटे डायरेक्ट सेलर्स के लिए टैक्स राहत से Make in India को मजबूती मिलेगी. साथ ही, क्लिनिकल रिसर्च और एविडेंस-बेस्ड न्यूट्रिशन पर बजटीय सपोर्ट भारत को प्रिवेंटिव हेल्थ का ग्लोबल हब बना सकता है.

Budget 2026 LIVE: डिजिटल क्रेडिट में जिम्मेदार लेंडिंग पर पॉलिसी फोकस की जरूरत

Branch International (India) के Managing Director नीरज गुप्ता के अनुसार, जैसे-जैसे भारत का डिजिटल क्रेडिट मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, पॉलिसी डिजाइन में सस्टेनेबल और जिम्मेदार लेंडिंग को केंद्र में रखना बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि आने वाले बजट में डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, डेट डिसिप्लिन को बढ़ावा देने और टेक-आधारित क्रेडिट सॉल्यूशंस के लिए स्पष्ट सपोर्ट से व्यापक क्रेडिट एक्सेस और टिकाऊ ग्रोथ की नींव रखी जा सकती है.

Budget 2026 LIVE: कैपिटल मार्केट्स में लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने की जरूरत

Happy FinServ के Managing Director मधुर कुकरेजा के अनुसार, यूनियन बजट 2026 में कैपिटल मार्केट्स को मजबूत करने के लिए सोच-समझकर रिफॉर्म्स जरूरी हैं. उनका कहना है कि FII टैक्सेशन को ग्लोबल प्रैक्टिस के अनुरूप लाते हुए 12.5% LTCG हटाने, 10 साल से ज्यादा होल्डिंग के लिए अलग “वेरी लॉन्ग-टर्म” कैटेगरी बनाने और सीनियर सिटिज़न्स के लिए टैक्स-फ्री इक्विटी विदड्रॉअल लिमिट बढ़ाने से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और बाजार को स्थिर, लंबी अवधि की पूंजी मिलेगी.

Budget 2026 LIVE: प्रिवेंटिव हेल्थकेयर को GST राहत की जरूरत

पुणे स्थित हेल्थ एंड वेलनेस स्टार्टअप iThrive के COO अविनाश देशमुख के अनुसार, न्यूट्रास्यूटिकल्स पर GST को 18% से घटाकर 5% करना एक प्रगतिशील और सामाजिक रूप से असरदार फैसला रहा है, जिससे कीमतें घटी हैं और लोगों की पहुंच बढ़ी है. उनका कहना है कि अब अगला तार्किक कदम न्यूट्रिशनल कंसल्टिंग सेवाओं को भी GST से मुक्त करना होगा, ताकि प्रिवेंटिव हेल्थकेयर को मजबूती मिले, लाइफस्टाइल बीमारियों का बोझ घटे और ज्यादा लोग स्वस्थ जीवन जी सकें.

Budget 2026 LIVE: डिजिटल पेमेंट्स और साइबर सिक्योरिटी पर फोकस की जरूरत

BOBCARD Limited के MD और CEO रविंद्र राय के अनुसार, बजट में डिजिटल पेमेंट्स, साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर जोर देना बेहद जरूरी है, ताकि डिजिटल क्रेडिट को लेकर उपभोक्ताओं और कारोबारियों का भरोसा मजबूत हो. उनका कहना है कि सुरक्षित पेमेंट प्लेटफॉर्म, वर्चुअल और टोकनाइज्ड कार्ड, UPI-फर्स्ट क्रेडिट प्रोडक्ट्स और वैकल्पिक क्रेडिट असेसमेंट मॉडल्स को पॉलिसी सपोर्ट मिलने से ज्यादा लोगों को जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से औपचारिक क्रेडिट सिस्टम से जोड़ा जा सकेगा.

Budget 2026 LIVE: स्टार्टअप्स के लिए पॉलिसी इंटेंट अब नतीजों में बदलने की जरूरत

Rukam Capital की Founder और मैनेजिंग पार्टनर Archana Jahagirdar के अनुसार, बीते एक साल में केंद्र और राज्य सरकारों ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने का साफ इरादा दिखाया है. ₹1 लाख करोड़ का RDI फंड, राज्यों की नई स्टार्टअप पॉलिसी और GST कट्स ने खासतौर पर डीपटेक और अर्ली-स्टेज स्टार्टअप्स को भरोसा दिया है. अब बजट से उम्मीद है कि आसान कंप्लायंस, साफ टैक्स फ्रेमवर्क और घरेलू पूंजी के लिए मजबूत इंसेंटिव देकर इस पॉलिसी इंटेंट को लंबे समय के ठोस नतीजों में बदला जाएगा.

Budget 2026 LIVE: स्मार्ट मीटर AMI को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की मांग

IntelliSmart Infrastructure के MD और CEO अनिल रावल का कहना है कि स्मार्ट मीटर AMI अब बिजली वितरण का सहायक सिस्टम नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल एनर्जी इकोसिस्टम की रीढ़ बन चुका है. इसे Harmonized Master List of Infrastructure में शामिल करने से कम लागत की फंडिंग खुलेगी, RDSS को रफ्तार मिलेगी और भारत का पावर सेक्टर ज्यादा डेटा-ड्रिवन और सस्टेनेबल बन सकेगा.

Budget 2026 Expectations LIVE: डायमंड इंडस्ट्री की क्या मांग है?

Divine Solitaires के MD जिग्नेश मेहता का कहना है कि जियो-पॉलिटिकल उतार-चढ़ाव और कीमतों की अस्थिरता का असर इस साल भी भारत के नैचुरल डायमंड इंडस्ट्री पर रहेगा. बजट से उम्मीद है कि सरकार ऐसे कदम उठाए जो इंडस्ट्री को मजबूत बनाएं और भारत को दुनिया का बड़ा डायमंड कटिंग-पॉलिशिंग और ट्रेडिंग हब बनाए रखें.

उन्होंने कहा कि भारतीय ब्रांड्स को ग्लोबल लेवल पर बढ़ाने के लिए ड्यूटी में राहत और आसान फाइनेंसिंग जरूरी है. कट और पॉलिश्ड डायमंड पर लगने वाली 5% इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाकर 2.5% करने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार बनेगा और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा.

मेहता ने यह भी कहा कि BIS का नैचुरल और लैब-ग्रोन डायमंड को अलग दिखाने वाला फैसला सही दिशा में कदम है, जिससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है. कुल मिलाकर बजट ऐसा होना चाहिए जो मांग बढ़ाए, ज्वेलरी सेक्टर को मजबूत करे और डायमंड इंडस्ट्री को देश की अर्थव्यवस्था और एक्सपोर्ट ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाने दे.

Budget 2026 Expectations LIVE: टायर इंडस्ट्री से क्या हैं उम्मीदें?

जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं एमडी डॉ. रघुपति सिंघानिया ने कहा कि आने वाले बजट में सरकार को Ease of Doing Business पर और ज़ोर देना चाहिए, ताकि मंजूरी की प्रक्रिया तेज हो और नियम-कानून सरल हों. इससे प्राइवेट निवेश को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पर लगातार फोकस जरूरी है, ताकि भारत की लागत प्रतिस्पर्धा और मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता मजबूत हो सके.

ग्लोबल ट्रेड की चुनौतियों के बीच ऐसे कदम जरूरी हैं जो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करें और भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन से और मजबूती से जोड़ें. ऑटो और टायर सेक्टर के लिए उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियां होनी चाहिए जो वाहनों को आम लोगों के लिए किफायती बनाएं और ग्रामीण आय बढ़ाने में मदद करें, जिससे मांग बनी रहे.

Budget 2026 LIVE Expectations: AI और टेक्नोलॉजी की दुनिया को सरकार से उम्मीदें

Expleo Solutions के MD & CEO फणी तंगिराला का कहना है कि बजट 2026 में टेक सेक्टर के लिए अब सिर्फ स्केल नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने और भरोसा बनाने पर फोकस होना चाहिए. पिछले कुछ सालों में AI और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से भारत ग्लोबल टेक हब बना है.

उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, कनेक्टिविटी और डेटा कैपेसिटी पर सरकारी पूंजी खर्च जारी रहना चाहिए ताकि प्राइवेट निवेश भी आए. बदलते ग्लोबल माहौल में क्लियर रेगुलेशन, स्किल डेवलपमेंट और भरोसेमंद सिस्टम जरूरी हैं, जिससे भारत ‘विकसित भारत’ और आत्मनिर्भर टेक इकोसिस्टम की ओर मजबूत कदम बढ़ा सके.

Budget 2026 Expectations LIVE: क्रिप्टो और WEB3 इंडस्ट्री के लिए कुछ करेगी सरकार?

Unocoin के को-फाउंडर और CEO सात्विक विश्वनाथ का कहना है कि बजट से क्रिप्टो और Web3 इंडस्ट्री को साफ और सपोर्टिव पॉलिसी सिग्नल मिलने चाहिए. भारत में ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन टैक्स और रेगुलेशन की अनिश्चितता से इनोवेशन धीमा पड़ा है. उन्होंने कहा कि VDA पर 30% टैक्स और हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS से ट्रेडिंग वॉल्यूम घटा है और यूजर्स विदेशी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं. खास तौर पर TDS कम होने से लिक्विडिटी बढ़ेगी और ट्रेडिंग दोबारा भारतीय प्लेटफॉर्म पर आएगी. साथ ही क्रिप्टो एसेट्स की क्लियर कैटेगरी, एक्सचेंज और वॉलेट्स के लिए लाइसेंस सिस्टम और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन जरूरी है, ताकि निवेशकों का भरोसा बढ़े और भारत ब्लॉकचेन हब बन सके.

Budget 2026 LIVE: रियल एस्टेट सेक्टर को क्या चाहिए?

NK Realtors के MD पवन कुमार अग्रवाल का कहना है कि बजट 2026 से रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत सपोर्ट की जरूरत है. 8% से ज्यादा GDP ग्रोथ के बीच अब फोकस सिर्फ मोमेंटम नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल सुधारों पर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 90 लाख करने की मांग है, ताकि मिड-सेगमेंट डिमांड खुले.

इसके साथ ही होम लोन पर सेक्शन 24(b) में ज्यादा टैक्स छूट, फर्स्ट टाइम बायर्स को इंसेंटिव और GST में सुधार जरूरी बताए. उनका मानना है कि इससे रियल्टी सेक्टर की ग्रोथ बनी रहेगी और देश की लॉन्ग टर्म इकॉनमी को भी मजबूती मिलेगी.

Budget 2026 Expectations LIVE: शेयर बाजार के लिए ट्रेडर्स को क्या हैं उम्मीदें?

Indira Securities के MD नेवी विजय रमावत का कहना है कि बजट 2026 से निवेशकों को सबसे ज्यादा उम्मीद LTCG और STCG टैक्स में राहत की है. पिछले एक साल में बाजार का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है और लगातार FII बिकवाली के बीच बाजार को सहारा रिटेल और घरेलू निवेशकों ने दिया है. ऐसे में इक्विटी टैक्स में कुछ राहत से निवेशकों का रिटर्न बेहतर होगा और सेंटीमेंट मजबूत बनेगा. मैक्रो मोर्चे पर सरकार का फोकस खपत बढ़ाने पर दिख रहा है. रेट कट, GST में बदलाव और RBI की लिक्विडिटी सपोर्ट से मांग को बढ़ावा मिल सकता है. महंगाई काबू में है, इसलिए आगे भी सरकार से सपोर्टिव कदमों की उम्मीद है, जिससे घरेलू निवेश और बाजार की लंबी अवधि की ग्रोथ को ताकत मिलेगी.

Budget 2026 LIVE: एजुकेशन में डिग्री नहीं, स्किल पर फोकस की जरूरत

TechnoStruct Academy के CEO & Chairman रॉय अनिरुद्ध के अनुसार Union Budget 2026 में एजुकेशन सिस्टम को डिग्री-केंद्रित सोच से बाहर निकालकर वोकेशनल और इंडस्ट्री-रेडी इंजीनियरिंग स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए. उनका कहना है कि आज लाखों इंजीनियर निकल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी के कारण रोजगार योग्य नहीं हैं. GST में कटौती, इंडस्ट्री-लेड स्किलिंग प्लेटफॉर्म्स को टैक्स इंसेंटिव और नेशनल कंस्ट्रक्शन टेक स्किलिंग मिशन जैसे कदम 99% नॉन-एलीट टैलेंट को सशक्त बना सकते हैं.

Budget 2026 LIVE: रिन्यूएबल एनर्जी में इनोवेशन और कैपिटल सपोर्ट की उम्मीद

KP Group के Founder, Chairman & MD डॉ. फारुक जी. पटेल के अनुसार भारत का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तेज़ी से स्केल और इनोवेशन के दौर में प्रवेश कर चुका है. उनका कहना है कि Budget 2026 में हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली नीतियों की जरूरत है. साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए मजबूत इंसेंटिव और viability gap funding जैसे कैपिटल सपोर्ट से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और भारत की ग्लोबल लीडरशिप और मजबूत होगी.

Budget 2026 LIVE: एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल ऑपरेशन पर फोकस की जरूरत

Nawgati के Co-founder और CEO वैभव कौशिक के अनुसार Union Budget 2026 में EV चार्जिंग और CNG जैसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है, उन्हें स्मार्ट तरीके से ऑपरेट करना. उनका कहना है कि रियल-टाइम डेटा, ऑटोमेशन और इंटरऑपरेबिलिटी से डाउनटाइम, कंजेशन और ऑपरेशनल लागत घटाई जा सकती है. बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम हिस्सा मानकर इंसेंटिव दिए जाने चाहिए, ताकि क्लीन एनर्जी में किया गया निवेश ज्यादा असरदार साबित हो.

Budget 2026 LIVE: ओरल हेल्थ को अलग प्राथमिकता देने की मांग

Clove Dental के CCO डॉ. विमल अरोड़ा के अनुसार Union Budget 2026 में ओरल हेल्थ को अब एक अलग पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी के रूप में देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत में पुरुषों में ओरल कैंसर सबसे आम है, फिर भी इसकी रोकथाम और शुरुआती जांच के लिए कोई समर्पित बजट नहीं है. बजट 2026 में स्क्रीनिंग, जागरूकता और प्राइमरी-लेवल इंटरवेंशन के लिए फोकस्ड फंडिंग से कैंसर के इलाज को ज्यादा प्रभावी और समान बनाया जा सकता है.

Budget 2026 LIVE: लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए नीतिगत सपोर्ट की उम्मीद

Edgistify के Co-founder और CEO उमंग शुक्ला के अनुसार Union Budget 2026 में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सेक्टर को टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए इंसेंटिव, वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तेज़ मंजूरी और लास्ट-माइल डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब्सिडी मिलनी चाहिए. उनका कहना है कि GST में राहत, TDS दर में कटौती और रेगुलेटरी क्लैरिटी से लागत घटेगी और कैश फ्लो सुधरेगा. ऐसे सुधार भारत को एक मजबूत और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब बनाने में मदद करेंगे.

Budget 2026 LIVE: लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी और टैक्स सुधार की मांग

Edgistify के Co-founder और CEO उमंग शुक्ला के अनुसार Union Budget 2026 में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सेक्टर को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी अपनाने पर इंसेंटिव, वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तेज़ मंजूरी और लास्ट-माइल डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलना चाहिए. उनका कहना है कि GST में राहत, TDS दर में कटौती और रेगुलेटरी क्लैरिटी से ऑपरेटिंग कॉस्ट घटेगी और इंडस्ट्री की लिक्विडिटी सुधरेगी. ऐसे सुधार भारत को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

Budget 2026 LIVE: स्टार्टअप्स और AI आधारित सर्विस सेक्टर पर फोकस की उम्मीद

Adgcraft Communications के Founder & MD अभिनय कुमार सिंह के अनुसार Union Budget 2026 में स्टार्टअप्स के लिए मजबूत पॉलिसी दिशा और सर्विस-लेड सेक्टर्स को स्केल करने पर जोर होना चाहिए. उनका मानना है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड, डेटा इकोसिस्टम और AI अपनाने के लिए इंसेंटिव्स से एजेंसियों और SMEs की उत्पादकता और ग्लोबल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. साथ ही AI स्किलिंग, एथिकल यूज और डेटा प्रोटेक्शन में निवेश जरूरी है, ताकि टेक्नोलॉजी क्रिएटिविटी को मजबूत करे और टिकाऊ ग्रोथ सुनिश्चित हो सके.

Budget 2026 LIVE: वापस मिलेगा मेडिकल रीइंबर्समेंट?

भारत में नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स सिस्टम बदलते वक्त एक चीज सबसे पहले गई थी- मेडिकल रीइंबर्समेंट. अब, Budget 2026 से पहले उसी मेडिकल खर्च को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज है. फर्क बस इतना है कि इस बार मामला पुराने सिस्टम की वापसी का नहीं, बल्कि न्यू टैक्स रिजीम में हेल्थ खर्च को मान्यता देने का है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार मेडिकल रीइंबर्समेंट को जस का तस वापस लाने के बजाय, हेल्थ खर्च को लेकर एक नया, सीमित और टार्गेटेड सेक्शन जोड़ने पर विचार कर सकती है. पूरी खबर पढ़ें

Budget 2026 LIVE: ग्रामीण आजीविका के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस जरूरी

CEEW की Programme Lead दिव्या गौर के अनुसार Budget 2026 में स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाना बेहद अहम है, जिससे करीब 3.7 करोड़ ग्रामीण आजीविकाओं को फायदा हो सकता है. डिसेंट्रलाइज़्ड रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादकता और आय बढ़ेगी. बजट में स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को ग्रामीण आजीविका नीतियों से जोड़ने और लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन देने की जरूरत है, ताकि बड़े पैमाने पर इसका असर दिखे.

Budget 2026 LIVE: इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर

Nemetschek Group के Senior Vice President पीट निकोलसन के अनुसार Budget 2026 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डिजिटल अपनाने को तेज़ करने का अहम मौका है. हाईवे, डैम और शहरी प्रोजेक्ट्स में जियो-स्पेशियल एनालिटिक्स, डेटा-ड्रिवन प्लानिंग और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग से सेफ्टी, क्वालिटी और टिकाऊपन बेहतर हो सकता है. बजट में डिजिटल इंजीनियरिंग, ओपन स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाली नीतियों की जरूरत है, ताकि देश को अधिक सुरक्षित और मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके.

Budget 2026 LIVE: स्टार्टअप फंडिंग को रफ्तार देने की जरूरत

SCOPE के Founder & CEO अप्पल्ला साईकिरण के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन शुरुआती फंडिंग में गिरावट चिंता का विषय है. Budget 2026 में एंजेल और सीड इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स इंसेंटिव, आसान कंप्लायंस, फंड ऑफ फंड्स और सीड स्कीम्स को मजबूत करने की जरूरत है. इससे फंडिंग गैप कम होगा और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की स्टार्टअप इकॉनमी का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा.

Budget 2026 LIVE: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स राहत और हाउसिंग पर फोकस की जरूरत

BankBazaar के CEO अधिल शेट्टी के अनुसार Budget 2026 में घरेलू आय पर दबाव कम करने और औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच मजबूत करने पर जोर होना चाहिए. डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत डिजिलॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर और 24x7 वीडियो KYC में निवेश से लोन व इंश्योरेंस सस्ते और तेज हो सकते हैं. साथ ही न्यू टैक्स रिजीम में टॉप टैक्स स्लैब को महंगाई से जोड़ने, बीमा व पेंशन पर फ्लैट डिडक्शन, MSMEs के लिए ESOP टैक्स में समानता और अफोर्डेबल हाउसिंग लिमिट बढ़ाने से डिस्पोजेबल इनकम और खपत दोनों को बढ़ावा मिल सकता है.

Budget 2026 LIVE: ब्यूटी सेक्टर के लिए GST और MSME सुधारों की जरूरत

Insight Cosmetics के Sales & Marketing Director मिहिर जैन के अनुसार Budget 2026 में GST स्ट्रक्चर को सरल करने और तेज रिफंड की बेहद जरूरत है, जिससे ब्यूटी ब्रांड्स की कैश फ्लो बेहतर हो और कंप्लायंस लागत घटे. कॉस्मेटिक्स और स्किनकेयर पर कम GST से Tier-II और Tier-III बाजारों में मांग बढ़ेगी. साथ ही R&D, टॉक्सिक-फ्री फॉर्मूलेशन और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े MSMEs को प्रोत्साहन देने से भारतीय ब्यूटी ब्रांड्स वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे.

Budget 2026 LIVE: ब्यूटी सेक्टर के लिए सरल GST और तेज रिफंड की उम्मीद

Maliao Cosmetics के Co-Founder अरहान खान के अनुसार Budget 2026 में ब्यूटी सेक्टर के लिए GST से जुड़े सुधार बेहद जरूरी हैं. रोजमर्रा के कॉस्मेटिक्स पर GST स्लैब को सरल और तार्किक बनाने से उत्पाद सस्ते होंगे और नए ब्रांड्स को कंप्लायंस में आसानी मिलेगी. तेज GST रिफंड और स्पष्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट से MSMEs की कैश फ्लो मजबूत होगी, जिससे वे इनोवेशन और समावेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकेंगे. Tier-II और Tier-III शहरों में भी इससे घरेलू मांग बढ़ेगी.

Budget 2026 LIVE: रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ और सुधार की उम्मीद

Jenika Ventures के Founder और CEO अभिषेक राज के अनुसार 2026 में रियल एस्टेट सेक्टर मजबूत ग्रोथ के लिए तैयार है. लग्ज़री हाउसिंग, Tier-II और Tier-III शहरों, ऑफिस स्पेस, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर्स और को-लिविंग में निवेश बढ़ेगा. Budget 2026 में अफोर्डेबल हाउसिंग, होम लोन टैक्स छूट, GST सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर और RERA जैसे कदम सेक्टर को और संगठित व पारदर्शी बना सकते हैं.

Budget 2026 LIVE: ग्रामीण आजीविका के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस जरूरी

CEEW की Programme Lead दिव्या गौर के अनुसार Budget 2026 में स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाना बेहद अहम है, जिससे करीब 3.7 करोड़ ग्रामीण आजीविकाओं को फायदा हो सकता है. डिसेंट्रलाइज़्ड रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादकता और आय बढ़ेगी. बजट में स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को ग्रामीण आजीविका नीतियों से जोड़ने और लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन देने की जरूरत है, ताकि बड़े पैमाने पर इसका असर दिखे.

Budget 2026 LIVE: हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी सेक्टर को नीति समर्थन की उम्मीद

Dishis Designer Jewellery की फाउंडर Dishi Somani के अनुसार Budget 2026–27 में हैंडक्राफ्टेड और डिजाइन-आधारित ज्वेलरी सेक्टर को सपोर्ट करने वाली नीतियां जरूरी हैं. हैंडमेड ज्वेलरी पर GST में राहत, कंप्लायंस नियमों में स्पष्टता, MSMEs खासकर महिला उद्यमियों को क्रेडिट सपोर्ट, साथ ही एक्सपोर्ट इंसेंटिव और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भागीदारी से भारतीय डिजाइनर ज्वेलरी को वैश्विक पहचान मिल सकती है.

Budget 2026 LIVE: D2C ब्यूटी ब्रांड्स के लिए GST और नीति राहत की मांग

Shryoan Cosmetics के Founder व CEO निश्‍चय मदनानी के अनुसार D2C ब्यूटी ब्रांड्स तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ऊंचा GST और कस्टम ड्यूटी इनोवेशन में बाधा है. Budget 2026 में GST रेट को सरल करने, इंपोर्ट ड्यूटी में राहत, D2C डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट, माइक्रो-प्रोडक्शन सेंटर्स और एक्सपोर्ट सुविधा पर फोकस जरूरी है, ताकि भारतीय D2C ब्रांड्स वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें.

Budget 2026 LIVE: ब्यूटी और पर्सनल केयर सेक्टर को GST में राहत की उम्मीद

Ashpveda के Founder हरि राम रिनवा के अनुसार ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर GST को 18% से कम करने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और D2C ब्रांड्स पर लागत का दबाव घटेगा. बजट में कस्टम ड्यूटी में कमी, नियमों को सरल करने, Tier 2–3 शहरों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, एक्सपोर्ट कंप्लायंस में राहत और तेज रिफंड की जरूरत है, ताकि भारतीय कॉस्मेटिक ब्रांड्स वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें.

Budget 2026 LIVE: फैशन और लग्ज़री मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की उम्मीद

Gargee Designer’s के Managing Director & CFO रोहन गुप्ता के अनुसार Budget 2026–27 में फैशन और लग्ज़री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देने वाले कदम जरूरी हैं. हाई-क्वालिटी परिधान और हैंडक्राफ्ट पर GST में राहत, MSMEs को प्रोत्साहन, कारीगरों व सस्टेनेबल फैब्रिक में निवेश, साथ ही वर्किंग कैपिटल और एक्सपोर्ट इंसेंटिव से भारतीय डिजाइनर ब्रांड्स को वैश्विक पहचान मिल सकती है.

Budget 2026 LIVE: MSME सेक्टर के लिए क्रेडिट और टेक्नोलॉजी सपोर्ट पर उम्मीद

Summercool Home Appliances Ltd के Director – Sales & Marketing अशुतोष गुप्ता के अनुसार पिछले बजट में MSME सेक्टर को बड़ा समर्थन मिला, जिससे छोटे उद्योगों को क्रेडिट और सरकारी मदद तक आसान पहुंच मिली. Budget 2026 में भी क्रेडिट सपोर्ट बढ़ाने, नियमों को सरल करने और टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है, ताकि MSME सेक्टर मजबूत हो, ज्यादा रोजगार पैदा करे और आर्थिक विकास को गति मिले.

Budget 2026 LIVE: एविएशन सिक्योरिटी में आत्मनिर्भरता पर जोर

Vehant Technologies के Founder और CEO कपिल बरदेजा के अनुसार भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में एडवांस और भरोसेमंद सुरक्षा तकनीक जरूरी है. बजट में Make in India, Atmanirbhar Bharat, नीति समर्थन और इंडस्ट्री-सरकार सहयोग पर फोकस होना चाहिए, ताकि भारत वैश्विक एविएशन सिक्योरिटी एक्सपोर्टर बन सके.

Budget 2026 LIVE: देसी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की जरूरत

Utho Cloud के Founder और CEO मनोज ढांडा के अनुसार डिजिटल-फर्स्ट अर्थव्यवस्था में Budget 2026 घरेलू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अहम है. बजट में डेटा सेंटर विस्तार, स्वदेशी क्लाउड इनोवेशन और sovereign cloud नीति पर फोकस होना चाहिए, ताकि भारत वैश्विक क्लाउड हब बन सके.

Budget 2026 LIVE: ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस की उम्मीद

Oswal Energies Ltd. के Managing Director रतन बोकाडिया के मुताबिक भारत तेजी से लो-कार्बन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है. बजट में ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइज़र, रिन्यूएबल एनर्जी, R&D और कार्बन कम करने वाली तकनीकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि उद्योग टिकाऊ बनें और भारत वैश्विक ग्रीन एनर्जी लीडर बने.

Budget 2026 LIVE: AI ट्रेनिंग, एजुकेशन में प्रैक्टिकल AI पर हो जोर

Universal Ai University के Founder & Chancellor तरुण आनंद के अनुसार भारत तेजी से AI के दौर में आगे बढ़ रहा है, लेकिन सही कौशल की कमी है. बजट में AI ट्रेनिंग, शिक्षा में प्रैक्टिकल AI, उद्योग-विश्वविद्यालय सहयोग, लैब और इंटर्नशिप पर जोर जरूरी है, ताकि युवा वैश्विक स्तर पर AI लीडर बन सकें.

Budget 2026 LIVE: फैशन और लग्ज़री मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट की उम्मीद

Gargee Designer’s के MD & CFO रोहन गुप्ता ने कहा हाई-क्वालिटी अपैरल और हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स पर GST कम हो. MSME इंसेंटिव, वर्किंग कैपिटल और एक्सपोर्ट सपोर्ट से देसी ब्रांड्स ग्लोबल लेवल पर मजबूत होंगे.

Budget 2026 LIVE: स्टार्टअप्स के लिए कंप्लायंस आसान करने की मांग

TRC Consulting के MD अंकित चड्ढा ने कहा स्टार्टअप्स के लिए GST, लेबर लॉ और डेटा प्राइवेसी जैसे नियमों का बोझ कम किया जाए. आसान कंप्लायंस और वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग से फंडिंग में देरी घटेगी और ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा.

Budget 2026 LIVE: डिजिटल ग्रोथ में सॉफ्टवेयर और लोकल इनोवेशन पर जोर

Primebook India के CEO & Co-Founder चित्रांशु महंत ने कहा कि भारत की अगली डिजिटल ग्रोथ हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम पर निर्भर करेगी. बजट में OS-लेवल इनोवेशन, क्लाउड-फर्स्ट कंप्यूटिंग और मोबाइल-फर्स्ट यूज़र्स के लिए आसान डिजिटल टूल्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि युवाओं की स्किलिंग, प्रोडक्टिविटी और वर्कफोर्स रेडीनेस बेहतर हो सके.

Budget 2026 LIVE: मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को मजबूती

Elitecon International के MD विपिन शर्मा ने कहा कि आसान टैक्स, लॉजिस्टिक्स और स्थिर नीतियों से FMCG एक्सपोर्ट और रोजगार बढ़ेगा.

Budget 2026 LIVE: QSR सेक्टर को लागत राहत की उम्मीद

Burger Singh के CFO अजयपाल राठौर ने कहा कि GST रेशनलाइजेशन और ITC की आसान उपलब्धता से फूड ब्रांड्स की यूनिट इकॉनॉमिक्स सुधरेगी.

Budget 2026 LIVE: फ्रेश कॉमर्स और एग्री-लॉजिस्टिक्स पर फोकस

Handpickd के CEO अनंत गोयल ने कहा कि टेक-ड्रिवन सप्लाई चेन और GST राहत से शहरी ग्राहकों तक सस्ती और बेहतर क्वालिटी फूड पहुंचेगी.

Budget 2026 LIVE: FMCG मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर जोर

JHS Svendgaard के MD निखिल नंदा ने कहा कि GST आसान हो और एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिले तो भारत FMCG और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाएगा.

Budget 2026 LIVE: D2C और MSME ब्रांड्स के लिए सपोर्ट जरूरी

IGP के CEO तरुण जोशी ने कहा कि GST इनपुट क्रेडिट, डिजिटल इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स सुधार से देसी ब्रांड्स ग्लोबल पहचान बना सकते हैं.

Budget 2026 LIVE: स्टार्टअप्स के लिए कंप्लायंस आसान हो

TRC Consulting के MD अंकित चड्ढा ने कहा कि टैक्स, लेबर और डेटा नियम सरल हों तो फंडिंग तेज होगी और स्टार्टअप्स को ग्रोथ मिलेगी.

Budget 2026 LIVE: रोजगार की गुणवत्ता पर फोकस की मांग

Quess Corp के CFO नीरज जैन ने कहा कि GST रेशनलाइजेशन और रोजगार से जुड़े टैक्स इंसेंटिव से फॉर्मल जॉब्स और सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी.

Budget 2026 LIVE: FMCG के लिए मांग बनाए रखना जरूरी

HRIPL के CEO धीरज (Streax, Streax Professional, Vasmol) ने कहा कि लोगों की जेब में पैसा और बिजनेस के लिए स्पष्ट नियम हों, तभी FMCG डिमांड और निवेश दोनों टिके रहेंगे.

Budget 2026 LIVE: ब्यूटी MSMEs के लिए आसान टैक्स सिस्टम जरूरी

Glam21 के को-फाउंडर प्रदीप गोयल ने कहा कि स्थिर GST और तेज रिफंड से लोकल ब्यूटी ब्रांड्स की कैश-फ्लो और ग्रोथ सुधरेगी.

Budget 2026 LIVE: D2C ब्यूटी ब्रांड्स के लिए गेम-चेंजर बजट?

Recode Studios के को-फाउंडर धीरज बंसल ने कहा कि GST और इंपोर्ट ड्यूटी में राहत से इनोवेशन तेज होगा और छोटे शहरों तक ब्रांड्स की पहुंच बढ़ेगी.