Budget 2025 Big Highlights: बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को सबसे बड़ा तोहफा, 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री, Income Tax Slab बदले, कई और तोहफे 

Budget 2025 Reactions: 88 लाख से अधिक घर बनकर तैयार

नियोलिव के फाउंडर एंड और सीईओ मोहित मल्होत्रा ने कहा, "सरकार की हालिया घोषणा से रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जिसमें 88 लाख से अधिक घर बनकर तैयार हो गए हैं, और सितंबर 2024 में PMAY-U 2.0 की शुरुआत की गई है, जिससे अतिरिक्त एक करोड़ परिवारों को सहायता मिलेगी. इस कार्यक्रम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने, सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा मिलने और आवास उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. "

बकौल मोहित मल्होत्रा, "मजबूत वित्तीय समर्थन वाले डेवलपर्स उच्च गुणवत्ता वाले आवास विकल्प प्रदान करके इस क्रांतिकारी प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं, जो ‘हाउसिंग फॉरआल’ राष्ट्रीय उद्देश्य के पूरक हैं. यह पहल, जो महानगरीय और टियर 2 बाजारों में आवास की तत्काल मांग को संबोधित करती है, लोगों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त होने की उम्मीद है। यह उम्मीद की जाती है कि दीर्घकालिक आवास विकल्प प्रदान करने के लिए सरकार का समर्पण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा."
 

Budget 2025 Reaction:आयकर छूट से बढ़ेगी डिस्पोजेबल इनकम 

त्रेहान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर, सारांश त्रेहान ने कहा,  "हम केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत करते हैं, विशेष रूप से वेतनभोगी वर्ग के लिए आवश्यक कर छूट, जिसमें ₹12 लाख तक की आय पर कर माफी दी गई है. यह कदम डिस्पोजेबल आय में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा, जिससे पहली बार घर खरीदने वालों के लिए घर का मालिकाना हक प्राप्त करना अधिक संभव होगा. सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग पर लगातार जोर देना एक सही दिशा में कदम है, जो इस क्षेत्र में विश्वास को मजबूत करता है और अधिक लोगों को घर मालिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है."

बकौल सारांश त्रेहान, "रियल एस्टेट क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने और एक सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रणाली जैसी प्रमुख उद्योग मांगें पूरी नहीं की गई हैं. ये सुधार व्यापार करने में आसानी, प्रोजेक्ट अनुमोदन को तेज करने और घरों की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. इसके बावजूद, पहली बार घर खरीदने वालों और अफोर्डेबल हाउसिंग पर ध्यान केंद्रित करना एक सकारात्मक विकास है, जो मांग को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास का समर्थन करेगा."
 

Budget 2025 Reactions: 50,000 हाउसिंग यूनिट का निर्माण मील का पत्थर 

बीपीटीपी के सीएफओ मानिक मलिक, ने कहा, “भारत में मिडिल क्लास के परिवारों के लिए, मिड-इनकम हाउसिंग के लिए विशेष विंडो के तहत 50,000 आवास इकाइयों का निर्माण और 2025 में अतिरिक्त 40,000 इकाइयों की अनुमानित डिलीवरी एक प्रमुख मील का पत्थर है. किराए और ईएमआई के संयुक्त वित्तीय तनाव को कम करके, ये पहल घर खरीदारों को अपना आत्मविश्वास हासिल करने में मदद करती हैं. इसके अलावा, ₹1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड, जिसमें वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए ₹10,000 करोड़ अलग रखे गए हैं, हमारे शहरों को विकास के जीवंत केंद्रों में बदलने की क्षमता रखता है. शहरी बुनियादी ढांचे में इस महत्वपूर्ण निवेश के परिणामस्वरूप शहर अधिक रहने योग्य और आकर्षक बनेंगे."
 

Budget 2025 Reaction: हेल्थकेयर सेक्टर को सराहा

ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट (बीएफआई) के संस्थापक संदीप नैलवाल ने कहा,"मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ने का निर्णय प्रशंसनीय है. 2030 तक 75,000 सीटें जोड़ने से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को काफी मजबूती मिलेगी. यह चिकित्सा अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेगा. इस वर्ष जिला अस्पतालों में 200 डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की घोषणा से पता चलता है कि एक मजबूत और समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली बनाना राष्ट्रीय प्राथमिकता में है. इसके अलावा, मेडिकल टूरिज्म और 'हील इन इंडिया' के तहत 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन बताता है कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है. यह स्वास्थ्यकर्मियों को सशक्त बनाएगा और नवाचार को आगे ले जाने में मददगार साबित होगा."

Budget 2025 Reaction: 'एमएसएमई की भूमिका को पहचाना'

भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट की संस्थापक और प्रबंध न्यासी लक्ष्मी वेंकटरमण वेंकटेसन ने केंद्रीय बजट की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, " बजट में भारत के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना गया है. उन्होंने निवेश सीमा में वृद्धि, क्रेडिट गारंटी के विस्तार और नए स्टार्ट-अप फंड जैसे प्रावधानों की सराहना की. उनका मानना है कि महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों के लिए माइक्रो-क्रेडिट कार्ड और टर्म लोन, साथ ही पीएम स्वनिधि योजना में बदलाव से सूक्ष्म उद्यमों को फायदा होगा. हालांकि उन्होंने पूंजी की कमी, जीएसटी छूट की सीमा में वृद्धि न होना और व्यवसायों के लिए एकल-खिड़की मंजूरी की व्यवस्था नहीं किए जाने पर निराशा भी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि ये वृद्धि व कारोबार सुगमता की राह में बाधा बने हुए हैं."

Budget 2025 Reactions: टैक्स कट से मिडिल क्लास को मिलेगी अतिरिक्त इनकम

पीरामल इंटरप्राइस लिमिटेड के चीफ इकोनॉमिस्ट देबोपम चौधरी ने कहा, 'बजट के राजकोषीय प्रबंधन से ऋण बाजारों को लाभ होना चाहिए. वित्त वर्ष 2015 में आर्थिक विकास उम्मीदों से पीछे रहने के बावजूद, 4.8% का राजकोषीय घाटा लक्षित 4.9% से बेहतर था.  इसके अलावा, हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026 में विकास दर 6.8% या उससे कम रहने की उम्मीद है, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है. आज की घोषणाओं के बाद 10-वर्षीय सरकारी सुरक्षा में 15 आधार अंकों की और कटौती की उम्मीद है. कोई भी अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था कोविड के बाद इस गति से राजकोषीय घाटे को कम करने में सक्षम नहीं रही है, जिससे एक आगामी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है. कर कटौती से भारत के विशाल मध्यम वर्ग और महत्वाकांक्षी आबादी को अतिरिक्त आय उपलब्ध हुई, जिससे वित्त वर्ष 2026 में धीमी सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पर काबू पाने और भारतीय अर्थव्यवस्था को मौजूदा मंदी से बाहर आने के लिए आवश्यक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.'
 

Budget 2025 Reaction: घर खरीदना होगा और भी आसान: विकास गर्ग 

 
गंगा रियल्टी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गर्ग ने कहा, 'हम केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत करते हैं, जो रियल एस्टेट क्षेत्र को, खास तौर पर घर खरीदने वालों के लिए, महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है. ₹12 लाख तक की आय को कर से छूट देने वाली मेगा टैक्स राहत मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा बदलाव है. यह बढ़ी हुई डिस्पोजेबल आय पहली बार घर खरीदने वालों को सशक्त बनाएगी, जिससे घर खरीदना और भी आसान हो जाएगा और इस क्षेत्र में मांग बढ़ेगी.'

बकौल विकास गर्ग, 'किफायती आवास के लिए सरकार का निरंतर प्रयास, साथ ही स्वामी फंड 2 के तहत ₹15,000 करोड़ का आवंटन, परियोजना को पूरा करने और रुके हुए विकास को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है. ये उपाय न केवल आवास की सामर्थ्य को बढ़ाएंगे बल्कि घर खरीदने वालों और डेवलपर्स दोनों में ही विश्वास पैदा करेंगे.'
 

Budget 2025 Reaction: रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

ग्रेट वैल्यू रियल्टी के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा, "केंद्रीय बजट 2025-26 अत्यंत विकासोन्मुख है, जिसमें मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण कर राहत प्रदान की गई है, जिससे उनकी आय और उपभोग क्षमता बढ़ेगी. बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देते हुए, सड़कों, राजमार्गों और शहरी परिवहन के लिए ₹11.1 लाख करोड़ का कैपेक्स आवंटित किया गया है, जो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देगा. बीमा और वित्तीय क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने और सुधारों से निवेश आकर्षित होंगे, जिससे आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं को लाभ मिलेगा. स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए समर्थन तथा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन, वाणिज्यिक स्थानों की मांग को बढ़ाएगा. कुल मिलाकर, यह बजट आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है और रियल एस्टेट विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है."

Budget 2025 Reaction: अनिल अग्रवाल ने कहा- 'मिडल क्लास को बहुत बड़ी राहत'

वेदांता लिमिटेड के चैयरमेन अनिल अग्रवाल ने कहा,  “बजट ने एकदम सही कदम उठाया है, 12 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय को पूरी तरह से इनकम टैक्स फ्री करके मिडल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी है. यह मिडल क्लास  का सबसे बड़ा हिस्सा है। इससे 24 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स  का बोझ भी काफी कम हो गया है. हमने एक वर्ल्ड-क्लास टैक्स सिस्टम की ओर निर्णायक कदम उठाया है जो सरल, पारदर्शी और टैक्सपेयर फ्रेंडली होगा. ये टैक्स परिवर्तन की भावना अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों में भी दिखाई देने वाली है, जिसके नींव “ट्रस्ट और सेल्फ-सर्टिफ़िकेशन” हैं. इससे मैन्यूफैक्चरिंग और माइनिंग को बहुत बढ़ावा मिलेगा.

अनिल अग्रवाल के मुताबिक, 'मुझे खुशी है कि माइनिंग अगले 5 वर्षों में परिवर्तनकारी सुधारों के लिए पहचाने गए 6 डोमेन में से एक है. माइनिंग के साथ-साथ कृषि भी एक प्राथमिकता, खासकर खाद्य तेल जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है. माइनिंग, कृषि, मैन्यूफ़ैक्चरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स सहित, जो सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है) घरेलू उत्पादन बढ़ाने, इम्पोर्ट कम करने और भारत में लाखों अच्छी नौकरियां पैदा करने में मदद कर सकते हैं. मैं एक दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई देता हूं, जिसने मजबूत कंजम्पशन ग्रोथ और निवेश की सही जुगलबंदी को प्रेरित किया है - ये ही  विकसित भारत की कुंजी है."

The Budget has hit the perfect note, providing great relief to the middle-class by making incomes up to Rs 12 lakh per annum completely tax-free. This is the biggest section of the middle-class. It has also significantly reduced the tax burden for incomes up to Rs 24 lakh.

We…

— Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) February 1, 2025

Budget 2025 Reaction: स्वर्ण उद्योग की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं

MyGold के फाउंडर अमोल बंसल ने कहा, "केंद्रीय बजट 2025-26 कराधान, बुनियादी ढांचे में सुधार और एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए समर्थन के साथ एक मजबूत आर्थिक नींव स्थापित करता है. हालाँकि, स्वर्ण उद्योग की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं. 6% सोने के आयात शुल्क को बरकरार रखने से स्थिरता मिलती है, लेकिन और कटौती से अनौपचारिक आयात में कमी आ सकती है. डिजिटल सोने की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद, इसके लिए नियामक ढांचे की अनुपस्थिति अनिश्चितता पैदा करती है. इसके अतिरिक्त, सोने को पट्टे पर देने के लिए नीतिगत समर्थन की कमी है, जो भारत के विशाल निष्क्रिय सोने के भंडार को जुटा सकता है. हम सरकार से सोने को उत्पादक वित्तीय संपत्ति में बदलने के लिए सोने के पट्टे, डिजिटल सोने के विनियमन और कर लाभों में सुधारों पर विचार करने का आग्रह करते हैं."

Budget 2025 Reaction: 'एक दशक के बाद टैक्स से मिली बड़ी छूट'

हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन जीपी हिंदुजा ने कहा, "मध्य वर्ग को एक दशक के बाद महत्वपूर्ण कर राहत मिली है, ताकि खपत को बढ़ावा दिया जा सके और अंततः मांग को पुनर्जीवित किया जा सके, यह वित्त मंत्री द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र है. 4.4% के राजकोषीय घाटे को लक्ष्य करके वित्तीय रूप से जिम्मेदार बने रहने के लिए उन्हें बधाई. मानव-गहन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो रोजगार पैदा करेंगे. बीमा में 100% तक एफडीआई सीमा और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा को विशेष प्रोत्साहन, स्पष्ट रूप से सकारात्मक हैं. अगर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्योग का दर्जा दिया जा सकता था, तो इससे मदद मिलती."

Budget 2025: '200 कैंसर केंद्रों की स्थापना से होगा फायदा'

डॉ. मंदीप सिंह बासु , निदेशक - डॉ. बासु ग्रुप ने कहा, "हमें हाल ही में प्रस्तुत बजट से काफी प्रेरणा मिली है, क्योंकि यह स्वास्थ्य सेवा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करता है. अगले पांच वर्षों में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने और 75,000 सीटें तैयार करने का प्रस्ताव स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 200 कैंसर केंद्रों की स्थापना पूरे देश में कैंसर उपचार की पहुंच को काफी हद तक बेहतर बनाएगी.

Budget 2025: 'स्टार्टअप और MSME के विकास के लिए बड़े कदम'

पॉलिसीबाजार फॉर बिजनेस के डायरेक्टर सज्जा प्रवीण चौधरी ने कहा, “केंद्रीय बजट 2025 ने स्टार्टअप और छोटे-मध्यम उद्योगों (MSME) के विकास के लिए बड़े कदम उठाए हैं. नए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन उद्योगों को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा. MSME और स्टार्टअप को लोन आसानी से मिल सके, इसके लिए क्रेडिट सुविधा बढ़ाई गई है. छोटे उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर अब पहले से दोगुना कर दिया गया है, जिससे उन्हें बिजनेस बढ़ाने और नए आइडिया पर काम करने के लिए अच्छा आर्थिक समर्थन मिलेगा. स्टार्टअप को कम गारंटी फीस और ज्यादा लोन लिमिट का फायदा मिलेगा, जबकि अच्छी तरह से चल रहे MSME निर्यातकों को लंबे समय के लिए लोन मिल सकेगा. इससे बिजनेस को जरूरी पैसा मिलेगा, निवेश बढ़ेगा और ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती मिलेगी.

Budget 2025: 'स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर खास ध्यान'

पॉलिसीबाजार के सीबीओ-जनरल इंश्योरेंस अमित छाबड़ा ने कहा, “बजट 2025 में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया गया है. ‘हील इन इंडिया’ और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी और वीज़ा प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिससे भारत को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके.

ग्रामीण इलाकों में इलाज की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा दी गई है.इसके अलावा, लाइफ सेविंग कैंसर दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से फ्री कर दिया गया है, जिससे इन दवाओं की कीमत कम होगी और ज़रूरी इलाज सस्ता होगा. ये कदम यह दिखाते हैं कि सरकार सभी के लिए अच्छी और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

Budget 2025: 'भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा मिलेगी'

आईआईएचएमआर यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट डॉ. पी. आर. सोडानी ने कहा हमारा मानना है कि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा, स्वास्थ्य प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करने में मदद करेगी. यह पहल कौशल-आधारित शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, माइक्रो-क्रेडेंशियलिंग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी.

इसके अलावा, 10,000 करोड़ रुपये के नए फंड के साथ 'फंड ऑफ फंड्स' की शुरुआत भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा देगी. यह पहल न केवल नवाचार और उद्यमिता को गति देगी, बल्कि देश को एक रोज़गार प्रदाता समाज की ओर अग्रसर करने में भी सहायक साबित होगी.