क्या देश में बढ़ने वाली है महंगाई? क्रूड की कीमतों में रैली के बीच संसद में सरकार ने दिया ये जवाब

Crude Oil Price: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच सरकार ने संसद में बताया है कि फिलहाल भारत में महंगाई पर इसका बड़ा असर नहीं दिख रहा है. लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि पिछले एक साल तक क्रूड की कीमतें अपेक्षाकृत कम थीं, लेकिन 28 फरवरी 2026 को पश्चिम एशिया में शुरू हुए भू-राजनीतिक तनाव के बाद तेल के दाम बढ़ने लगे.

सरकार के मुताबिक फरवरी के अंत से 2 मार्च 2026 तक भारतीय बास्केट क्रूड ऑयल की कीमत 69.01 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 80.16 डॉलर प्रति बैरल हो गई. हालांकि मौजूदा समय में देश में महंगाई दर काफी नियंत्रण में है, इसलिए इस बढ़ोतरी का असर अभी बहुत ज्यादा नहीं माना जा रहा.

RBI का अनुमान क्या कहता है?

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सरकार ने बताया कि रिजर्व बैंक के आकलन के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी होती है, तो महंगाई करीब 0.30% (30 बेसिस पॉइंट) तक बढ़ सकती है. लेकिन आगे चलकर इसका असली असर कई बातों पर निर्भर करेगा- जैसे रुपये की विनिमय दर, वैश्विक मांग-आपूर्ति की स्थिति, मौद्रिक नीति और घरेलू बाजार में कीमतों का कितना असर ग्राहकों तक पास-ऑन होता है.

अभी महंगाई की स्थिति कैसी है?

सरकार के आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में खुदरा महंगाई में लगातार कमी आई है.

• 2023-24: 5.4%
• 2024-25: 4.6%
• 2025-26 (अप्रैल–जनवरी): 1.8%
• जनवरी 2026: 2.75%

यह दर RBI के 4% (±2%) के लक्ष्य के निचले स्तर के करीब है, यानी फिलहाल महंगाई काफी हद तक नियंत्रण में है.

महंगाई काबू में रखने के लिए सरकार के कदम

सरकार ने बताया कि महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए कई प्रशासनिक और आर्थिक कदम उठाए गए हैं:

• जरूरी खाद्य वस्तुओं के बफर स्टॉक बढ़ाए गए
• सरकारी अनाज को ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है
• जरूरत पड़ने पर आयात बढ़ाना और निर्यात पर नियंत्रण
• कुछ वस्तुओं पर स्टॉक लिमिट लागू
• भारत ब्रांड के तहत सस्ती दरों पर खाद्य वस्तुओं की बिक्री
• नाशवान कृषि उत्पादों के लिए मार्केट इंटरवेंशन
• ईंधन करों में कमी
• भंडारण क्षमता (स्टोरेज) बढ़ाने पर जोर

मौद्रिक नीति में भी राहत

सरकार ने बताया कि फरवरी 2025 से अब तक पॉलिसी रेट में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को सपोर्ट मिला है.

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टैक्स और अन्य कदम

महंगाई के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स और नीतिगत स्तर पर भी कुछ फैसले लिए हैं:

• ₹12 लाख तक की आय (सैलरी वालों के लिए ₹12.75 लाख) पर आयकर छूट
• GST दरों का तर्कसंगतकरण

कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि फिलहाल महंगाई नियंत्रण में है. हालांकि अगर वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो उसका असर भविष्य में दिख सकता है. इसलिए सरकार और रिजर्व बैंक दोनों स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

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