India US Trade Deal: फार्मा से लेकर ज्वेलरी तक, किस सेक्टर की चमकेगी किस्मत और किसे मिली बड़ी राहत!

सालों की बातचीत, कई दौर की चर्चा और थोड़े बहुत संशय के बाद आखिरकार भारत और अमेरिका ने व्यापार की एक नई इबारत लिख दी है. 7 फरवरी 2026 को हुए इस समझौते ने भारतीय बाजार और 'इंडिया इंक' के लिए उम्मीदों के नए दरवाजे खोल दिए हैं. यह सिर्फ दो देशों के बीच का कागज नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के रोजगार और देश की जीडीपी को रफ्तार देने वाला एक पावर बूस्टर है.

इस समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले भारी-भरकम 50% के टैरिफ को घटाकर सीधे 18% पर ला दिया है. इसके बदले में भारत ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए अमेरिकी औद्योगिक सामानों पर ड्यूटी कम की है और अगले पांच सालों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद खरीदने का वादा किया है. आइए समझते हैं कि आपके पसंदीदा सेक्टर्स पर इसका क्या असर होने वाला है.

फार्मा सेक्टर की चांदी

Add Zee Business as a Preferred Source

भारतीय दवा कंपनियों के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं है. इस समझौते में जेनेरिक दवाओं को 'जीरो टैरिफ' की कैटेगरी में रखा गया है. भारत दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और अब बिना किसी टैक्स के बोझ के, भारतीय दवाएं अमेरिकी बाजार में और भी सस्ती और सुलभ होंगी. इससे न सिर्फ कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, बल्कि अमेरिका के आम नागरिकों को भी भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं का सीधा फायदा मिलेगा.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें-

जेम्स और ज्वेलरी

भारत का हीरा तराशने और पॉलिश करने वाला उद्योग (Cutting and Polishing Industry) पूरी दुनिया में मशहूर है. इस डील के तहत जेम्स और डायमंड्स को भी जीरो टैरिफ का तोहफा मिला है. इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के मार्जिन में भारी बढ़ोतरी होगी और अमेरिकी बाजारों में हमारे गहनों की मांग तेजी से बढ़ेगी. सूरत से लेकर मुंबई तक के ज्वेलरी बाजार में इस फैसले से खुशी की लहर है.

एयरक्राफ्ट और MRO सेगमेंट

भारत के उभरते हुए एयरोस्पेस सेक्टर के लिए भी यह समझौता संजीवनी लेकर आया है. एयरक्राफ्ट और उसके पुर्जों पर से टैरिफ पूरी तरह हटा लिए गए हैं. इससे भारत के कंपोनेंट सप्लाई इकोसिस्टम और मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) सेक्टर को ग्लोबल पहचान मिलेगी. अब भारत दुनिया के लिए विमानों के पुर्जे बनाने का एक बड़ा हब बन सकता है.

टेक्सटाइल और लेदर

कपड़ा और परिधान (Textiles and Apparel) उद्योग भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर्स में से एक है. अब इन पर लगने वाला टैरिफ कम होकर 18% रह गया है. यह कम टैरिफ रेट भारतीय गारमेंट एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में अन्य देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना देगा. लेदर, फुटवियर और हस्तशिल्प (Artisanal Products) जैसे लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए भी यह एक नई सुबह की तरह है, जहां अब ज्यादा एक्सपोर्ट का मतलब है ज्यादा नौकरियां.

प्लास्टिक, केमिकल्स और होम डेकोर

डील में सिर्फ बड़े सेक्टर्स ही नहीं, बल्कि प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स और होम डेकोर जैसे क्षेत्रों का भी ध्यान रखा गया है. इंडस्ट्रियल मशीनरी और ऑटो कंपोनेंट्स के निर्यात में आने वाली अड़चनें अब कम होंगी. इससे छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी.

सेक्टर-वाइज गाइड-

आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

Q1 भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत औसत टैरिफ रेट क्या है?

इस समझौते के तहत अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर अब 18% रह गया है.

Q2 किन सेक्टर्स को 'जीरो टैरिफ' का फायदा मिला है?

जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड डायमंड्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स को जीरो टैरिफ कैटेगरी में रखा गया है.

Q3 क्या टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर को भी राहत मिली है?

हां, टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर और फुटवियर जैसे सेक्टर्स पर अब कम होकर 18% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, जिससे इनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.

Q4 भारत ने इस डील के बदले अमेरिका से क्या वादा किया है?

भारत ने अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ कम करने और अगले पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद खरीदने का फैसला किया है.

Q5 क्या यह एक पूर्ण व्यापार समझौता (Full BTA) है?

नहीं, यह एक अंतरिम समझौता है. दोनों देशों ने भविष्य में निवेश, डिजिटल ट्रेड और सर्विसेज को शामिल करते हुए एक पूर्ण BTA बनाने की प्रतिबद्धता जताई है.