स्पेशियलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम गाइडलाइंस हुआ नोटिफाई, इन 5 कैटेगरी को किया गया है शामिल
Guidelines for PLI Scheme for Specialty Steel: स्पेशियलिटी स्टील, एक तरह की वैल्यू एडेड स्टील (value added steel) है जिसमें सामान्य तैयार स्टील को कोटिंग, प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि के जरिये हाई वैल्यू ऐडेड स्टील में बदलने का काम किया जाता है.
ऐसी उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आखिर तक स्पेशल स्टील का उत्पादन 42 मिलियन टन हो जाएगा. (ians)
ऐसी उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आखिर तक स्पेशल स्टील का उत्पादन 42 मिलियन टन हो जाएगा. (ians)
Guidelines for PLI Scheme for Specialty Steel: स्पेशियलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम (PLI Scheme) के प्रभावी संचालन और सुचारू कार्यान्वयन के लिए गाइडलाइंस बीते 20 अक्टूबर 2021 को इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर नोटिफाई कर दिए गए हैं. इस गाइडलाइंस से स्कीम के परिचालन पहलुओं जैसे एप्लीकेशन, पात्रता, प्रोत्साहन के वितरण आदि पर स्पष्टता मिलती है.
स्पेशियलिटी स्टील क्या होता है
स्पेशियलिटी स्टील, एक तरह की वैल्यू एडेड स्टील (value added steel) है जिसमें सामान्य तैयार स्टील को कोटिंग, प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि के जरिये हाई वैल्यू ऐडेड स्टील में बदलने का काम किया जाता है. इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल के अलावा रक्षा, अंतरिक्ष, बिजली जैसे विभिन्न स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशंस में किया जा सकता है.
पीएलआई योजना में चुनी गई स्पेशियलिटी स्टील की पांच कैटेगरी हैं:
- कोटेड/प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स
- हाई स्ट्रेंथ/वीयर रेसिस्टेंट स्टील
- स्पेशियलिटी रेल्स
- अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स और स्टील वायर्स
- इलेक्ट्रिकल स्टील
2026-27 तक स्पेशल स्टील का उत्पादन
ऐसी उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आखिर तक स्पेशल स्टील का उत्पादन 42 मिलियन टन हो जाएगा. इससे यह तय हो जाएगा कि कि देश में लगभग 2.5 लाख करोड़ मूल्य के स्पेशल स्टील का उत्पादन और उपभोग किया जाएगा जिसे इम्पोर्ट किया जाता. इसी तरह, स्पेशियलिटी स्टील का एक्सपोर्ट करीब 5.5 मिलियन टन हो जाएगा, जबकि मौजूदा 17 लाख टन स्पेशलिटी स्टील को 33,000 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा मिल रहा है.
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बड़ी और छोटी दोनों स्टील कंपनियों को होगा फायदा
पीएलआई स्कीम का फायदा बड़ी और छोटी दोनों तरह की स्टील कंपनियों को होगा. कैबिनेट ने स्पेशियलिटी स्टील के लिए प्रोडक्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी जिसे 29 जुलाई 2021 को नोटिफाई किया गया था. नोटिफिकेशन के बाद, इस्पात मंत्रालय ने इंडस्ट्री के साथ विचार-विमर्श किया.
08:36 PM IST