GST Appellate Tribunal: जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर GST काउंसिल की बैठक में चर्चा, इन राज्यों ने जताई चिंता
49th GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर चर्चा हुई. इस दौरान कुछ राज्यों ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है.
GST Council
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GST council 49th meeting: वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल की 49वीं मीटिंग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है. बैठक में वित्त मंत्री के अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल होंगे. जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (जीओम) की सिफारिशों पर चर्चा हो रही है. हालांकि, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरला और राजस्थान ने इस पर अपनी चिंताएं जाहिर की है.
जीओएम ने दी थी सिफारिश
जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की बात पिछले पांच साल से चल रही है. हालांकि, अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. साल 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटीएटी पर राज्यों की चिंताओं का सामाधान निकालने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी जीओम का गठन किया था. जीओम ने जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंप दी थी. जीओएम ने जीएसटीएटी पर राज्यों की चिंताओं को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के आलोक में देखा था जिसमें कहा गया था कि तकनीक सदस्यों की संख्या न्यायिक सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए.
Union Finance Minister Smt. @nsitharaman chairs the 49th meeting of the GST Council, in Vigyan Bhawan, New Delhi, today. (1/2) pic.twitter.com/7tc9znXeOH
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 18, 2023
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला थे अध्यक्ष
जीएसटीएटी पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (जीओम) की अध्यक्षता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की थी. जीओम में दुष्यंत चौटाला के अलावा आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गाना राजेंद्रनाथ,गोवा के उद्योग मंत्री मौविन गोडिन्हो,राजस्थान के कानून एवं वैधानिक मामलों के मंत्री शांति कुमार धारीवाल, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी थे.साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट में जीएसटीएटी की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी. इसमें कहा गया था कि ट्रिब्यूनल न होने के कारण उचित समय में न्याय नहीं मिल पाता है. इसे नागरिक को मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है.
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सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की बैठक में मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी तक किया जा सकता है. इसके अलावा खुले में बिकने वाले मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को खत्म करने की भी सिफारिश कर सकते हैं. यदि ऐसा होता है तो इस सुपर फूड्स को प्रोत्साहन मिल सकता है.
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