GST Compensation: केंद्र ने राज्यों को किया 89,912 करोड़ रुपये का भुगतान, मार्च तक चुकाया सारा मुआवजा

GST Compensation: सरकार ने राज्यों को जीएसटी मुआवजा के रूप में 86,912 करोड़ रुपये का भुगतान किया. केंद्र ने इसी के साथ 31 मई तक पूरे बकाया का भुगतान कर दिया है.

GST Compensation: केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी मुआवजा के रूप में 86,912 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस भुगतान के साथ केंद्र ने 31 मई, 2022 तक राज्यों को देय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे की पूरी राशि को मंजूरी दे दी है. इस भुगतान का उद्देश्य राज्यों को उनके संसाधनों के मैनेजमेंट में सहायता प्रदान करना था, जिससे कि पूरे वित्त वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रम, विशेष रूप से पूंजी पर व्यय को सफलतापूर्वक किया जा सके.

जीएसटी मुआवजा फंड

सरकार ने बताया कि राज्यों को यह भुगतान करने के लिए केंद्र के पास जीएसटी मुआवजा फंड (GST Compensation Fund) में पर्याप्त राशि नहीं है. जीएसटी मुआवजा फंड में सरकार के पास करीब 25,000 करोड़ ही हैं. शेष राशि केंद्र अपने खुद के संसाधनों से जारी कर रही है.

✅ Centre clears entire GST Compensation of the amount ₹86,912 crore due to States till 31st May, 2022

✅ The amount will assist States in managing their resources and ensuring that their programmes, especially the Expenditure on capital, are carried out successfully pic.twitter.com/1H9KZX4TfC
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 31, 2022

राज्यों को मिला था आश्वासन

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जुलाई 2017 में देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) प्रणाली शुरू की गई थी. इसमें केंद्र सरकार ने राज्यों को अगले पांच साल तक की अवधि के लिए प्रोविजन के अनुसार GST को लेकर होने वाले किसी भी रेवेन्यू के नुकसान का मुआवजा देने का आश्वासन दिया था.

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कोरोना महामारी का पड़ा असर

2017-18 और 2018-19 की अवधि के लिए राज्यों को द्विमासिक जीएसटी मुआवजा मुआवजा कोष से समय पर जारी किया गया था. राज्यों का संरक्षित राजस्व 14 प्रतिशत चक्रवृद्धि वृद्धि से बढ़ रहा है, जबकि उपकर संग्रह (Cess Collection) उसी अनुपात में नहीं बढ़ा है. कोरोना महामारी आने के बाद से सेस कलेक्शन में कमी के चलते प्रोटेक्टेड रेवेन्यू और एक्चुअल रेवेन्यू के बीच का अंतर और बढ़ गया.

इस मुआवजे केअंतर को कम करने के लिए सरकार ने उधार लेकर 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रुपये और 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये राज्यों को जारी किया, जिससे सेस कलेक्शन में कमी को पूरा किया जा सके.

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