मधुमक्खी पालन करने वालों सरकार की बड़ी सौगात, तीसरी किस्त में दिए ₹500 करोड़
देशभर में फैले कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था. आज मधुमक्खी पालकों के लिए क्या बड़ा ऐलान किया है.
मधुमक्खी पालन (Beekeeping) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 500 करोड़ की योजना का ऐलान किया हैं.
मधुमक्खी पालन (Beekeeping) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 500 करोड़ की योजना का ऐलान किया हैं.
देशभर में फैले कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था. आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में वित्त मंत्री (FM Nirmala sitharaman) ने कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. वहीं. इससे पहले की दो किस्त में वित्त मंत्री ने MSME सेक्टर और प्रवासी मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान किए थे. आइए आपको बताते हैं कि आज मधुमक्खी पालकों के लिए क्या बड़ा ऐलान किया गया है-
मधुमक्खी पालन के लिए किया 500 करोड़ का ऐलान
पैकेज की तीसरी किस्त में वित्त मंत्री ने मधुमक्खी पालन (Beekeeping) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 500 करोड़ की योजना का ऐलान किया हैं. सरकार के इस ऐलान का फायदा 2 लाख मधुमक्खी पालकों को को होग. लोकल से ग्लोबल की दिशा में यह एक बड़ा कदम हो सकता है. न केवल लोकल मार्केट बल्कि निर्यात के लिए बड़े अवसर के रूप में देखा जा सकता है.
Government to implement a scheme for infrastructure development related to Beekeeping; aims to increase income for 2 lakh beekeepers with special thrust on capacity building of women#AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/YifQlh39uy
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020
मधुमक्खी पालकों की बढ़ेगी आमदनी
मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister of India) ने तीसरी किस्त की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा रहा है. ग्रामीण इलाकों में जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं उन्हें इससे सपोर्ट मिलेगा. इसके साथ ही देश के मधुमक्खी पालन करने वाले लोगों की आमदनी बढ़ेगी.
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मधुमक्खी पालन के लिए सरकार की योजना
- मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना.
- मधुमक्खी पालन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा.
- सब्जी आपूर्ति के लिए छूट दी जाएगी.
- ऑपरेशन ग्रीन से किसानों को लाभ मिलेगा.
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किसानों का क्या मिला?
इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. बता दें 3 करोड़ किसानों के लिए 4 लाख 22 हजार करोड़ का कृषि ऋण पहले ही दिए जा चुके हैं. इसके अलावा 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर ऋण की लिमिट 25 हजार करोड़ रुपए होगी. गांव में कॉपरेटिव बैंक रूरल और रीजनल बैंक रूरल को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29 हजार 500 करोड़ रुपए के रिफाइनेंस का प्रावधान किया है. ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4,200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को मार्च में राशि उपलब्ध कराई गई.
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