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BAANKNET e-auction Protal: अगर नीलामी में प्रॉपर्टी खरीदने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) ने कमर्शियल एसेट्स, इंडस्ट्रियल जमीन, दुकान, वाहनों और एग्रीकल्चरल और नॉन-एग्रीकल्चरल जमीन की ई-नीलामी के लिए नया पोर्टल 'बैंकनेट' (BAANKNET) पेश किया है. यह पोर्टल संपत्तियों की ई-नीलामी के बारे में जानकारी जुटाने और उसमें भाग लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 'बैंकनेट' (BAANKNET) नाम का यह पोर्टल ई-नीलामी वाली संपत्तियों के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से जानकारी को इकट्ठा करता है और खरीदारों और निवेशकों को संपत्तियों की एक विस्तृत शृंखला तलाशने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है. इन सभी संपत्तियों के विवरणों को एक ही स्थान पर एकत्र कर यह पोर्टल संपत्तियों की ई-नीलामी के बारे में जानकारी जुटाने और उसमें भाग लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है. इससे खरीदारों और निवेशकों के लिए मूल्यवान अवसरों की पहचान करना आसान होगा.
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इस अवसर पर डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म की शुरूआत से सार्वजनिक बैंकों की बकाया वसूली प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी, जिससे बैंकों के बहीखाते में भी सुधार होगा और कारोबारियों और व्यक्तियों के लिए लोन उपलब्धता बढ़ेगी. उन्होंने इस पहल में सार्वजनिक बैंकों, भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) और लोन वसूली न्यायाधिकरणों (DRT) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि उनका सहयोग ही इस मंच की सफलता की कुंजी है. नागराजू ने कहा, "इस प्लेटफॉर्म से संकटग्रस्त संपत्तियों के मूल्य को हासिल कर और निवेशकों का भरोसा बढ़ाकर समग्र आर्थिक माहौल को बेहतर करने की उम्मीद है. प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ होगी.
संशोधित पोर्टल में बेहतर और उन्नत सुविधाएं जोड़ी गई हैं. इसमें स्वचालित और एकीकृत भुगतान गेटवे और केवाईसी उपकरण, 'खर्च विश्लेषण' के लिए डैशबोर्ड सुविधा और एक क्लिक पर विभिन्न 'एमआईएस रिपोर्ट' (MIS Report) उपलब्ध होंगी. ग्राहकों के लिए कॉलबैक अनुरोध सुविधा के साथ एक समर्पित हेल्पडेस्क और कॉल सेंटर सुविधा भी है.
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वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने पोर्टल का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक बैंक अधिकारियों और डीआरटी में सभी वसूली अधिकारियों को 'बैंकनेट' (BAANKNET) की खासियतों के बारे में पहले ही प्रशिक्षण दे दिया है. इसके साथ ही 1.22 लाख से अधिक संपत्तियों को नीलामी के लिए नए पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया गया है.