दिल्ली में अब रोज 9 के बजाए 10 घंटे करना होगा काम! महिलाओं की भी होगी नाइट शिफ्ट, ओवरटाइम नियम भी बदला

दिल्ली में कामकाज से जुड़े रूल्स में बड़ा बदलाव किया गया है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1954 में संशोधन कर कई नए प्रावधान लागू किए हैं. इन बदलावों का सीधा असर राजधानी की दुकानों, दफ्तरों और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ने वाला है.

दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट (संशोधन) अधिनियम 2026 को पास कर दिया है और इसे राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है.असल में सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद बदलते कारोबारी माहौल के हिसाब से रूल्स को आधुनिक बनाना और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है.

सवाल: अब किन दुकानों पर लागू होगा यह कानून?

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• सबसे बड़ा चेंज यह किया गया है कि अब यह कानून हर दुकान या प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होगा.
• नए नियम के हिसाह से अब यह एक्ट केवल उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं.
• पहले यह कानून छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता था, लेकिन अब छोटे कारोबारियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है.

काम के घंटे बढ़े, अब रोजाना 10 घंटे काम

• दिल्ली सरकार ने काम के समय में भी बदलाव किया है.
• पहले किसी कर्मचारी से एक दिन में अधिकतम 9 घंटे काम कराया जा सकता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है.
• इसके अलावा वीकली काम की सीमा भी 54 घंटे से बढ़ाकर 60 घंटे कर दिया गया है.
• सरकार का कहना है कि इन बदलावों के साथ कर्मचारियों को जरूरी ब्रेक और आराम का समय देना भी जरूरी रहेगा.

ओवरटाइम के नियम भी बदले

• ओवरटाइम से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है.
• पहले कर्मचारियों से एक साल में अधिकतम 150 घंटे ओवरटाइम कराया जा सकता था, लेकिन अब इसे बदलकर एक तिमाही में अधिकतम 144 घंटे कर दिया गया है.
• इस बदलाव का मकसद ओवरटाइम को ज्यादा व्यवस्थित करना और कर्मचारियों के काम के घंटों पर बेहतर नियंत्रण रखना बताया जा रहा है.

महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति

नाइट शिफ्ट के लिए ये शर्तें जरूरी

महिलाओं को रात की पारी में काम कराने के लिए कंपनियों को कई सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा.

मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं –

• महिला कर्मचारी की लिखित सहमति जरूरी होगी
• कार्यस्थल पर CCTV निगरानी अनिवार्य होगी
• कर्मचारियों के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करनी होगी
• नाइट शिफ्ट में कम से कम दो महिला कर्मचारी मौजूद होना जरूरी होगा
• कार्यस्थल पर POSH एक्ट 2013 यानी यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून का पालन करना जरूरी होगा
• इसके अलावा सरकार समय-समय पर जरूरत के हिसाब से अन्य सुरक्षा शर्तें भी लागू कर सकती है.

इन बड़े बदलाव पर सरकार का क्या कहना है

दिल्ली सरकार का कहना है कि नए नियमों का मकसद एक तरफ कारोबार को आसान बनाना है तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की सुरक्षा और अधिकारों को भी मजबूत करना है. सरकार के मुताबिक बदलती अर्थव्यवस्था और 24×7 कामकाज के माहौल को देखते हुए इन नियमों में बदलाव जरूरी था.

आखिर इन बदलाव का क्या असर पड़ेगा

इन बदलावों से दिल्ली में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर असर पड़ेगा. जहां एक तरफ कंपनियों को काम के घंटों में ज्यादा लचीलापन मिलेगा, वहीं महिलाओं के लिए भी नाइट शिफ्ट में काम करने के नए अवसर खुल सकते हैं.कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2026 के नए नियम राजधानी के कारोबारी माहौल और रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

FAQs

1. दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में क्या बदलाव हुआ है?
नए संशोधन के अनुसार अब यह कानून सिर्फ उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं

2. अब कर्मचारियों से रोज कितने घंटे काम कराया जा सकेगा?
पहले 9 घंटे की सीमा थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है

3. सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे काम कराया जा सकता है?
नए नियमों के तहत साप्ताहिक अधिकतम कार्य समय 54 घंटे से बढ़ाकर 60 घंटे कर दिया गया है

4. क्या महिलाओं को अब नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति है?
हाँ, लेकिन उनकी सहमति, CCTV निगरानी, सुरक्षित परिवहन और POSH एक्ट का पालन जैसी शर्तें अनिवार्य होंगी

5. ओवरटाइम से जुड़े नियमों में क्या बदलाव हुआ है?
पहले साल में 150 घंटे ओवरटाइम की सीमा थी, अब इसे बदलकर एक तिमाही में अधिकतम 144 घंटे कर दिया गया है

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