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भारत की जीडीपी FY26 में 6.5 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है. साथ ही इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रेपो रेट में भी कटौती कर सकता है. यह जानकारी क्रिसिल की रिपोर्ट में दी गई. रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका द्वारा भारत पर वर्तमान में लगाया गया 50 फीसदी टैरिफ निर्यात और GDP ग्रोथ पर दबाव डालेगा. हालांकि, ब्याज दरों में कटौती, अच्छी बारिश, कम महंगाई और कर राहत से उपभोग को बढ़ावा मिलेगा.
रिपोर्ट में कहा कि रेपो रेट में कटौती और CRR में 100 bps की कटौती (जो कि सितंबर और दिसंबर में लागू होगी) चालू वित्त वर्ष में मौजूदा वित्तीय परिस्थितियों में समर्थन प्रदान कर सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक उथल-पुथल को देखते हुए पूंजी प्रवाह में अस्थिरता हो सकती है, जिससे अल्पावधि में रुपया दबाव में रह सकता है.
क्रिसिल ने उम्मीद जताई कि RBI मौद्रिक नीति कमेटी (MPC) चालू वित्त वर्ष में एक बार फिर ब्याज दरों में कटौती कर सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले छह महीनों (फरवरी-जुलाई) से महंगाई RBI के 4 फीसदी के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है. अच्छे कृषि उत्पादन से खाद्य महंगाई के कम रहने की उम्मीद है. 29 अगस्त तक, खरीफ की बुवाई पिछले साल की तुलना में 2.9 फीसदी अधिक रही.
ज्यादा बारिश के कारण कुछ फसलों की पैदावार पर दबाव पड़ सकता है. कमोडिटी की कम कीमतों का मतलब गैर-खाद्य महंगाई में नरमी होगी. कम जीएसटी दरों के कारण भी इस वित्त वर्ष में महंगाई में गिरावट आने की संभावना है. अगस्त में बैंक ऋण वृद्धि दर बढ़कर 10 फीसदी हो गई, जो जुलाई में 9.8 फीसदी थी तथा जून में समाप्त तिमाही में औसतन 9.6 फीसदी थी.