GST दरों पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति की 27 नवंबर को मीटिंग, रेट चेंज पर होना है ये डेवलपमेंट
‘फिटमेंट समिति’ ने स्लैब और दरों में बदलाव और फ्री कैटेगरी से प्रोडक्ट्स को बाहर करने के बारे में ‘व्यापक’ सिफारिशें की हैं.
समिति में राज्यों और केंद्र के कर अधिकारी शामिल हैं. (pixabay)
समिति में राज्यों और केंद्र के कर अधिकारी शामिल हैं. (pixabay)
माल एवं सेवा कर (GST) दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रहे राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति की 27 नवंबर को मीटिंग होगी. इस बैठक में टैक्स बेस के विस्तार के लिए दरों में बदलाव पर रिपोर्ट को आखिर रूप दिया जाएगा. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि ‘फिटमेंट समिति’ ने स्लैब और दरों में बदलाव और फ्री कैटेगरी से प्रोडक्ट्स को बाहर करने के बारे में ‘व्यापक’ सिफारिशें की हैं. इस समिति में राज्यों और केंद्र के कर अधिकारी शामिल हैं.
यह तीसरी मीटिंग है
खबर के मुताबिक, मीटिंग में इन सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन संभवत: सभी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा. दरों को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्री समूह (GoM) की यह तीसरी मीटिंग है. इसका गठन सितंबर में किया गया था. इसे दो महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया था.
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मंत्रिस्तरीय समिति की रिपोर्ट को आखिरी रूप दिए जाने की संभावना
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल और बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हैं. सूत्रों ने कहा कि इस मीटिंग में मंत्रिस्तरीय समिति की रिपोर्ट को आखिरी रूप दिए जाने की संभावना है और इसे अगले महीने होने वाली जीएसटी परिषद की मीटिंग में पेश किया जाएगा.
11:23 PM IST