विनिवेश को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, FY25 में इतने हजार करोड़ का रखा गया लक्ष्य

Budget 2025: अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिवेश को लेकर बड़ा ऐलान किया है. वित्त वर्ष 2025 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 50000 करोड़ रुपए रखा गया है. वहीं, चालू वित्त वर्ष यानी FY24 के लिए इसका लक्ष्य घटाकर 30000 करोड़ रुपए कर दिया गया है.

FY24 के लिए पुराना अनुमान 51000 करोड़ रुपए का था

बता दें कि FY24 के लिए पहले सरकार ने 51000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था. अब तक 12504 करोड़ रुपए विनिवेश से जुटाए गए हैं. इससे पिछले फिस्कल यानी FY23 में सरकार ने 50000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा था और 35294 करोड़ रुपए जुटाए गए थे.

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फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 5.8% रखा गया है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित फिस्कल डेफिसिट GDP का 5.8% का लक्ष्य रखा गया है. FY25 के लिए फिस्कल डेफिसिट GDP का 5.1% रहने का लक्ष्य रखा गया है. FY26 तक फिस्कल डेफिसिट को घटाकार जीडीपी के 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा सरकार बाजार से उधारी घटाएगी. निजी क्षेत्र को बाजार से ज्यादा पैसे जुटाने का मौका दिया जाएगा. FY25 में नेट 11.75 लाख करोड़ उधारी का लक्ष्य रखा है.

11.11 लाख करोड़ के कैपेक्स का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि 2024-25 के लिए देश का पूंजीगत व्यय 11 फीसदी बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है. उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पूंजीगत व्यय तीन गुना होने से आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन पर कई गुना प्रभाव पड़ा है. मंत्री ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने 1,000 नए विमानों का ठेका दिया है.

अगले 5 सालों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे

देश ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है और अगले पांच साल में दो करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत ग्रामीण आवास योजना के एक लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की थी. उन्होंने कहा कि निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय क्षेत्र को आकार, क्षमता, कौशल और नियामकीय ढांचे के लिहाज से तैयार करेगी.