Budget 2023: ट्रेड एसोसिएशन CTI ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी, मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों के लिए मांगी राहत
Budget 2023: ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा कि बजट (Budget 2023) में सभी सेक्टर्स को सरकार से राहत की जरूरत है. खासकर मिडिल क्लास और दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों को पिछले 8 वर्षों में बजट में कोई राहत नहीं मिली है. सभी को उम्मीद है कि इस बजट से उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी.
कैश पेमेंट की पुरानी लिमिट को बहाल करने की सिफारिश. (Image- Zee Business Hindi)
कैश पेमेंट की पुरानी लिमिट को बहाल करने की सिफारिश. (Image- Zee Business Hindi)
Budget 2023: दिल्ली स्थित ट्रेडर्स एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने अपनी बजट पूर्व सिफारिशों के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मध्यम वर्ग के लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए राहत की मांग की है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा कि बजट (Budget 2023) में सभी सेक्टर्स को सरकार से राहत की जरूरत है. खासकर मिडिल क्लास और दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों को पिछले 8 वर्षों में बजट में कोई राहत नहीं मिली है. सभी को उम्मीद है कि इस बजट से उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी.
पेपरलेस होगा बजट 2023
केंद्रीय बजट 2023-24 (Union Budget 2023-24) 1 फरवरी, 2023 को पेश किया जाना है. पिछले दो केंद्रीय बजटों की तरह, केंद्रीय बजट 2023-24 भी पेपरलेस फॉर्म डिलीवर किया जाएगा. अगले वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की औपचारिक कवायद 10 अक्टूबर से शुरू हुई है. 2024 के अप्रैल-मई में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव के साथ बजट 2023 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होने की संभावना है.
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सीनियर सिटीजन्स को मिले बेनिफिट्स
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CTI की ओर से चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) को उनके टैक्स के आधार पर वृद्धावस्था लाभ मिलना चाहिए. एक रिलीज में कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को उनकी वृद्धावस्था में पिछले वर्षों में भुगतान किए गए इकनम टैक्स (Income Tax) के आधार पर सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलना चाहिए.
कैश पेमेंट की पुरानी लिमिट को बहाल करने की सिफारिश
इसके अलावा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) के लिए सरकार को कैश पेमेंट की पुरानी लिमिट को बहाल करने की सिफारिश की. कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 20 वर्षों से नहीं बढ़ी है. 6 साल पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कैश पेमेंट लिमिटेड को 20,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया था. 20,000 रुपये की लिमिट 22 वर्षों से चल रही थी. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 40A के तहत एक दिन में किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपये से अधिक का कैश पेमेंट आय की गणना में डिडक्शन के रूप में स्वीकार नहीं होगा.
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इसके अलावा, ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल लोन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अलग योजनाएं और पैकेज और मेक इन इंडिया (Make in India) पहल, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक एक्सपोर्ट हब की मांग की.
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