Budget 2022: सोने-चांदी पर घट सकती है इम्पोर्ट ड्यूटी, ज्वैलरी इंडस्ट्री को कैपिटल गेन टैक्स पर राहत की उम्मीद
Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगी. बजट पर कारोबारियों से लेकर आम लोगों की नजर हैं. ज्वैलरी इंडस्ट्री को भी बजट से काफी उम्मीदें है.
Union Budget 2022-23: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगी. बजट पर कारोबारियों से लेकर आम लोगों की नजर हैं. ज्वैलरी इंडस्ट्री को भी बजट से काफी उम्मीदें है. ज्वैलरी इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार को सोने-चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटानी चाहिए. इसके अलावा, सोना, चांदी और हीरे की खरीद-बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन्स पर टैक्स घटाने जरूरत है. बजट में ज्वैलरी इंडस्ट्री को बूस्ट देने की जरूरत है.
10 तोला गोल्ड ज्वैलरी कैश में खरीदने की छूट
दी बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (कूंचा महाजनी चांदनी चौक) के चेयरमैन योगेश सिंघल का कहना है कि बजट में वित्त मंत्री को 10 तोला गोल्ड ज्वेलरी कैश में खरीदने की छूट का एलान करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि गरीब से गरीब परिवार भी अपनी बेटी की शादी मे 100 ग्राम जेवर उसकी सोशल सिक्युरिटी के लिए देता है. इसके अलावा, पुराने जेवर की खरीद मूल्य को नए जेवर की बिक्री मूल्य से घटाकर टैक्स लगाने का प्रावधान करने की जरूरत है.
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स घटे
सिंघल का कहना है कि बजट में वित्त मंत्री को सोना, चांदी, हीरा की खरीद बिक्री के लाभ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी और शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी करना चाहिए. इसके साथ ही ज्वैलरी खरीदने के लिए ऑटो इंडस्ट्री की तरह लोन की सुविधा मिलनी चाहिए.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
सोना- चांदी पर 4% हो इम्पोर्ट ड्यूटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी 12.5 फीसदी से घटाकर 7.5 फीसदी किया गया था. हालांकि, अलग-अलग सेस, सरचार्ज और 3 फीसदी जीएसटी मिलाकर सोने पर प्रभावी इम्पोर्ट ड्यूटी 10.75 फीसदी है. ऐसे में इस साल बजट में बेसिक इम्पोर्ट ड्यूटी को इसे 4-5 फीसदी किया जा सकता है.
योगेश सिंघल का कहना है कि भारत दुनिया के बड़े गोल्ड इम्पोर्टर्स में से एक है. इंडस्ट्रियल डिमांड के अलावा देश में गोल्ड की ट्रेडिशनल डिमांड है. इसमें फेस्टिव और शादी-ब्याह की डिमांड अहम है. ऐसे में इम्पोर्ट ड्यूटी भी घरेलू कीमतें पर असर डालती हैं. कंज्यूमर्स को राहत देने और ज्वैलरी इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए वित्त मंत्री को सोना चांदी के इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 4 फीसदी करनी चाहिए.
इनकम टैक्स के 3 स्लैब करे सरकार
ज्वैलरी इंडस्ट्री का कहना है कि इनकम टैक्स के 3 स्लैब रेट 10%, 15% और 20% से ऊपर नहीं होने चाहिए. इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड पर कोई बैंक चार्ज नहीं लगना चाहिए. वित्त मंत्री को सेल्स टैक्स की तरह गोल्ड पर 1 फीसदी जीएसटी लगाना चाहिए. आम करदाताओं के लिए बैंक ब्याज पर टैक्स से छूट की लिमिट बढ़ाने की जरूरत है. अभी रेग्युलर कस्टमर्स को 10,000 रुपये व सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये तक ब्याज की इनकम पर टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा, सरकार को आयकर दाता से ब्याज का लेन -देन बैंक सिस्टम के आधार पर करे.
03:06 PM IST