Budget 2020: किसान, महिला, बुजुर्ग, मिडिल क्लास और किस सेक्टर को क्या मिला? यहां जानिए
बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं. साथ ही सरकार ने कई सेक्टर को बूस्ट देने के लिए उनके बजट में भी इजाफा किया है.
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने आम आदमी से लेकर किसान, कारोबारी तक को राहत देते हुए कई घोषणाएं कीं.
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने आम आदमी से लेकर किसान, कारोबारी तक को राहत देते हुए कई घोषणाएं कीं.
#BudgetOnZee : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए. वित्त मंत्री ने आम आदमी से लेकर किसान, कारोबारी तक को राहत देते हुए कई घोषणाएं कीं. इस बजट में क्या-क्या घोषणाएं हुईं और किसान, महिला, बुजुर्ग, मिडिल क्लास के साथ किस सेक्टर को कितना दिया उसका पूरा ब्योरा पढ़ लीजिए.
बजट में किसे कितना मिला
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर- 100 लाख करोड़ रुपये
शिक्षा क्षेत्र के लिए- 99300 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए- 69000 करोड़ रुपये
ऊर्जा सेक्टर के लिए- 22000 करोड़ रुपये
भारत नेट कार्यक्रम- 6000 करोड़ रुपये
वरिष्ठ नागरिकों के लिए- 9500 करोड़ रुपये
एससी/एसटी वर्ग के लिए- 85 हजार करोड़
महिला कार्यक्रमों के लिए- 28,600 करोड़
लद्दाख के विकास के लिए- 5,958 करोड़ रुपये
नया इनकम टैक्स स्लैब
TRENDING NOW
2.5 से 5 लाख- 5 प्रतिशत
5 से 7.5 लाख तक- 10 प्रतिशत
7.5 से 10 लाख तक- 15 प्रतिशत
10 से 12.5 लाख तक- 20 प्रतिशत
12.5 से 15 लाख तक- 25 प्रतिशत
15 लाख से ज्यादा- 30 प्रतिशत
बैंक में पैसे की गारंटी
- 1 लाख से बढ़ाकर सरकार ने 5 लाख गारंटी की.
- 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर सरकारी गारंटी.
- बैंकों में पैसा फंसने पर 5 लाख रुपये तक मिलेंगे.
महिलाओं, पिछड़े वर्ग और बुज़ुर्गों से जुड़े ऐलान
- महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ तय
- महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण अभियान शुरू किया जाएगा
- 10 करोड़ परिवारों को पोषण संबंधी जानकारी दी जाएगी
- पोषण अभियान के लिए 35,600 करोड़ खर्च किये जाएंगे
- 6 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन
- महिलाओं के लिए मातृत्व की उम्र तय करने पर टास्क फोर्स
- मातृत्व के लिए नई उम्र को लेकर 6 महीने में रिपोर्ट तैयार होगी
- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं का विस्तार
- पिछड़े वर्गों के लिए 85 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे
- अनुसूचित जनजाति के लिए 53,700 करोड़ का प्रस्ताव
- दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए 9500 करोड़ रुपयों का आवंटन
बजट 2020 में स्वास्थ्य योजनाएं
- स्वास्थ्य योजनाओं पर 70 हजार करोड़ घर किया जाएंगे
- फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहल करेगी
- आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या बढ़ायी जाएगी
- T-2, T-3 शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ाया जाएगा
- देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए PPP मॉडल शुरू होगा
- PPP मॉडल के तहत दो फेज़ में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा
- केंद्र सरकार के इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा
- मेडिकल उपकरणों से मिलने वाले टैक्स का इस्तेमाल स्वास्थ्य सुविधाओं पर
- टीबी के खिलाफ देश में अभियान शुरू किया जाएगा
- सरकार 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा'योजना शुरू करेगी
- 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के तहत काम होगा
- प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सेंटर्स की संख्या बढ़ायी जाएगी
भारतीय रेल के लिए बही खाता
- 24,000 KM लंबी रेल लाइन इलेक्ट्रिक बनेगी
- तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा
- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेज होगा
- ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा
- किसानों के लिए किसान रेल की स्थापना होगी
नई योजनाएं
1. उड़ान योजना- 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा
2. 'स्टडी इन इंडिया' प्रोग्राम- एशिया/ अफ्रीका में भारतीय शिक्षा के लिए कार्यक्रम
3. सागर मित्र योजना- मतस्य पालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए योजना
4. विरासत और संस्कृति संस्थान- भारतीय विरासत, संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए योजना
5. पुरातात्विक स्थलों के लिए विकास योजना- राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, शिवसागर, धोलावीरा और आदिचनाल्लुर का विकास
6. 150 कॉरपोरेट ट्रेन चलाने की योजना- 2024 तक 100 एयरपोर्ट और टूरिस्ट जगहों के लिए तेजस जैसी ट्रेन
7. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी- अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती के लिए होगा साझा टेस्ट
8. धनलक्ष्मी योजना- NABARD के सहयोग से महिला स्वंय समूहों को भंडारण सुविधा
बैकिंग से जुड़ी अहम बातें
- सरकारी बैंकों में भर्ती के लिए नेशनल रिक्रुट्मेंट एजेंसी बनेगी
- नॉन गैजेट पोस्ट के लिए कॉमन टेस्ट करवाया जाएगा
- पेंशन फंड रेग्युलेटरी ऐक्ट में बदलाव किया जाएगा
- सरकारी कर्मचारियों का NPS ट्रस्ट PFRDAI से अलग होगा
- सरकार की जगह कर्मचारियों को पेंशन ट्रस्ट बनाए जाने का अधिकार
- सिडबी बैंक के साथ एक्जिम बैंक द्वारा 1000 करोड़ की स्कीम शुरू होगी
- डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी
- बैंकों के डूबने की स्थिति में खाताधारकों की गारंटी मनी 5 लाख तक बढ़ेगी
- खाता धारकों के बैंकों में जमा पैसे की सुरक्षा के लिए मॉनिटरिंग
- सभी कर्मशल बैंकों की निगरानी की मजबूत व्यवस्था की जाएगी
- मध्यम और लघु उद्यमियों की पूंजी की कमी दूर की जाएगी
- IDBI बैंक में अपनी बची हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
- LIC का अपना बड़ा हिस्सा बेचेगी सरकार, IPO लाया जाएगा
- 2019-20 बजट के बाद सरकार NBFC के लिए आंशिक ऋण गारंटी स्कीम
ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
बजट की 10 बड़ बातें
- अन्नदाता को 'ऊर्जादाता' बनाएगी सरकार
- किसानों के लिए 15 लाख करोड़ का कर्ज़
- प्रदूषण फैलाने वाले थर्मल प्लांट बंद होंगे
- साफ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपए
- पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 85 हज़ार करोड़
- आदिवासी कल्याण के लिए 53 हज़ार करोड़
- वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़
- पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए 2500 करोड़
- भारत को 'मोबाइल हब' बनाया जाएगा
- टैक्स पेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा
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