Budget 2019 : तेल और सोना और रुलाएंगे, सरकार ने शुल्क में की बढ़ोतरी
सरकार ने महंगी धातुओं पर सीमा शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया है जिससे सोने का आयात अब महंगा हो जाएगा. वहीं, डीजल और पेट्रोल 1-1 रुपये प्रति लीटर की दर से विशेष अतिरिक्त उत्पाद लगा दिया है.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट 2019-20 पेश किया. (ग्राफिक्स : हितेंद्र तिवारी)
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट 2019-20 पेश किया. (ग्राफिक्स : हितेंद्र तिवारी)
Union Budget 2019: सरकार ने महंगी धातुओं पर सीमा शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया है जिससे सोने का आयात अब महंगा हो जाएगा. वहीं, डीजल और पेट्रोल के लिए भी उपभोक्ताओं को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक-एक रुपये प्रति लीटर की दर से विशेष अतिरिक्त उत्पाद लगा दिया है.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट 2019-20 पेश करते हुए महंगी धातुओं पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी और डीजल व पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की घोषणा की.
Union Budget 2019: वित्तमंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने, मेक इन इंडिया के तहत अधिक घरेलू मूल्य संवर्धन अर्जित करने, आयात निर्भरता कम करने, एमएसएमई क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, अनावश्यक आयात को रोकने, कमियां दूर करने के उद्देश्य के साथ ये प्रस्ताव किए गए हैं.
#BudgetWithZEE | इस बजट की खास बात ये है कि इसमें किसी भी वर्ग को झटका नहीं दिया है.. जानिए अनिल सिंघवी से #Budget2019 की अन्य बड़ी बातें।#Budget2019 #UnionBudget2019 #NirmalaSitharaman @AnilSinghviZEE pic.twitter.com/5XhGmCfJyZ
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सोने पर ढाई प्रतिशत शुल्क बढ़ा
Union Budget 2019: सीतारामण ने सोने और अन्य मूल्यवान धातुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने की घोषणा की है. वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में पेट्रोल और डीजल पर एक-एक रुपये प्रति लीटर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर बढ़ाने का प्रस्ताव किया है. कच्चे तेल के मूल्य कम हुए हैं. इससे पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क और उपकर की समीक्षा करने का मौका मिला है.
रक्षा आयात पर छूट देने का प्रस्ताव
Union Budget 2019: रक्षा आधुनिकीकरण और उन्नयन को राष्ट्रीय प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता के मद्देनजर बजट में देश में निर्मित न होने वाले रक्षा उपकरणों के आयात पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव किया गया है.
मेक इन इंडिया
Union Budget 2019: मेक इन इंडिया को उत्साहजनक लक्ष्य बताते हुए वित्तमंत्री ने कुछ विशेष वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, जिससे घरेलू उद्योगों को समानता का अवसर उपलब्ध हो. इन वस्तुओं में पीवीसी, काजू गिरी, विनाइल फलोरिंग, टाइल्स, मैटल फिटिंग्स, फर्नीचर माउंटिंग्स, ऑटो पार्ट्स, विशेष किस्म के सिंथेटिक रबड़, मार्बल स्लैब्स, केबिल, सीसीटीवी कैमरा, आईटी कैमरा, डिजिटल और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्ड शामिल हैं.
#BudgetWithZEE | वित्त मंत्री #NirmalaSitharaman और MoS फाइनेंस #AnuragThakur संसद पहुंचे..
— Zee Business (@ZeeBusiness) July 5, 2019
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किताबों पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क
Union Budget 2019: उन्होंने देश में अब निर्मित हो रही कुछ विशेष इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क छूट को वापस लेने का प्रस्ताव किया है. देश के प्रकाशन और प्रिंटिंग उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए आयातित किताबों पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया जाएगा.
पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटेगा
Union Budget 2019: घरेलू विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ कच्ची सामग्रियों और पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटाने का प्रस्ताव किया गया है. इन वस्तुओं में सीआरजीओ सीट के कुछ उत्पाद, अलोय रिबन, ईथाइलीन डाइक्लोराइड, प्रोपाइलीन ऑक्साइड, कोबाल्ट मेट, नेफ्था, ऊन फाइबर, कृत्रिम किडनी निर्माण के सामान और डिस्पोजेबल स्ट्रेलाइज्ड, डाइलाइजर और न्यूक्लियर पॉवर संयंत्रों का ईंधन शामिल है. वित्तमंत्री ने ई. मोबिलिटी को और प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत वाहनों के कुछ पुर्जो पर छूट देने की घोषणा की है.
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