देश की सबसे रईस नगर पालिका BMC ने पेश किया बजट, जनता पर नए टैक्स का बोझ नहीं
देश के सबसे अमीर नगर पालिका बृहनमुंबई नगर पालिका (BMC) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया.
BMC के बजट में जन्म प्रमाणपत्र, बाजार लाइसेंस समेत कई तरह के लाइसेंस शुल्क की दर में पांच प्रतिशत इजाफा किया गया है.
BMC के बजट में जन्म प्रमाणपत्र, बाजार लाइसेंस समेत कई तरह के लाइसेंस शुल्क की दर में पांच प्रतिशत इजाफा किया गया है.
देश के सबसे अमीर नगर पालिका बृहनमुंबई नगर पालिका (BMC) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया. इसमें मौजूदा कर ढांचे से छेड़छाड़ किए बिना विभिन्न तरह के लाइसेंस शुल्क में पांच प्रतिशत का इजाफा किया गया है. पालिका ने कुल 33,441 करोड़ रुपये का बजट रखा है.
बीएमसी का अगले वित्त वर्ष का कुल बजट अनुमान पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 8.95 प्रतिशत अधिक है. पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में 30,692 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था. यह 2018-19 के बजट अनुमान से 12.5 प्रतिशत अधिक था. बीएमसी आयुक्त प्रवीण परदेशी ने बृहन मुंबई महानगर पालिका की स्थायी समिति के समक्ष यह बजट पेश किया.
हालांकि टैक्स ढांचे कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जन्म प्रमाणपत्र, बाजार लाइसेंस इत्यादि विभिन्न तरह के लाइसेंस शुल्क की दर में पांच प्रतिशत इजाफा किया गया है.
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बजट में विभिन्न राजस्व स्रोतों से 2020-21 में 28,448.30 करोड़ रुपये का राजस्व रहने का अनुमान है. यह वित्त वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान 24,983.82 करोड़ रुपये के मुकाबले 13.87 प्रतिशत अधिक है. बीएमसी ने बजट में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य सुविधाओं पर भी जोर दिया है.
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बजट में खास
- वर्ष 2020-21 के 33,441 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है.
- बीएमसी के बजट में मुंबई के लोगों पर किसी नए टैक्स का बोझ नहीं डाला गया है.
- सीमेंट और डामर की सड़कें बनाने के लिए 1600 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
- मुंबई में सात रस्ता, जेवीपीडी सर्कल, अंधेरी और मालाड में फ्लाईओवर बनाने के लिए 799 करोड़ रुपये.
- मानसून में बाढ़ जैसे हालात को रोकने और पानी की पाइप लाइन को दुरुस्त करने के लिए पांच करोड़ रुपये.
- मुंबई की पानी की बढ़ती जरूरत को देखते हे गारगाई वाटर प्रोजेक्ट के लिए 503 करोड़ रुपये.
- मुंबई को हरा-भरा बनाने और उद्यानों के लिए 226.77 करोड़ रुपये का बजट.
- मीठी नदी के सौंदर्यीकरण के लिए 70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.
- दहिसर, पोयसर और ओशिवरा नदी के पुनर्रुद्धार के लिए 912 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा.
- स्वास्थ्य विभाग का बजट 14 फीसदी बढ़ाकर 4260 करोड़ रुपय किया गया.
- विभिन्न तरह के लाइसेंस शुल्क में पांच प्रतिशत का इजाफा किया गया है.
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