कच्चा तेल लेकर दो कार्गो आ रहे हैं भारत, तेल सप्लाई रुकने की अफवाहों का BPCL ने किया खंडन, नहीं होगी किल्लत

ईरान युद्ध के कारण दुनियाभर में उपजे तेल संकट के बीच महारत्न ऑयल पीएसयू भारत पेट्रोलियम ने एक बार फिर अफवाहों का खंडन किया है. भारत पेट्रोलियम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए कहा है कि देश में कच्चे तेल की सप्लाई रुकने की अफवाहें गलत है. भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. देश की सभी पेट्रोलियम रिफाइनरी 100 फीसदी से अधिक क्षमता उपयोग के साथ संचालित कर रही है.

रास्ते में दो अतिरिक्त कार्गो

भारत पेट्रोलियम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, " आने वाले दिनों में कच्चे तेल की सप्लाई रुकने की अफवाहें पूरी तरह से गलत है. दो अतिरिक्त क्रूड कार्गो पहले से ही रास्त में हैं और जल्द ही पहुंचेगें."

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क्रूड ऑयल लेकर भारत पहुंचा जहाज

• भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि कार्गो के आने से देश की सप्लाई की स्थिति और मजबूत होगी.
• कंपनी ने आम जनता से अपील की है कि वह सटीक जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक सोर्सेज पर ही भरोसा करें.
• मध्यपूर्व संकट के बीच सऊदी क्रूड लेकर लाइबेरिया के झंडे वाला टैंकर शेनलॉन्ग सुएजमैक्स बुधवार को मुंबई पोर्ट पहुंच गया है.
• युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर भारत आने वाला यह पहला जहाज है.

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ब्रेंट क्रूड ऑयल में तेजी

मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण सप्लाई चेन फिलहाल प्रभावित हुई है, जिससे डर बना हुआ है. इस डर के कारण बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें कुछ वक्त के लिए 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई थी.

100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कीमत

• कच्चे तेल की कीमत अभी 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रही है. यह युद्ध के पहले स्तर से लगभग 35 फीसदी ज्यादा है.
• मई के लिए ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 10 सेंट या 0.1 फीसदी बढ़कर 100.56 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है.
• इस तेजी के साथ इस हफ्ते इसमें 9 फीसदी की साप्ताहिक बढ़त होने की उम्मीद है.
• अप्रैल के लिए अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 16 सेंट या 0.2 फीसदी की गिरावट के साथ 95.57 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है.

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रूसी तेल खरीदने की दी इजाजत

ग्लोबल तेल और एनर्जी संकट को देखते हुए अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने की इजाजत सभी देशों को दे दी है. पहले यह केवल भारत को थी. अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है. स्कॉट बेसेंट के मुताबिक यह छोटी अवधि के लिए किया गया उपाय है, जो कवल उन शिप्स पर लागू होगा जो पहले से ही ट्रांजिट में हैं. अमेरिका के इस कदम से रूसी सरकार को कोई बड़ा वित्तीय फायदा नहीं होगा.

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