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Paddy: उत्तर प्रदेश सरकार ने धान कुटाई को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य के अन्नदाता किसानों और राइस मिल संचालकों को बड़ी राहत प्रदान की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में लिए गए इस फैसले के तहत नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर राइस मिलों को 1% रिकवरी छूट दी जाएगी. सरकार का यह कदम न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती देगा, बल्कि रोजगार और निवेश में भी बढ़ोतरी का रास्ता खुलेगा.

<h2>किसानों और मिल संचालकों को सीधा फायदा</h2>

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस फैसले से प्रदेश के लगभग 13 से 15 लाख किसानों और 2000 से ज्यादा राइस मिल संचालकों को सीधा फयादा मिलेगा. इसके अलावा योगी सरकार इस राहत पैकेज के तहत 167 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति भी प्रदान करेगी, जिससे राइस मिल उद्योग को उत्पादन लागत में राहत मिलेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.

<h2>धान खरीद और राइस प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होगी तेज</h2>

सरकार का मानना है कि 1% रिकवरी छूट से सरकारी स्तर पर धान खरीद और राइस प्रोसेसिंग की प्रक्रिया और तेज होगी. इससे पीडीएस (PDS) के लिए चावल की उपलब्धता प्रदेश के भीतर ही सुनिश्चित की जा सकेगी और अन्य राज्यों से चावल की रैक मंगाने की जरूरत कम होगी. यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर भी बचत सुनिश्चित करेगा.

&nbsp;

<blockquote>
राइस मिलर्स न केवल धान क्रय प्रक्रिया की रीढ़ हैं, अपितु प्रदेश में रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण आधार भी हैं। 
 
विगत दिनों नॉन-हाइब्रिड धान में अपेक्षित रिकवरी न मिलने की समस्या संज्ञान में आई थी। 
 
अतः अन्नदाता किसान और राइस मिलर्स की भावनाओं का यथोचित सम्मान करते हुए निर्णय लिया गया…
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) <a href="https://twitter.com/myogiadityanath/status/1985570298578534880?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2025</a></blockquote>
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<h2>हाइब्रिड धान पर पहले से ही छूट</h2>

बता दें कि सरकार हाइब्रिड धान की कुटाई पर पहले से ही 3% रिकवरी छूट दे रही है, जिसके लिए वह प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करती है.

ये भी पढ़ें-&nbsp;<a href="https://www.zeebiz.com/hindi/economy/agriculture/resham-samriddhi-yojana-mp-govt-giving-90-percent-subsidy-to-farmers-fro-silk-production-check-details-238225">‘रेशम समृद्धि योजना’ से बदलेंगे किसानों के दिन! कीट पालन पर मिलेगी 90% तक सब्सिडी</a>

<h2>अर्थव्यवस्था और रोजगार पर प्रभाव</h2>

सरकारी अनुमान के अनुसार इस नीति से प्रदेश में लगभग 2 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सुदृढ़ होंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कृषि आधारित उद्योगों को गति देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा. कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह फैसला अन्नदाता किसानों के हितों की रक्षा के साथ-साथ प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

<h2>FAQs</h2>

 
Q1. यह नया सरकारी फैसला क्या है? 
उत्तर प्रदेश सरकार ने नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर राज्य के राइस मिल संचालकों को 1% रिकवरी छूट देने का फैसला लिया है.

Q2. इस छूट का उद्देश्य क्या है? 
धान खरीद और चावल प्रसंस्करण की प्रक्रिया को तेज करना, मिल मालिकों की उत्पादन लागत को कम करना है.

Q3. 'नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1% रिकवरी छूट' का क्या मतलब है? 
1% की छूट मिलने से मिलों को अब मानक दर से 1% कम चावल निकालकर देने की जरूरत होगी.

Q4. इस फैसले से किसानों को क्या फायदा होगा? 
रिकवरी छूट मिलने से राइस मिलों की लागत कम होगी और वे सरकारी स्तर पर धान खरीद को और ते करेंगे.

Q5. यह छूट किस प्रकार के धान पर लागू है? 
यह 1% की नई छूट नॉन हाइब्रिड धान पर लागू की गई है.

(ताजा खबरों के लिए आप हमारे&nbsp;<a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va4URXt4SpkHqw7mfp3l">WhatsApp Channel</a>&nbsp;को सब्सक्राइब जरूर करें)

Paddy: उत्तर प्रदेश सरकार ने धान कुटाई को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य के अन्नदाता किसानों और राइस मिल संचालकों को बड़ी राहत प्रदान की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में लिए गए इस फैसले के तहत नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर राइस मिलों को 1% रिकवरी छूट दी जाएगी. सरकार का यह कदम न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती देगा, बल्कि रोजगार और निवेश में भी बढ़ोतरी का रास्ता खुलेगा.
<h2>किसानों और मिल संचालकों को सीधा फायदा</h2>
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस फैसले से प्रदेश के लगभग 13 से 15 लाख किसानों और 2000 से ज्यादा राइस मिल संचालकों को सीधा फयादा मिलेगा. इसके अलावा योगी सरकार इस राहत पैकेज के तहत 167 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति भी प्रदान करेगी, जिससे राइस मिल उद्योग को उत्पादन लागत में राहत मिलेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.
<h2>धान खरीद और राइस प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होगी तेज</h2>
सरकार का मानना है कि 1% रिकवरी छूट से सरकारी स्तर पर धान खरीद और राइस प्रोसेसिंग की प्रक्रिया और तेज होगी. इससे पीडीएस (PDS) के लिए चावल की उपलब्धता प्रदेश के भीतर ही सुनिश्चित की जा सकेगी और अन्य राज्यों से चावल की रैक मंगाने की जरूरत कम होगी. यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर भी बचत सुनिश्चित करेगा.
 
<blockquote>राइस मिलर्स न केवल धान क्रय प्रक्रिया की रीढ़ हैं, अपितु प्रदेश में रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण आधार भी हैं।
विगत दिनों नॉन-हाइब्रिड धान में अपेक्षित रिकवरी न मिलने की समस्या संज्ञान में आई थी।
अतः अन्नदाता किसान और राइस मिलर्स की भावनाओं का यथोचित सम्मान करते हुए निर्णय लिया गया…
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) <a href="https://twitter.com/myogiadityanath/status/1985570298578534880?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2025</a></blockquote>
<h2>हाइब्रिड धान पर पहले से ही छूट</h2>
बता दें कि सरकार हाइब्रिड धान की कुटाई पर पहले से ही 3% रिकवरी छूट दे रही है, जिसके लिए वह प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करती है.
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<h2>अर्थव्यवस्था और रोजगार पर प्रभाव</h2>
सरकारी अनुमान के अनुसार इस नीति से प्रदेश में लगभग 2 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सुदृढ़ होंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कृषि आधारित उद्योगों को गति देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा. कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह फैसला अन्नदाता किसानों के हितों की रक्षा के साथ-साथ प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.
<h2>FAQs</h2>
Q1. यह नया सरकारी फैसला क्या है? 
उत्तर प्रदेश सरकार ने नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर राज्य के राइस मिल संचालकों को 1% रिकवरी छूट देने का फैसला लिया है.
Q2. इस छूट का उद्देश्य क्या है? 
धान खरीद और चावल प्रसंस्करण की प्रक्रिया को तेज करना, मिल मालिकों की उत्पादन लागत को कम करना है.
Q3. 'नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1% रिकवरी छूट' का क्या मतलब है? 
1% की छूट मिलने से मिलों को अब मानक दर से 1% कम चावल निकालकर देने की जरूरत होगी.
Q4. इस फैसले से किसानों को क्या फायदा होगा? 
रिकवरी छूट मिलने से राइस मिलों की लागत कम होगी और वे सरकारी स्तर पर धान खरीद को और ते करेंगे.
Q5. यह छूट किस प्रकार के धान पर लागू है? 
यह 1% की नई छूट नॉन हाइब्रिड धान पर लागू की गई है.
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Paddy: रिकवरी छूट मिलने से राइस मिलों की लागत कम होगी और वे सरकारी स्तर पर धान खरीद को और तेज करेंगे.

yogi govt decision rice mills and farmers get relief of 1 percent recovery rebate