हिमाचल में नेचुरल फार्मिंग को मिलेगा बढ़ावा, प्राकृतिक खेती से उगाए मक्का, हल्दी और गेहूं के लिए बनेंगे हाईटेक गोदाम

Natural Farming: हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में प्राकृतिक खेती (Natural Framing) को बढ़ावा दे रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कृषि विभाग के अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती (Prakritik Kheti) को बढ़ावा देने के लिए ठोस और समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए. कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुखू ने कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों को किसानों तक पहुंचना चाहिए और उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के साथ-साथ इसके प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करनी चाहिए.

उन्होंने प्राकृतिक खेती पहल के तहत किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए पंचायतवार शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्तर पर इस संबंध में जवाबदेही तय की जाएगी. उन्होंने एपीएमसी अध्यक्षों को इस दिशा में किसानों को सक्रिय रूप से प्रेरित करने और उनकी सहायता करने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी एपीएमसी को प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं (Wheat), मक्का (Maize) और कच्ची हल्दी (Turmeric) की खरीद के लिए उच्च श्रेणी के साइलो स्थापित करने के लिए भी कहा.

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60 रुपये किलो गेहूं की MSP

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उन्होंने कहा, प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं की खरीद पहले ही शुरू हो चुकी है और राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम का एमएसपी (MSP) दे रही है. सुक्खू ने कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए.

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प्राकृतिक खेती से उगाए फसलों के लिए बनेंगे हाईटेक गोदाम

प्राकृतिक खेती से उगाई गेहूं, मक्का और कच्ची हल्दी की खरीद के लिए हाई एंड साइलो (उन्नत अनाज भंडार) बनाए जाएंगे. इसके लिए सभी कृषि उत्पाद मंडी समितियों (APMC) को निर्देश दिए गए हैं. सीएम ने प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज दिलाने को भी कहा. 

उन्होंने कहा कृषि विभाग, जाइका और आत्मा परियोजनाओं के सभी अधिकारियों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को जरूरी जानकारी दी जानी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती करने वाले वाले किसानों के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया आसान बनाने के निर्देश दिए. प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के पंजीकरण के लिए पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे.

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी फार्मों को सुदृढ़ करने के लिए दृष्टिगत कृषि विभाग ने जिला कांगड़ा में भट्टू फार्म, जिला सिरमौर के भगाणी फार्म और जिला सोलन में वेरटी-बोच फार्म स्थापित किए हैं. प्रदेश में इस तरह के और भी आदर्श फार्म स्थापित किए जाएंगे.