आवारा पशुओं से मिलेगा छुटकारा, किसानों को इस काम के लिए सरकार दे रही 56 हजार रुपये

राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक, तारबंदी के लिए पेरीफरी (परिधि) किसानों को लागत का 50 फीसदी या अधिकतम राशि 40,000 रुपए जो भी कम हो प्रति किसान 400 रनिंग मीटर अधिकतम तक अनुदान देय है. इसमें तारबंदी कार्यक्रम के तहत लघु और सीमांत किसानों को 10% अतिरिक्त अनुदान 8,000 रुपए या राज्य योजना से कुल 48,000 रुपए देय होगा.

10 या 10 से अधिक किसान द्वारा सामुदायिक स्तर पर तारबंदी के लिए आवेदन करने पर लागत का 70% या अधिकतम राशि 56,000 रुपये जो भी कम हो प्रति किसान 400 रनिंग मीटर अधिकतम तक अनुदान देय है. साथ ही 400 मीटर से कम होने की स्थिति पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना के आधार पर अनुदान देय होगा.

कृषि विभाग के मुताबिक, इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को दिया जाएगा. व्यक्तिगत आवेदन होने की स्थिति में न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि एक स्थान पर होना जरूरी है. किसान समूह होने कि स्थिति में एक किसान समूह में न्यूनतम 2 किसान और 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि और सामुदायिक रूप से तारबंदी करने पर न्यूनतम 10 किसान और 5 हेक्टेयर कृषि भूमि एक स्थान पर होना अनिवार्य है.

किसान खुद या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर राज-किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करा सकेंगे. आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही मिल सकेगा. 

आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जनआधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (जो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो) ट्रेस नक्शा जो की सक्षम स्तर से प्रमाणित हो जरूरी है. लघु और सीमान्त श्रेणी किसानों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न होना और जन आधार कार्ड में सीडिंग) होना जरूरी है.

तारबंदी किए जाने से पहले और कमा पूरा होने पर जियो टैगिंग होगी. अनुदान राशि किसान के खाते में जमा किया जाएगा. आवेदनों का निस्तारण पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा. डेढ़ गुना से अधिक आवेदन होने की स्थिति पर लॉटरी के द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा.