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(Image- Freepik)
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव के आग्रह पर सरसों की खरीद से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने भावांतर भुगतान योजना के तहत मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए. इससे राज्य के सरसों उत्पादक किसानों को सीधा फायदा मिलेगा.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव को तुअर (अरहर) की शत-प्रतिशत सरकारी खरीद का स्वीकृति-पत्र भी सौंपा. इस फैसले से मध्य प्रदेश के तुअर उत्पादक किसानों की उपज का पूर्ण सरकारी उपार्जन सुनिश्चित होगा, जिससे उन्हें बाजार में भाव गिरने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा और आय में स्थिरता आयेगी.
मुख्यमंत्री ने प्रदेश को दलहन और तिलहन उत्पादन का अग्रणी केंद्र बनाने की जरूरत पर जोर दिया. इस पर केंद्र और राज्य की संयुक्त टीम द्वारा मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और पाम ऑयल जैसी फसलों के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने पर सहमति बनी.
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में किसानों के हितों की बेहतर सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया. केंद्रीय मंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि सोयाबीन जैसी फसलों के आंकलन में केवल सैटेलाइट डेटा के बजाय क्रॉप कटिंग और रिमोट सेंसिंग तरीकों का उपयोग किया जाए, जिससे किसानों को वास्तविक नुकसान के आधार पर मुआवजा मिल सके.
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