अब मंदी का डर खत्म! आलू, चना और तूर की खरीद पर सरकार का बड़ा ऐलान

Potato Farmers: केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने उत्तर प्रदेश में आलू की खरीद, आंध्र प्रदेश में चना खरीद और कर्नाटक में तूर (अरहर) खरीद अवधि विस्तार को मंजूरी दी है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिए गए इन फैसलों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने, संकटपूर्ण बिक्री से बचाने और कृषि बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी.

क्या बदला?

• उत्तर प्रदेश में 20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीद को मंजूरी
• आंध्र प्रदेश में चना खरीद सीमा बढ़ाकर 1.13 लाख MT
• कर्नाटक में तूर (अरहर) खरीद की अवधि 15 मई 2026 तक बढ़ी

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सरकार ने ये फैसला क्यों लिया?

सरकार ने ये फैसला बाजार में गिरती कीमतों से किसानों को बचाने के लिए MSP और सरकारी खरीद के जरिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए और कृषि बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया है.

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उत्तर प्रदेश: 20 LMT आलू खरीद को मंजूरी

• कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आलू खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
• इसके तहत राज्य में 20 LMT आलू की खरीद 6,500.9 रुपए प्रति मीट्रिक टन के बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर की जाएगी.
• इस फैसले में भारत सरकार का संभावित अंश 203.15 करोड़ रुपए रहेगा.

फायदा-

इससे उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी और उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर उपज बेचने से राहत मिलेगी. यह फैसला राज्य में आलू बाजार को संतुलन देने और उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

आंध्र प्रदेश: चना किसानों के लिए बड़ा बूस्ट

• केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत 94,500 मीट्रिक टन चना की खरीद को मंजूरी दी है.
• इसके बाद राज्य सरकार के अनुरोध पर शिवराज सिंह ने रबी 2025-26 सीजन के दौरान PSS के तहत बंगाल ग्राम की अधिकतम खरीद मात्रा बढ़ाकर 1,13,250 मीट्रिक टन कर दी है.

फायदा-

इस फैसले से राज्य के चना उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और संकटपूर्ण बिक्री की स्थिति से बचाव होगा.

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कर्नाटक: तूर किसानों को मिला एक्स्ट्रा टाइम

कृषि मंत्री ने कर्नाटक राज्य में खरीफ 2025-26 सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर तूर (अरहर) की खरीद के लिए 30 दिनों का विस्तार प्रदान किया है. अब यह खरीद 15 मई 2026 तक जारी रहेगी.

फायदा-

इससे कर्नाटक के तूर उत्पादक किसानों को MSP पर अपनी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा. परिणामस्वरूप अधिक किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकेगा और उन्हें औने-पौने दाम पर बिक्री से बचाया जा सकेगा.

इन फैसलों से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों की रक्षा, कृषि उपज को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर सक्रिय है. राज्यों के साथ समन्वित ढंग से लिए जा रहे ऐसे फैसले कृषि क्षेत्र में विश्वास, स्थिरता और सुरक्षा को और मजबूत करेंगे.

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