Fertilizer Subsidy: किसानों को सस्ती खाद की गारंटी! कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी

Fertilizer Subsidy:  कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए 37,952  करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी दी.
Fertilizer Subsidy: किसानों को सस्ती खाद की गारंटी! कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी

Fertilizer Subsidy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है. कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए 37,952 करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी दी.

न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को भी मंजूरी

कैबिनेट ने रबी सीजन 2025-26 (1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026) के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक (P&K) उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी है. सरकार के इस फैसले से किसानों को सब्सिडी पर उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा.रबी सीजन 2025-26 के लिए सब्सिडी का कुल बजटीय प्रावधान लगभग ₹37,952.29 करोड़ होगा, जो कि खरीफ 2025 की तुलना में करीब ₹736 करोड़ ज्यादा है.

DAP और NPKS ग्रेड पर सब्सिडी जारी रहेगी

DAP और नाइट्रोजन-फॉस्फोरस-पोटाश-सल्फर (NPKS) ग्रेड वाले P&K उर्वरकों पर सब्सिडी नयी स्वीकृत दरों के आधार पर दी जाएगी, ताकि किसानों को खाद की उपलब्धता सहज और किफायती दरों पर मिलती रहे.

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किसानों को फायदा और सब्सिडी का आधार

सरकार ने इस फैसले के माध्यम से सुनिश्चित किया है कि किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता बनी रहे. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उर्वरकों और उनके इनपुट की कीमतों में आए हालिया रुझानों को देखते हुए सब्सिडी दरों को तर्कसंगत बनाया गया है.

यह सब्सिडी अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार उर्वरक कंपनियों/आयातकों को प्रदान की जाएगी, ताकि वे किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध करा सकें.

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बता दें कि भारत सरकार 1 अप्रैल 2010 से लागू NBS योजना के तहत उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को 28 ग्रेड के P&K उर्वरक रियायती कीमत पर उपलब्ध करा रही है. कैबिनेट का यह फैसला, किसानों के अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि बढ़ती वैश्विक कीमतों के बावजूद देश में कृषि उत्पादन प्रभावित न हो. सब्सिडी सीधे उर्वरक कंपनियों को मिलेगी ताकि किसानों के लिए कीमतें नियंत्रण में रहें.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल- FAQs


Q1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है?
कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए P&K उर्वरकों पर NBS दरों को मंजूरी दी है.

Q2. रबी सीजन के लिए कुल बजटीय जरूरत कितनी है?
रबी सीजन 2025-26 के लिए NBS योजना के तहत अनुमानित बजटीय जरूरत लगभग ₹37,952.29 करोड़ है.

Q3. यह बजट पिछले सीज़न की तुलना में कितना ज्यादा है?
यह आवंटन पिछले खरीफ सीजन 2025 की बजटीय जरूरत से लगभग ₹736 करोड़ ज्यादा है.

Q4. किन उर्वरकों पर यह सब्सिडी दी जाएगी?
यह सब्सिडी P&K उर्वरकों के 28 ग्रेड पर दी जाएगी.

Q5. यह NBS योजना कब से लागू है?
भारत सरकार द्वारा P&K उर्वरकों पर NBS योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू की गई थी.

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