किसानों को नए साल का तोहफा! कैबिनेट ने 2026 सीजन के लिए कोपरा की MSP बढ़ाई

Copra MSP:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को मंजूरी दे दी है.
किसानों को नए साल का तोहफा! कैबिनेट ने 2026 सीजन के लिए कोपरा की MSP बढ़ाई

यह संशोधित MSP 2026 सीजन पर लागू होगा.

Copra MSP: केंद्र सरकार ने नए साल पर किसानों को तोहफा दिया है. कैबिनेट ने कोपरा की एमएसपी (MSP) बढ़ाने को मंजूरी दी है. कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए मंजूर किया है. केंद्रीय अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने मिलिंग खोपरा का MSP बढ़ाकर 12,027 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी है, जबकि बॉल खोपरा के लिए 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को मंजूरी दे दी है. किसानों को सही दाम देने के लिए, सरकार ने 2018-19 के यूनियन बजट में घोषणा की थी कि सभी जरूरी फसलों का MSP, पूरे भारत में प्रोडक्शन की औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना तय किया जाएगा.

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कोपरा की नई MSP

2026 सीजन के लिए फेयर एवरेज क्वालिटी मिलिंग कोपरा (Milling Copra) का MSP 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा (Ball Copra) का 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.

cabinet decision

कितनी हुई बढ़ोतरी

  • मिलिंग Copra के MSP में ₹445 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.
  • बॉल Copra के MSP में ₹400 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है.

नारियल उत्पादकों की बढ़ेगी कमाई

हाई एमएसपी नारियल उत्पादकों को न केवल बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करेगी, बल्कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों को कोपरा (Copra) उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी.

प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत कोपरा (Copra) और छिलका रहित नारियल की खरीद के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNAs) के रूप में काम करना जारी रखेंगे.\

कैबिनेट में लिया गया जनगणना का फैसला

केंद्र सरकार ने बुधवार 12 दिसंबर 2025 को आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश की अगली जनगणना 2027 को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जनगणना कार्य के लिए कुल 11,718.24 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई. सरकार ने विस्तृत रोडमैप और समयसीमा भी जारी की है.

सरकार ने बताया कि Census 2027 देश में अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना होगी. इसमें पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए डेटा संग्रह किया जाएगा और एक सेंट्रल पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी.

भारत में जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है?

Census 2027 देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी. यह गांव, कस्बों और वार्ड स्तर पर प्राथमिक डेटा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, जिसमें आवास की स्थिति, सुविधाएं और संपत्तियां, जनसांख्यिकी, धर्म, अनुसूचित जाति और जनजाति, भाषा, साक्षरता और शिक्षा, आर्थिक गतिविधियां, प्रवास और प्रजनन दर जैसे तमाम पैरामीटर्स पर माइक्रो लेवल जानकारी जुटाई जाती है. देश में जनगणना कराने का कानूनी ढांचा The Census Act, 1948 और Census Rules, 1990 के जरिए तय किया गया है.

FAQs

1. सरकार ने क्या फैसला लिया है?
सरकार ने 2026 सीजन के लिए Copra का MSP बढ़ाने को मंजूरी दी है.

2. मिलिंग Copra का नया MSP कितना है?
मिलिंग Copra के MSP में ₹445 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.

3. बॉल Copra का नया MSP कितना है?
बॉल Copra के MSP में ₹400 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.

4. इस फैसले से किसानों को क्या फायदा मिलेगा?
MSP बढ़ने से किसानों को नारियल गिरी की बिक्री पर अधिक दाम मिलेंगे.

5. MSP कब से लागू होगा?
यह संशोधित MSP 2026 सीजन पर लागू होगा.

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