मप्र सरकार ने किसानों को दिया तोहफा! अन्नदाताओं को 0% ब्याज पर मिलता रहेगा फसल लोन

Crop Loan: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से जीरो फीसदी ब्याज दर पर किसानों को शॉर्ट-टर्म फसल लोन (Crop Loan) दिये जाने की योजना को निरंतर रखे जाने की मंजूरी दी है. खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च, 2026 और रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 तय की गयी है.

जीरो फीसदी ब्याज पर किसानों को फसल लोन जारी रहेगा

राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को जीरो फीसदी ब्याज दर पर फसल लोन देने की योजना को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी रखने का फैसला लिया है. ड्यू डेट तक लोन चुकाने वाले किसानों से 3 लाख रुपये तक के फसल लोन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा. राज्य सरकार किसानों को 1.5% सामान्य ब्याज अनुदान और समय पर लोन चुकाने वालों को अतिरिक्त 4% ब्याज प्रोत्साहन अनुदान देगी.

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वर्ष 2025-26 के लिए 23,000 करोड़ रुपये के वितरण लक्ष्य का निर्धारण किया गया है. यह योजना राज्य के लाखों कृषकों को राहत प्रदान करेगी और समय पर ऋण वापसी को बढ़ावा देगी.

‘एसडीजी मूल्यांकन योजना’ को मंजूरी

कैबिनेट ने प्रदेश में सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए 'एसडीजी मूल्यांकन योजना' को आगामी पांच वर्षों (2025-30) के लिए मंजूरी दी. इस योजना के तहत राज्य, जिला और विकासखंड स्तर पर सतत् विकास के लक्ष्यों का स्थानीयकरण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल- FAQs

Q1. किसानों को जीरो फीसदी ब्याज पर लोन देने की योजना क्या है?
यह योजना राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पावधि फसल लोन बिना ब्याज के प्रदान करने की है.

Q2. यह योजना कब तक लागू रहेगी?
वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है.

Q3. लोन की ड्यू डेट क्या तय की गई है?
खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च 2026 और रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 तय की गई है.

Q4. कितनी राशि तक के लोन पर ब्याज माफ होगा?
₹3 लाख तक के अल्पावधि फसल लोन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, बशर्ते किसान ड्यू डेट तक लोन चुका दें.

Q5. ब्याज अनुदान की दर क्या है?
सभी किसानों को 1.5% सामान्य ब्याज अनुदान और समय पर लोन चुकाने वालों को 4% अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान.

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