Vodafone Idea: AGR मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी, सरकार ने समाधान के लिए 1 हफ्ते का समय मांग

Vodafone Idea Share Price:  सरकार ने मामले के समाधान के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है. अतिरिक्त AGR डिमांड मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.
Vodafone Idea: AGR मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी, सरकार ने समाधान के लिए 1 हफ्ते का समय मांग

Vodafone Idea Share Price: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) पर बड़ी खबर है. एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में अब अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी. सरकार ने मामले के समाधान के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है. अतिरिक्त AGR डिमांड मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी. बता दें कि टेलीकॉम कंपनी ने अपनी याचिका में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाये वाली राशि पर राहत की मांग की है. Vodafone Idea ने इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. टेलीकॉम स्टॉक में 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है.

बता दें कि टेलीकॉम कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसके ऊपर जो ब्याज और पेनल्टी का बोझ है, उसे माफ किया जाए. कंपनी का तर्क है कि इससे उसका कर्ज का बोझ हल्का होगा और बिजनेस को स्थिर करने में मदद मिलेगी. 26 सितंबर को, सरकार द्वारा और समय मांगे जाने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया एजीआर मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दी थी. पिछली सुनवाई के दौरान, दूरसंचार विभाग (DoT) का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वोडाफोन आइडिया की याचिका पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया था, और दूरसंचार ऑपरेटर ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया था.

वोडाफोन आइडिया के लिए उम्मीद की किरण

वोडाफोन आइडिया के लिए उम्मीद की किरण है. कोर्ट ने AGR मामले में याचिका स्वीकार की थी. सरकार ने कोर्ट में मामले पर समाधान निकालने की बात कही थी. VI को किस हद तक रियायत देनी है इस पर सरकार को कोर्ट से सफाई का इंतजार है. किसी समाधान पर काम करने पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर चाहती है. अगर एक्सटेंशन मिलता है तो वोडाफोन के लिए समस्या कुछ समय के लिए ताल सकती है.

क्या है मामला?

8 सितंबर को वोडफोन ने 9,450 करोड़ की एडिशनल AGR डिमांड के खिलाफ याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने लायबिलिटी का अमाउंट FY17 तक सील कर दिया था. पिछली लायबिलिटी में किसी परिवर्तन के लिए कोर्ट ने मना किया था. DoT का कहना था की ये कोई नया कैलकुलेशन नहीं है. अब DoT इस मामले में कुछ समाधान ला सकती है.

क्या इस बार मिलेगी कोई राहत?

AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2019 में फाइनल फैसला दिए था. 2019 से अब तक वोडाफोन ने 4 बार याचिका दायर की है. पिछली तीनो बार याचिका खारिज की गई है. इस बार DoT से ही मिली समाधान की उम्मीद है.

पिछली याचिकाएं

  • अगस्त 2021
  • सितम्बर 2024
  • मई 2025
  • सितम्बर 2025

वोडाफोन आइडिया AGR केस- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में किस मुद्दे पर याचिका दायर की है?
वोडाफोन आइडिया ने AGR बकाये पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है.

Q2. कंपनी का तर्क क्या है?
कंपनी का कहना है कि ब्याज और पेनल्टी की माफी से उसका कर्ज का बोझ हल्का होगा और उसे बिजनेस को स्थिर करने में मदद मिलेगी.

Q3. इस मामले की पिछली सुनवाई कब हुई थी?
26 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था.

Q4. क्या सुप्रीम कोर्ट पहले AGR पर फैसला दे चुका है?
हां, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने AGR विवाद पर अंतिम फैसला दिया था, जिसमें कंपनियों को FY17 तक की बकाया राशि चुकाने का आदेश दिया गया था.

Q5. कंपनी कितनी अतिरिक्त AGR डिमांड के खिलाफ याचिका दायर की है?
कंपनी ने ₹9,450 करोड़ की अतिरिक्त AGR डिमांड के खिलाफ 8 सितंबर 2025 को याचिका दायर की थी.

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