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Vodafone-Idea: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार (15 सितंबर, 2021) को टेलीकॉम सेक्टर के लिए कई सुधारों और राहत उपायों को मंजूरी दी. &nbsp;कैबिनेट ने समायोजित सकल राजस्व (AGR) सहित दूरसंचार ऑपरेटरों के सभी बकाया राशि पर चार साल की मोहलत को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले से इस सेक्टर के दिग्गज काफी खुश हैं. Vodafone-Idea के प्रमोटर्स ने एक बयान जारी कर कहा है कि 1.3 अरब लोगों के लिए ये बड़ी पहल है और इससे इन लोगों की डिजिटल आकांक्षा को पूरा करने में मदद मिलेगी.

<blockquote>
Statements from Promoter Organisations of Vodafone Idea Limited <a href="https://t.co/Zf05NYPbg2">pic.twitter.com/Zf05NYPbg2</a>
— Vi_News (@VodaIdea_NEWS) <a href="https://twitter.com/VodaIdea_NEWS/status/1438146417525018629?ref_src=twsrc%5Etfw">September 15, 2021</a></blockquote>
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कुमार मंगलम बिड़ला ने जारी किया बयान 
आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला और वोडाफोन ग्रुप के सीईओ निक रीड ने इसे लेकर संयुक्त बयान जारी किया है. कुमार मंगलम बिड़ला ने सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे क्षेत्र को महत्वपूर्ण गति मिलेगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र के लिये बड़े सुधार पैकेज को मंजूरी दी. 
 
बिड़ला ने कहा कि ‘‘ये सुधार उद्योग के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को बताते हैं. उपाय लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने को लेकर सरकार के ठोस निर्णय लेने की क्षमता को भी दर्शाते हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ये सुधार 1.3 अरब लोगों की डिजिटल आकांक्षाओं को जीवंत करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) की डिजिटल रूप से संचालित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना को तेजी से साकार करन में मददगार होंगे.’’ वोडाफोन आइडिया में बिड़ला की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत है.&nbsp;

निक रीड ने भी की सराहना 
वोडाफोन आइडिया में majority हिस्सेदारी रखने वाले वोडाफोन ग्रुप&nbsp;के सीईओ निक रीड ने सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत में प्रतिस्पर्धी और सतत दूरसंचार क्षेत्र के लिये व्यापक समाधान तलाशने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है. 
 
उन्होंने कहा कि, हम एक व्यापक समाधान खोजने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व के दौरान भारत सरकार द्वारा दिखाए गए दृढ़ संकल्प की सराहना करते हैं जो भारत में प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ दूरसंचार क्षेत्र का समर्थन करेगा.&nbsp;हालांकि यह क्षेत्र कई सालों से संघर्ष कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की रचनात्मक पहल की आज घोषणा की गई – साथ में दूरसंचार मंत्री और वित्त मंत्री के निरंतर मजबूत समर्थन के साथ – भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी.&nbsp;

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Vodafone-Idea: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार (15 सितंबर, 2021) को टेलीकॉम सेक्टर के लिए कई सुधारों और राहत उपायों को मंजूरी दी.  कैबिनेट ने समायोजित सकल राजस्व (AGR) सहित दूरसंचार ऑपरेटरों के सभी बकाया राशि पर चार साल की मोहलत को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले से इस सेक्टर के दिग्गज काफी खुश हैं. Vodafone-Idea के प्रमोटर्स ने एक बयान जारी कर कहा है कि 1.3 अरब लोगों के लिए ये बड़ी पहल है और इससे इन लोगों की डिजिटल आकांक्षा को पूरा करने में मदद मिलेगी.
<blockquote>Statements from Promoter Organisations of Vodafone Idea Limited <a href="https://t.co/Zf05NYPbg2">pic.twitter.com/Zf05NYPbg2</a>
— Vi_News (@VodaIdea_NEWS) <a href="https://twitter.com/VodaIdea_NEWS/status/1438146417525018629?ref_src=twsrc%5Etfw">September 15, 2021</a></blockquote>
कुमार मंगलम बिड़ला ने जारी किया बयान 
आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला और वोडाफोन ग्रुप के सीईओ निक रीड ने इसे लेकर संयुक्त बयान जारी किया है. कुमार मंगलम बिड़ला ने सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे क्षेत्र को महत्वपूर्ण गति मिलेगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र के लिये बड़े सुधार पैकेज को मंजूरी दी.
बिड़ला ने कहा कि ‘‘ये सुधार उद्योग के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को बताते हैं. उपाय लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने को लेकर सरकार के ठोस निर्णय लेने की क्षमता को भी दर्शाते हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ये सुधार 1.3 अरब लोगों की डिजिटल आकांक्षाओं को जीवंत करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) की डिजिटल रूप से संचालित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना को तेजी से साकार करन में मददगार होंगे.’’ वोडाफोन आइडिया में बिड़ला की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत है. 
निक रीड ने भी की सराहना 
वोडाफोन आइडिया में majority हिस्सेदारी रखने वाले वोडाफोन ग्रुप के सीईओ निक रीड ने सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत में प्रतिस्पर्धी और सतत दूरसंचार क्षेत्र के लिये व्यापक समाधान तलाशने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है.
उन्होंने कहा कि, हम एक व्यापक समाधान खोजने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व के दौरान भारत सरकार द्वारा दिखाए गए दृढ़ संकल्प की सराहना करते हैं जो भारत में प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ दूरसंचार क्षेत्र का समर्थन करेगा. हालांकि यह क्षेत्र कई सालों से संघर्ष कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की रचनात्मक पहल की आज घोषणा की गई – साथ में दूरसंचार मंत्री और वित्त मंत्री के निरंतर मजबूत समर्थन के साथ – भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी. 
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Vodafone-Idea के प्रमोटर्स ने बयान जारी कर सरकार की तारीफ की है. 