किसानों ने बेची 1.34 लाख टन दाल और 30 हजार टन तिलहन, 785 करोड़ रुपये मिली कीमत
Rabi crop:
नैफेड और भारतीय खाद्य निगम जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां दाल और तिलहनों की खरीद कर रही हैं.(पीटीआई)
नैफेड और भारतीय खाद्य निगम जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां दाल और तिलहनों की खरीद कर रही हैं.(पीटीआई)
Rabi crop: सरकार ने रबी फसलों के चालू मार्केटिंग सेशन में अब तक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 785 करोड़ रुपये की खरीद करते हुए 1.34 लाख टन दाल और करीब 30 हजार टन तिलहनों की खरीद की है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारत सरकार की ओर से नैफेड और भारतीय खाद्य निगम (FCI) जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर दाल और तिलहनों की खरीद कर रही हैं.
खबर के मुताबिक, एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 16 अप्रैल 2020 तक नैफेड और एफसीआई द्वारा 1,33,987.65 टन दाल और 29,264.17 टन तिलहन की कुल 784.77 करोड़ रुपये में खरीद की गई. इससे 1,14,338 किसान लाभान्वित हुए हैं. लॉकडाउन की अवधि के दौरान मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत रबी दलहन और तिलहन की 97,337.35 मीट्रिक टन की खरीद की गई.
बयान में कहा गया कि रबी 2020-21 सत्र में कई राज्यों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अधिसूचित वस्तुओं की खरीद शुरू हुई है. लॉकडाउन के समय में किसानों को समय पर मार्केटिंग सहायता दी जा रही है. कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करके अधिक से अधिक किसानों को सहायता पहुंचाई जा रही है.’’
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रबी सत्र 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत वर्तमान समय में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में किसानों से एमएसपी पर दलहन और तिलहन की खरीद की जा रही है.
हरियाणा के 163 केंद्रों में चना और सरसों की खरीद शुरू की गई. आपस में परस्पर दूरी बनाए रखने के लिए हर रोज किसानों को सीमित संख्या में बुलाया जा रहा है. पहले दो दिनों में लगभग 10,111 किसानों से 27,276.77 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है.
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मध्य प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की खरीद के लिए तैयारी कर ली गई है तथा किसानों को अपनी उपज खरीद केंद्रों पर पहुंचाने हेतु सूचित किया गया है. वहीं नैफेड द्वारा अरहर दाल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीद की जा रही है. यह खरीद दालों के बफर स्टॉक के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price stabilization fund) के तहत की जा रही है.
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