Q1 Results: सरकारी बैंकों के लिए खुशखबरी लेकर आई ये रिपोर्ट, प्राइवेट बैंकों के मुकाबले जानें कैसा रहेगा हाल

Public sector banks Q1 Results: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में अपेक्षाकृत कम मार्जिन प्रेशर और उच्च ट्रेजरी लाभ के कारण बेहतर आय प्रदर्शन पेश कर सकते हैं. यह जानकारी गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई. एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों (पीवीबी) के लिए पहली तिमाही के आय सत्र में सुस्ती को उजागर किया है, जिसका मुख्य कारण ऋण वृद्धि में सुस्ती और रेपो दर में बड़ी कटौती के बाद मार्जिन में भारी गिरावट है. इसके विपरीत, रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बेहतर और मजबूत आय प्रदर्शित करने की उम्मीद है.

प्राइवेट बैंकों का क्या है हाल?

रिपोर्ट में कहा गया है, "जहां अधिकांश प्राइवेट बैंक द्वारा कम लाभप्रदता की रिपोर्ट करने की संभावना है, वहीं एमके आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, एसबीआई और केवीबी को सकारात्मक आउटलेयर के रूप में पहचानता है."

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इस बीच, SBI कार्ड्स द्वारा वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) में वृद्धि और कम फंडिंग लागत के कारण मार्जिन में वृद्धि की रिपोर्ट करने की उम्मीद है.
रिपोर्ट में कहा गया है, "कॉर्पोरेट परिसंपत्ति गुणवत्ता स्थिर बनी हुई है, इसलिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए महत्वपूर्ण एनपीए निर्माण की उम्मीद नहीं है."

बैंक निफ्टी का कैसा रहा प्रदर्शन

पिछले तीन महीनों में, बैंक निफ्टी ने व्यापक बाजार प्रदर्शन को दिखाया है, जिसे मौद्रिक और नियामकीय ढील, अनसिक्योर्ड लोन स्ट्रेस में पीक और अट्रैक्टिव रिलेटिव वैल्यूशन द्वारा संचालित बेहतर ऋण वृद्धि की उम्मीदों का समर्थन प्राप्त है.

क्रेडिट कार्ड की वृद्धि (सीआईएफ) सालाना आधार पर धीमी होकर 9 प्रतिशत रह गई, जिसका मुख्य कारण बढ़ती परिसंपत्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के बीच नए कार्ड जारी करने में गिरावट है.हालांकि, मौसमी अनुकूल परिस्थितियों के कारण, मई 2025 में खर्च वृद्धि थोड़ी बढ़कर सालाना आधार पर 15 प्रतिशत हो गई.

रेपो रेट में 100 आधार अंकों की कटौती

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने मौद्रिक नीति में ढील देने के मामले में आक्रामक रुख अपनाया है. उन्होंने रेपो रेट को 100 आधार अंकों से घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया है और सीआरआर में भी 100 आधार अंकों की अतिरिक्त कटौती की घोषणा की है, जो सितंबर से नवंबर तक प्रभावी होकर 3 प्रतिशत के ऐतिहासिक निम्नतम स्तर पर आ जाएगी. यह कदम विकास को प्रोत्साहित करने के प्रयास में उठाया गया है.

इन उपायों के बावजूद, एमके का मानना ​​है कि ऋण वृद्धि को गति पकड़ने में समय लगेगा. इस बीच, फ्लोटिंग-रेट लोन पर कम रेपो रेट के प्रभाव से पहली छमाही में बैंकों के मार्जिन में कमी आने की उम्मीद है. बैंकों द्वारा बचत खातों पर ब्याज दरें कम करने से इसकी आंशिक भरपाई हो जाएगी.