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IOB को मिला टैक्स डिमांड नोटिस (फाइल फोटो)
पब्लिक सेक्टर के इंडियन ओवरसीज बैंक को इनकम टैक्स विभाग की ओर से बड़ा झटका लगा है. बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई है. सोमवार को बाजार खुलने के बाद इस शेयर पर नजर बनी रहेगी. कंपनी ने स्टॉक फाइलिंग के दौरान इसकी जानकारी दी. कंपनी ने बताया कि बैंक को 642.74 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है.
यह नोटिस असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए जारी किया गया है. हालांकि बैंक ने साफ कर दिया है कि वह इस पूरे मामले को चुनौती देगा और इसके खिलाफ अपील दायर करेगा.
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यह डिमांड नोटिस ITAT (Income Tax Appellate Tribunal) के ऑर्डर के बाद जारी किया गया है. यह आदेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 254 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143(3) के तहत जारी किया गया है.
बैंक को यह नोटिस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (in-situ), नॉन-कॉर्पोरेट सर्कल-8, चेन्नई से मिला है. विभाग ने बैंक को 642.74 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी चुकाने के लिए कहा है.
इनकम टैक्स विभाग ने बैंक की आय की पुनर्गणना (Re-computation) की है. इसके साथ ही, आयकर रिटर्न में किए गए कुछ क्लेम्स को डिसअलाउ (अस्वीकृत) किया गया है. इन्हीं डिसअलाउंस और एडिशन के आधार पर यह टैक्स डिमांड तैयार की गई है.
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इंडियन ओवरसीज बैंक ने इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति साफ कर दी है. बैंक का कहना है कि वह इस डिमांड को पूरी तरह से चुनौती देगा और निर्धारित समयसीमा के भीतर उचित मंच पर अपील दायर करेगा. बैंक का मानना है कि उसके पास मजबूत तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं, जिनके जरिए वह अपने पक्ष को साबित कर सकता है.
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बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस डिमांड का फिलहाल उसके फाइनेंशियल्स, ऑपरेशंस या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बैंक का कहना है कि वह पूरे डिमांड को विवादित कर रहा है और उसे उम्मीद है कि अपीलीय प्राधिकरण से राहत मिलेगी. ऐसे में इस समय किसी वित्तीय प्रभाव की संभावना नहीं है.
1. Indian Overseas Bank को कितना टैक्स डिमांड नोटिस मिला है?
बैंक को 642.74 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है.
2. यह नोटिस किस असेसमेंट ईयर के लिए है?
यह नोटिस असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए जारी किया गया है.
3. इनकम टैक्स विभाग ने यह डिमांड क्यों जारी किया?
आय की पुनर्गणना और कुछ क्लेम्स के डिसअलाउंस के कारण यह डिमांड बनाई गई है.
4. क्या इस नोटिस का बैंक के फाइनेंशियल्स पर असर पड़ेगा?
फिलहाल बैंक के मुताबिक इसका कोई वित्तीय असर नहीं पड़ेगा.
5. बैंक इस मामले में क्या कदम उठाएगा?
बैंक इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर करेगा और राहत की उम्मीद कर रहा है.
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