₹6,855 करोड़ का खेल! IFCI पर SFIO का बड़ा एक्शन, NCLT में केस- Amtek, Jaypee, Alok, ABG जैसे बड़े नाम भी लपेटे में

देश के वित्तीय सिस्टम को झकझोर देने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है. केंद्र सरकार की जांच एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने सरकारी वित्तीय संस्था IFCI और उससे जुड़े कई अधिकारियों व कंपनियों के खिलाफ ₹6,855 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में याचिका दाखिल की है.

यह मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें देश की कई बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों और दर्जनों अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

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SFIO की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि IFCI द्वारा कई कंपनियों को दिए गए कर्ज में गंभीर अनियमितताएं हुईं.

आरोपों के मुताबिक:

• लोन देने के दौरान जरूरी जांच (Due Diligence) सही तरीके से नहीं हुई
• वैल्यूएशन रिपोर्ट्स और जोखिम मूल्यांकन में गड़बड़ी
• आंतरिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन

इन वजहों से कई कंपनियों को दिए गए कर्ज बाद में फंस गए और भारी नुकसान हुआ.

किन कंपनियों के नाम आए?

इस केस में जिन कंपनियों के नाम सामने आए हैं, वे भारत के कॉरपोरेट सेक्टर की बड़ी और चर्चित कंपनियां रही हैं.

इनमें शामिल हैं:

• ब्लू कोस्ट होटल्स
• अमटेक ऑटो
• अलोक इंडस्ट्रीज
• भूषण स्टील
• जयपी इंफ्राटेक
• ABG शिपयार्ड
• पिपावाव डिफेंस

इनमें से कई कंपनियां पहले ही दिवालिया प्रक्रिया (Insolvency) से गुजर चुकी हैं.

किन लोगों पर कार्रवाई?

केस में सिर्फ कंपनियां ही नहीं, बल्कि IFCI के कई पूर्व और वर्तमान अधिकारी भी शामिल हैं.

• इनमें CEO, MD, डायरेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं
• कुल मिलाकर दर्जनों लोगों को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है.

90 से ज्यादा लोगों और संस्थाएं नामजद

रिपोर्ट के मुताबिक, SFIO की जांच अब सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि IFCI के तीन पूर्व CMD (चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर) भी जांच के दायरे में आ गए हैं. इन तीनों के साथ 90 से ज्यादा लोगों और संस्थाओं को इस केस में नामजद किया गया है, जिससे यह साफ होता है कि मामला किसी एक स्तर की गड़बड़ी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में फैले नेटवर्क का हो सकता है.

जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या लोन अप्रूवल और फंडिंग के दौरान शीर्ष स्तर पर फैसलों में गड़बड़ी हुई, और क्या इसमें किसी तरह की मिलीभगत (collusion) या जानबूझकर नियमों को नजरअंदाज करने का मामला है. अगर यह आरोप साबित होते हैं, तो यह केस भारत के NBFC सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े कॉरपोरेट गवर्नेंस फेलियर में से एक बन सकता है.

NCLT में क्या चल रहा है?

SFIO ने NCLT में कंपनी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत याचिका दाखिल की है. केस की पहली सुनवाई मार्च 2026 में हो चुकी है. अगली सुनवाई मई 2026 में तय है. यह केस अब एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल सकता है

क्यों अहम है ये मामला?

यह मामला सिर्फ एक फ्रॉड केस नहीं है, बल्कि यह पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम पर सवाल खड़े करता है.

इससे जुड़े बड़े मुद्दे:

• क्या सरकारी वित्तीय संस्थाएं सही तरीके से लोन दे रही हैं?
• क्या बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाया गया?
• क्या अंदरूनी मिलीभगत थी?

निवेशकों और बाजार पर असर

इस तरह के मामलों से:

• बैंकिंग सेक्टर में भरोसा प्रभावित होता है
• NBFC सेक्टर पर निगरानी बढ़ती है
• निवेशकों का विश्वास डगमगाता है

आगे क्या होगा?

NCLT में सुनवाई के बाद:

जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो सकती है
कंपनियों के खिलाफ नए आदेश आ सकते हैं
रिकवरी और जिम्मेदारी तय होगी

आखिर में काम की बात

₹6,855 करोड़ के इस कथित घोटाले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भारत में बड़े कर्ज किस आधार पर दिए जाते हैं और उनकी निगरानी कितनी मजबूत है. अब सबकी नजर NCLT की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि इस बड़े फाइनेंशियल विवाद का अंजाम क्या होगा.