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<p>6 साल का लंबा इंतजार, कई दौर की मीटिंग्स और ढेर सारी कागजी कार्रवाई के बाद आखिरकार वो पल आ गया है जिसका बाजार को बेसब्री से इंतजार था. IDBI बैंक के निजीकरण (Privatization) की कहानी अब क्लाइमेक्स पर पहुंच गई है. DIPAM सचिव ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके यह कन्फर्म कर दिया है कि बैंक को खरीदने के लिए फाइनेंशियल बिड्स मिल चुकी हैं.</p>

<h2>सरकार की झोली में आएंगे 33,000 करोड़ रुपये</h2>

<p>सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) मिलकर इस बैंक की कमान छोड़ने वाले हैं. फिलहाल इन दोनों के पास बैंक की करीब 90% हिस्सेदारी है. इसमें से 61% हिस्सा बेचने की तैयारी है. सरकार अपना 30.48% हिस्सा बेचेगी. जबकि LIC अपनी 30.24% हिस्सेदारी कम करेगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस डील से सरकार को करीब 33,000 करोड़ रुपये मिलेंगे. यह पैसा सरकार के विनिवेश लक्ष्य (Disinvestment Target) को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा.</p>

<blockquote>
<p dir="ltr" lang="en">Financial Bids have been received for the Strategic Disinvestment of the IDBI Bank. They will be evaluated as per the prescribed procedure. <a href="https://t.co/QizHOJfihg">pic.twitter.com/QizHOJfihg</a></p>
— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) <a href="https://twitter.com/SecyDIPAM/status/2019772233451721129?ref_src=twsrc%5Etfw">February 6, 2026</a></blockquote>
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<h2>2020 से शुरू हुआ सफर अब खत्म होने को है</h2>

<p>यह कोई रातों-रात होने वाली डील नहीं है. IDBI बैंक को बेचने का प्लान सबसे पहले फरवरी 2020 के बजट में पेश किया गया था. तब से लेकर अब तक करीब 6 साल बीत चुके हैं. बीच में कोरोना आया, रेगुलेटरी बदलाव हुए और कई बार प्रोसीजर की वजह से देरी हुई. लेकिन अब सरकार ने कमर कस ली है. लक्ष्य यह है कि 31 मार्च 2026 तक यानी इसी वित्तीय वर्ष में बैंक की चाबी नए मालिक को सौंप दी जाए.</p>

<h2>क्या थीं वो अड़चनें जो अब दूर हो गई हैं?</h2>

<p>इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा पेच आरबीआई और सेबी के नियमों को लेकर था.</p>

<p><strong>प्रमोटर स्टेटस:</strong> सरकार और LIC को अपना 'प्रमोटर स्टेटस' छोड़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ी.</p>

<p><strong>पब्लिक शेयरहोल्डिंग: </strong>सेबी के नियम कहते हैं कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में जनता की हिस्सेदारी 25% होनी चाहिए. IDBI बैंक के मामले में इस नियम से छूट मांगी गई थी ताकि नए खरीदार के लिए रास्ता आसान हो सके.</p>

<p><strong>आरबीआई की जांच: </strong>खरीदार की साख की जांच करने में आरबीआई ने काफी वक्त लिया ताकि बैंक सुरक्षित हाथों में जाए.</p>

<h2>बजट 2026 और विनिवेश का बड़ा टारगेट</h2>

<p>हाल ही में पेश हुए बजट 2026 में सरकार ने विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए 80,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. IDBI बैंक की सेल इस टारगेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. DIPAM सचिव अरुणिष चावला ने संकेत दिए हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले इस मामले में और भी बड़ी खबरें सुनने को मिल सकती हैं.</p>

<h2>आपके लिए इसके क्या मायने हैं?</h2>

<p>एक आम नागरिक या निवेशक के तौर पर आपको यह समझना चाहिए कि IDBI बैंक का निजीकरण बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाएगा.</p>

<ul>
	<li><strong>ग्राहकों के लिए:</strong> नए मालिक के आने से बैंक की सर्विस और टेक्नोलॉजी में सुधार देखने को मिल सकता है.</li>
	<li><strong>निवेशकों के लिए: </strong>बैंक के शेयरों में हलचल बढ़ सकती है क्योंकि एक बड़े प्राइवेट प्लेयर के हाथ में कमान जाने से बैंक की एफिशिएंसी बढ़ने की उम्मीद होती है.</li>
	<li><strong>सरकार के लिए:</strong> इस पैसे का इस्तेमाल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों में किया जा सकेगा.</li>
</ul>

<h2>IDBI बैंक सेल की टाइमलाइन</h2>

<ul>
	<li>फरवरी 2020: पहली बार बजट में घोषणा हुई.</li>
	<li>अक्टूबर 2022: शुरुआती बोलियां (RFP) मंगवाई गईं.</li>
	<li>जनवरी 2025: ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया पूरी हुई.</li>
	<li>फरवरी 2026: फाइनेंशियल बिड्स सरकार को मिलीं.</li>
	<li>31 मार्च 2026: डील क्लोज करने का डेडलाइन.</li>
</ul>


<p>6 साल का लंबा इंतजार, कई दौर की मीटिंग्स और ढेर सारी कागजी कार्रवाई के बाद आखिरकार वो पल आ गया है जिसका बाजार को बेसब्री से इंतजार था. IDBI बैंक के निजीकरण (Privatization) की कहानी अब क्लाइमेक्स पर पहुंच गई है. DIPAM सचिव ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके यह कन्फर्म कर दिया है कि बैंक को खरीदने के लिए फाइनेंशियल बिड्स मिल चुकी हैं.</p>
<h2>सरकार की झोली में आएंगे 33,000 करोड़ रुपये</h2>
<p>सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) मिलकर इस बैंक की कमान छोड़ने वाले हैं. फिलहाल इन दोनों के पास बैंक की करीब 90% हिस्सेदारी है. इसमें से 61% हिस्सा बेचने की तैयारी है. सरकार अपना 30.48% हिस्सा बेचेगी. जबकि LIC अपनी 30.24% हिस्सेदारी कम करेगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस डील से सरकार को करीब 33,000 करोड़ रुपये मिलेंगे. यह पैसा सरकार के विनिवेश लक्ष्य (Disinvestment Target) को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा.</p>
<blockquote><p dir="ltr" lang="en" xml:lang="en" xml:lang="en">Financial Bids have been received for the Strategic Disinvestment of the IDBI Bank. They will be evaluated as per the prescribed procedure. <a href="https://t.co/QizHOJfihg">pic.twitter.com/QizHOJfihg</a></p>
<p>— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) <a href="https://twitter.com/SecyDIPAM/status/2019772233451721129?ref_src=twsrc%5Etfw">February 6, 2026</a></p></blockquote>
<h2>2020 से शुरू हुआ सफर अब खत्म होने को है</h2>
<p>यह कोई रातों-रात होने वाली डील नहीं है. IDBI बैंक को बेचने का प्लान सबसे पहले फरवरी 2020 के बजट में पेश किया गया था. तब से लेकर अब तक करीब 6 साल बीत चुके हैं. बीच में कोरोना आया, रेगुलेटरी बदलाव हुए और कई बार प्रोसीजर की वजह से देरी हुई. लेकिन अब सरकार ने कमर कस ली है. लक्ष्य यह है कि 31 मार्च 2026 तक यानी इसी वित्तीय वर्ष में बैंक की चाबी नए मालिक को सौंप दी जाए.</p>
<h2>क्या थीं वो अड़चनें जो अब दूर हो गई हैं?</h2>
<p>इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा पेच आरबीआई और सेबी के नियमों को लेकर था.</p>
<p><strong>प्रमोटर स्टेटस:</strong> सरकार और LIC को अपना 'प्रमोटर स्टेटस' छोड़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ी.</p>
<p><strong>पब्लिक शेयरहोल्डिंग: </strong>सेबी के नियम कहते हैं कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में जनता की हिस्सेदारी 25% होनी चाहिए. IDBI बैंक के मामले में इस नियम से छूट मांगी गई थी ताकि नए खरीदार के लिए रास्ता आसान हो सके.</p>
<p><strong>आरबीआई की जांच: </strong>खरीदार की साख की जांच करने में आरबीआई ने काफी वक्त लिया ताकि बैंक सुरक्षित हाथों में जाए.</p>
<h2>बजट 2026 और विनिवेश का बड़ा टारगेट</h2>
<p>हाल ही में पेश हुए बजट 2026 में सरकार ने विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए 80,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. IDBI बैंक की सेल इस टारगेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. DIPAM सचिव अरुणिष चावला ने संकेत दिए हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले इस मामले में और भी बड़ी खबरें सुनने को मिल सकती हैं.</p>
<h2>आपके लिए इसके क्या मायने हैं?</h2>
<p>एक आम नागरिक या निवेशक के तौर पर आपको यह समझना चाहिए कि IDBI बैंक का निजीकरण बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाएगा.</p>
<ul><li><strong>ग्राहकों के लिए:</strong> नए मालिक के आने से बैंक की सर्विस और टेक्नोलॉजी में सुधार देखने को मिल सकता है.</li>
<li><strong>निवेशकों के लिए: </strong>बैंक के शेयरों में हलचल बढ़ सकती है क्योंकि एक बड़े प्राइवेट प्लेयर के हाथ में कमान जाने से बैंक की एफिशिएंसी बढ़ने की उम्मीद होती है.</li>
<li><strong>सरकार के लिए:</strong> इस पैसे का इस्तेमाल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों में किया जा सकेगा.</li>
</ul><h2>IDBI बैंक सेल की टाइमलाइन</h2>
<ul><li>फरवरी 2020: पहली बार बजट में घोषणा हुई.</li>
<li>अक्टूबर 2022: शुरुआती बोलियां (RFP) मंगवाई गईं.</li>
<li>जनवरी 2025: ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया पूरी हुई.</li>
<li>फरवरी 2026: फाइनेंशियल बिड्स सरकार को मिलीं.</li>
<li>31 मार्च 2026: डील क्लोज करने का डेडलाइन.</li>
</ul>

IDBI बैंक के डिसइनवेस्टमेंट को लेकर बड़ी खबर आई है. DIPAM सचिव के अनुसार फाइनेंशियल बिड्स मिल चुकी हैं.